हरियाणा के कैथल में विजिलेंस टीम ने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर (ईटीओ) दिनेश काजल को 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता को करनाल रोड स्थित पद्मा सिटी मॉल के पीछे विभाग के नए कार्यालय में बुलाया था, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे धर दबोचा। जानकारी के अनुसार, आरोपी ईटीओ ने शिकायतकर्ता ऋषिपाल से कुल 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इससे पहले वह 60 हजार रुपए की राशि पहले ही ले चुका था। मामला 2019-20 का है, जब चीका निवासी ओम प्रकाश उर्फ बुद्ध ने एक्साइज विभाग का ठेका लीज पर लिया था। बाद में किस्तें न चुकाने पर उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। इस ठेके के गारंटर ऋषिपाल ने अपनी कृषि योग्य भूमि गिरवी रखी थी। आरोपी अधिकारी गारंटी में दी गई जमीन के साथ-साथ शिकायतकर्ता की अन्य संपत्ति को भी अटैच करने की धमकी दे रहा था। इसके लिए तहसीलदार को पत्र भी लिख चुका था। विजिलेंस टीम लंबे समय से आरोपी की निगरानी कर रही थी। शिकायतकर्ता की सूचना पर विजिलेंस ने जाल बिछाया और आज सुबह रिश्वत लेते समय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की कार्रवाई से मचा हड़कंप विजिलेंस टीम की इस कार्रवाई से एक्साइज विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद अन्य विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। मामले की जा रही जांच कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि चीका निवासी शिकायतकर्ता ऋषिपाल की शिकायत पर एक्साइज विभाग के एईटीओ दिनेश काजल को 1 लाख 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, आरोपी शिकायतकर्ता की जमीन को अटैच करने की धमकी देकर रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसको सुबह पद्मा सिटी मॉल के पीछे से गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है हरियाणा के कैथल में विजिलेंस टीम ने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर (ईटीओ) दिनेश काजल को 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता को करनाल रोड स्थित पद्मा सिटी मॉल के पीछे विभाग के नए कार्यालय में बुलाया था, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे धर दबोचा। जानकारी के अनुसार, आरोपी ईटीओ ने शिकायतकर्ता ऋषिपाल से कुल 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इससे पहले वह 60 हजार रुपए की राशि पहले ही ले चुका था। मामला 2019-20 का है, जब चीका निवासी ओम प्रकाश उर्फ बुद्ध ने एक्साइज विभाग का ठेका लीज पर लिया था। बाद में किस्तें न चुकाने पर उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। इस ठेके के गारंटर ऋषिपाल ने अपनी कृषि योग्य भूमि गिरवी रखी थी। आरोपी अधिकारी गारंटी में दी गई जमीन के साथ-साथ शिकायतकर्ता की अन्य संपत्ति को भी अटैच करने की धमकी दे रहा था। इसके लिए तहसीलदार को पत्र भी लिख चुका था। विजिलेंस टीम लंबे समय से आरोपी की निगरानी कर रही थी। शिकायतकर्ता की सूचना पर विजिलेंस ने जाल बिछाया और आज सुबह रिश्वत लेते समय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की कार्रवाई से मचा हड़कंप विजिलेंस टीम की इस कार्रवाई से एक्साइज विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद अन्य विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। मामले की जा रही जांच कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि चीका निवासी शिकायतकर्ता ऋषिपाल की शिकायत पर एक्साइज विभाग के एईटीओ दिनेश काजल को 1 लाख 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, आरोपी शिकायतकर्ता की जमीन को अटैच करने की धमकी देकर रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसको सुबह पद्मा सिटी मॉल के पीछे से गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा में विधानसभा भंग करेगी BJP सरकार:CM सैनी के संकेत, राज्यसभा उपचुनाव का इंतजार; इससे मानसून सत्र की संवैधानिक मजबूरी खत्म हरियाणा में राज्यसभा उप-चुनाव के बाद BJP विधानसभा भंग कर सकती है। इसके संकेत मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार दे चुकी है। मानसून सत्र न बुलाने के पीछे की यही वजह बताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के बाद विधानसभा को भाजपा यदि भंग करती है, तो कोई हैरानी नहीं होगी। इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि यदि सरकार 12 सितंबर से पूर्व विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से करती है तो फिर मानसून सत्र बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2002 के निर्णय के अनुसार, समय पूर्व भंग हुई विधानसभा के मामले में 6 महीने के भीतर अगला सत्र बुलाने की संवैधानिक अनिवार्यता लागू नहीं होती। 3 नवंबर तक 15वीं विधानसभा का कार्यकाल
15वीं विधानसभा के गठन के लिए नोटिफिकेशन 3 हफ्ते बाद 5 सितंबर को जारी होगा। जबकि, 1 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी। 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक है। विधानसभा का पिछला एक दिन का सत्र 5 महीने पूर्व 13 मार्च को बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। संविधान के अनुच्छेद 174 (1) में उल्लेख है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसलिए, 12 सितंबर से पहले विधानसभा का सत्र बुलाना अनिवार्य है। भले ही वह एक दिन की अवधि का ही क्यों न हो। विधानसभा का यह सत्र बुलाया जाना जरूरी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार, यदि 12 सितंबर से पूर्व कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को समय पूर्व भंग कर देते हैं तो आगामी सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। विधानसभा का यह सत्र इसलिए बुलाया जाना जरूरी था, क्योंकि राज्यपाल से कुल 5 आध्यादेश (आर्डिनेंस) भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) में जारी कराए गए हैं। अगर विधानसभा को समय पूर्व भंग कर दिया जाता है तो इन 5 आध्यादेशों की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यसभा के लिए 21 अगस्त नॉमिनेशन की लास्ट डेट
ECI की ओर से उप-चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली गई हैं। उप-चुनाव कराने के लिए IAS अफसर साकेत कुमार को रिटर्निंग ऑफिसर (RO) नियुक्त किया गया है। 21 अगस्त नामांकन की लास्ट डेट रखी गई है, 27 अगस्त तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 3 सितंबर को वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। 8 घंटे वोटिंग के बाद उसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। भाजपा की राज्यसभा सीट पर जीत तय
भाजपा के पास इस वक्त 41 विधायक हैं। इसकी सहयोगी हलोपा 1 और एक निर्दलीय मिलाकर 43 विधायकों का सीधा समर्थन है। हालांकि, कांग्रेस को छोड़कर आई तोशाम से विधायक किरण चौधरी भी अब भाजपा में हैं। वह भी भाजपा के पक्ष में ही वोटिंग करेंगी। उनके वोट को मिलाकर भाजपा के पास अब 44 विधायकों का समर्थन है। वहीं, विपक्ष में कांग्रेस के पास अभी 28 (किरण चौधरी को छोड़कर), JJP के 6 (4 विधायक इस्तीफा दे चुके), INLD 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करने से इनकार कर चुके हैं। जजपा समेत बाकी पार्टियों के पास बहुमत नहीं है। चुनाव हुआ तो होगी क्रॉस वोटिंग
अगर राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग होती है तो भाजपा के पक्ष में जमकर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इसकी वजह यह है कि किरण चौधरी के साथ ही JJP के 4 विधायक भी भाजपा की मदद करेंगे। इससे पहले पूर्व CM और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के विधायक ही एकजुट नहीं हैं। कांग्रेस विधायकों में भी गुटबाजी है। ऐसे में भाजपा को कांग्रेस से भी क्रॉस वोटिंग का भरोसा रहेगा।
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