भास्कर न्यूज | जालंधर आगामी एक फरवरी को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला आम बजट है। पूरे देश के लोगों के साथ ही जालंधर के व्यापारियों को भी इस बजट से उम्मीदें हैं कि सरकार इस बार उनके लिए कई योजनाएं शुरू कर सकती है। साथ ही उनकी समस्याएं भी दूर होंगी। जालंधर के इंडस्ट्री संचालकों ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को लघु व छोटे इंडस्ट्री संचालकों की दिक्कतें दूर करने के लिए पत्र लिखा है। शहर की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन की वीरवार को बैठक की। एसोसिएशन ने सरकार से स्कैफ फोल्डिंग को विशेष तवज्जो वाले सेक्टर में शामिल करने की मांग की। जानकारों के अनुसार, ऐसा होने पर केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक राशि बढ़ेगी तो इंडस्ट्री को फायेदा होगा। साथ ही सरकार का नई योजनाओं में विशेष तवज्जो वाले सेक्टर में शामिल करने से रिसर्च एंड डेवेलपमेंट पर भी फोकस होगा। दूसरी तरफ सरकार से फोकल पॉइंटों के विकास में प्राइवेट-पब्लिक-पार् टनरशिप मोड पर योजनाएं लाने की मांग की गई है। भास्कर न्यूज | जालंधर आगामी एक फरवरी को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला आम बजट है। पूरे देश के लोगों के साथ ही जालंधर के व्यापारियों को भी इस बजट से उम्मीदें हैं कि सरकार इस बार उनके लिए कई योजनाएं शुरू कर सकती है। साथ ही उनकी समस्याएं भी दूर होंगी। जालंधर के इंडस्ट्री संचालकों ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को लघु व छोटे इंडस्ट्री संचालकों की दिक्कतें दूर करने के लिए पत्र लिखा है। शहर की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन की वीरवार को बैठक की। एसोसिएशन ने सरकार से स्कैफ फोल्डिंग को विशेष तवज्जो वाले सेक्टर में शामिल करने की मांग की। जानकारों के अनुसार, ऐसा होने पर केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक राशि बढ़ेगी तो इंडस्ट्री को फायेदा होगा। साथ ही सरकार का नई योजनाओं में विशेष तवज्जो वाले सेक्टर में शामिल करने से रिसर्च एंड डेवेलपमेंट पर भी फोकस होगा। दूसरी तरफ सरकार से फोकल पॉइंटों के विकास में प्राइवेट-पब्लिक-पार् टनरशिप मोड पर योजनाएं लाने की मांग की गई है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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लुधियाना में अब हर हफ्ते बंद रहेंगे पेट्रोल पंप:जल्द होगा छुट्टी का ऐलान, एसोसिएशन की बैठक में लिया गया फैसला लुधियाना में पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने सतलुज क्लब में बैठक का आयोजन किया। मीटिंग में शहर के समस्त पेट्रोल पंप संचालक पहुंचे। एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि अगले महीने किसी भी तारिख को वह साप्ताहिक छुट्टी (वीकली आफ) की घोषणा करेंगे। सभी ने फैसला लिया है अपने खर्चों को कम करने के लिए प्रत्येक रविवार का दिन पैट्रोल पंप बंद रखने के लिए चुना गया है। इस संबंधी जल्द ही तारीख लोगों को बता दी जाएगी। केंद्र सरकार उनकी कमीशन पिछले 7 साल से नहीं बढ़ा रही, इस कारण अब एसोसिएशन संघर्ष करेगी। पिछले 7 साल से नहीं बढ़ी कमीशन जानकारी देते हुए प्रधान रणजीत सिंह गांधी ने कहा कि समस्त कारोबारी में लोगों की कमीशन बढ़ती है, लेकिन पिछले 7 साल से पेट्रोल पंप मालिकों की कमीशन नहीं बढ़ाई गई। आज 80 रुपए वाली वस्तु 120 रुपए तक पहुंच गई है, लेकिन सरकार तेल विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाने पर चुप्पी साध लेती है। पिछले 5 महीने पहले भी पेट्रोल पंप मालिकों ने तेल न खरीद कर हड़ताल की थी। उस समय केंद्र सरकार ने भरोसा दिया था कि चुनाव के बाद उनका कमीशन बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब सरकार फिर से उन्हें नजर अंदाज कर रही है। इमरजेंसी सर्विस रहेगी चालू गांधी ने कहा कि जिस दिन साप्ताहिक छुट्टी होगी उस दिन सामाजिक तौर पर इमरसेंजी सर्विस चालू रहेगी। एंबुलेंस या सरकारी वाहनों को पेट्रोल या डीजल मुहैया करवाया जाएगा। फिलहाल अभी जिला स्तर पर आज बैठक की गई है जल्द ही पंजाब लेवल और राज्य लेवल पर भी बैठकें होगी ताकि पेट्रोल पंप मालिकों का कमीशन बढ़ाया जा सके।
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पंजाब के मेरिटोरियस स्कूलों में दाखिले के लिए काउंसिलिंग:सभी जिलों में काउंसिलिंग के लिए बने सेंटर, स्टूडेंट्स कहीं भी हो पाएंगे शामिल पंजाब के मेरिटोरियस स्कूलों में 11वीं कक्षा में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने तीसरी बार काउंसिलिंग करने का फैसला लिया है। काउसलिंग दो दिन आज और कल चलेगी। काउंसिलिंग के लिए राज्य के 23 जिलों में सेंटर बनाए गए है। स्टूडेंट्स किसी भी सेंटर पर सुविधा अनुसार डाक्यूमेंट्स लेकर पेश होना होगा। काउंसलिंग में देरी से आने आने वाले को गैर हाजिर माना जाएगा। विभाग ने स्टूडेंट्स को हिदायत दी है कि वह विभाग की वेबसाइट को देखते रहे। क्योंकि काउंसिलिंग में किसी भी तरह का कोई बदलाव होता है तो उसे वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। 2 दिन में स्कूल नहीं पहुंचे तो सीट कैंसिल काउंसिलिंग में सीट अलॉट होने के बाद स्टूडेंट्स के दो दिनों के अंदर अलॉट हुए स्कूल में रिपोर्ट करनी होगी। अगर वह दो दिनों में वहां पर रिपोर्ट नहीं करता है, तो विभाग द्वारा समझ लिया जाएगा कि वह वहां दाखिला लेने का इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में उस सीट को खाली समझा जाएगा। बाद में स्टूडेंट द्वारा इस सीट पर कोई दावा पेश नहीं किया जा सकेंगा। पूरे राज्य में इन स्कूलों में 4600 सीटें हैं। मेरिटोरियस स्कूल तलवाड़ा, अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर, मोहाली, पटियाला, संगरूर स्थापित हैं। ऐसे होगी काउंसिलिंग विभाग की तरफ काउंसिलिंग के लिए 1736 लड़कों और 931 लड़कियों को बुलाया गया है। । दाखिला पूरी तरह से मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। 60 फीसदी सीटें लड़कों व 40 फीसदी सीटें लड़कियों के लिए तय की गई हैं।
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बठिंडा में जमीन मुआवजे को लेकर पुलिस-किसानों में झड़प:3 SHO घायल, 15 लोग हिरासत में, किसान बोले- सबको दी जा रही अलग-अलग रकम पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो के पास देर रात करीब 1 बजे पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान 3 एसएचओ के घायल होने की खबर है। घायलों में एसएचओ गुरवीर सिंह, दलजीत सिंह और जसवीर सिंह शामिल हैं। झड़प के दौरान पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया है। हालात बिगड़ते देख मौके पर और पुलिस बल बुला लिया गया। पुलिस ने आधी रात को सड़क पर ट्रक आदि पर सवार किसानों को भी रोककर नीचे उतार दिया। कई वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की भी खबर है। गैस पाइपलाइन का विरोध दरअसल, बठिंडा में गुजरात से जम्मू तक बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन का काम पूरा करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। पाइपलाइन बिछाने के लिए तलवंडी साबो ब्लॉक के गांवों से काम शुरू किया जा रहा है। किसान अधिक मुआवजे की मांग को लेकर काम शुरू नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए कंपनी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर किया है। कोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को है। इस कारण प्रशासन ने अब काम शुरू कर दिया है। कल सुबह जब प्रशासन की टीम पाइपलाइन बिछाने के लिए गांव लेलेवाला पहुंची तो किसानों ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे करीब 15 किसानों को हिरासत में लिया। इस बीच किसानों ने ऐलान किया है कि हर गुरुवार को गांव में प्रदर्शन किया जाएगा। कुछ किसान गांवों में कम तो कुछ ज्यादा मुआवजा देने की बात कह रहे हैं। वहीं कंपनी ने किसानों की सहमति का दावा करते हुए हाईकोर्ट में केस दायर किया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रशासन और पुलिस कंपनी को पाइपलाइन बिछाने में सहयोग करें। कंपनी किसी को ज्यादा तो किसी को कम मुआवजा दे रही है- शिंगारा सिंह दूसरी ओर, भाकियू एकता उगराहां के जिला अध्यक्ष शिंगारा सिंह ने कहा कि पाइप लाइन बिछाने वाली कंपनी खेत मालिकों को कम मुआवजा दे रही है। कंपनी के अधिकारियों ने जिला प्रशासन की मौजूदगी में लिखित समझौता किया था और किसानों को 24 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का वादा किया था। लेकिन अब कंपनी अपने वादे से मुकर रही है। कंपनी को सभी किसानों को एक समान मुआवजा देना चाहिए। किसी को ज्यादा तो किसी को कम मुआवजा दिया जा रहा है।