मंडी शिवरात्रि के कार्यक्रम में बदलाव:अब 1 मार्च को होगी इंटरनेशनल कल्चरल परेड, बारिश के कारण बदला शेड्यूल, 6 देशों के कलाकार निकालेंगे परेड

दिल्ली स्थित हिमाचल भवन कुर्क होने से बचा:सुक्खू सरकार ने ब्याज सहित चुकाए 64 करोड़, हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने नई दिल्ली स्थित हिमाचल की पहचान हिमाचल भवन को कुर्क होने से बचा लिया है। हिमाचल सरकार ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ब्याज सहित 64 करोड़ रुपए की रकम जमा करवा दी है। इस संदर्भ में हिमाचल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सेली हाइड्रो पावर कंपनी को ब्याज सहित अपफ्रंट प्रीमियम की रकम वापस लौटाने के आदेश जारी किए थे, अब तय प्रक्रिया के अनुसार यह राशि हाईकोर्ट में सरकार की लंबित अपील में जमा करवाई गई है। 18 दिसंबर को निर्धारित हुई सुनवाई की तारीख
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये तथ्य हाईकोर्ट में अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष रखा। इसके बाद राज्य सरकार ने इस राशि को समय पर अदालत में जमा न करवाने के दोषियों व अधिकारियों से जुड़ी जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए हाईकोर्ट से दो हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने राज्य सरकार की इस मांग को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की। क्या है पूरा मामला?
हिमाचल के लाहौल में 320 मेगावाट के एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर बुलाए गए थे. सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपफ्रंट प्रीमियम जमा किया था, लेकिन समय पर ये प्रोजेक्ट आरंभ नहीं हो सका. बाद में कंपनी ने सरकार ने अपफ्रंट प्रीमियम वापस मांगा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां से कंपनी के पक्ष में फैसला आया. इसी सिलसिले में अदालत में अनुपालना याचिका भी दाखिल हुई थी. इसी केस में अदालती आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट ने नई दिल्ली में मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। दोषियों का पता लगाना जरूरी
हाईकोर्ट ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा ऊर्जा विभाग के खिलाफ दायर अनुपालना याचिका पर सुनवाई के बाद उपरोक्त आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग के सचिव को इस बात की तथ्यात्मक जांच करने के आदेश भी दिए थे कि किस विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की चूक के कारण 64 करोड़ रुपए की रकम 7 फीसदी ब्याज सहित कोर्ट में जमा नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों का पता लगाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि ब्याज को दोषी अधिकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूलने का आदेश दिया जाएगा। कोर्ट ने 15 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करने और जांच की रिपोर्ट अगली तारीख को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत के आदेश दिए थे। 7% की ब्याज से 64 करोड़ रुपए वापस करने के निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया था कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 13 जनवरी 2023 को प्रतिवादियों यानी ऊर्जा विभाग को याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा जमा किए गए 64 करोड़ रुपए के अग्रिम प्रीमियम को सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया था। इस फैसले पर खंडपीठ ने इस शर्त पर रोक लगा दी थी कि यदि प्रतिवादी उपरोक्त राशि कोर्ट में जमा करवाने में असमर्थ रहते हैं, तो अंतरिम आदेश हटा लिए जाएंगे। राशि जमा न करने पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 15 जुलाई 2024 को एकल पीठ के फैसले पर लगाई रोक को हटाने के आदेश जारी किए। 2 हफ्ते में पेश करनी है रिपोर्ट
इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रतिवादी राज्य के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं है, इसलिए कोर्ट के आदेशों को लागू किया जाना जरूरी है। इसलिए भी आदेश लागू करना जरूरी है कि सरकार द्वारा अवॉर्ड राशि जमा करने में देरी से दैनिक आधार पर ब्याज लग रहा है, जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाना है। अब राज्य सरकार को कोर्ट के समक्ष रकम को देरी से जमा करवाने वाले अधिकारियों के बारे में दो हफ्ते में रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है।

हिमाचल के 5 जिलों में आज कोहरे का अलर्ट:2 दिन बाद फिर बरसेंगे बादल; जनवरी में नॉर्मल से 81% कम बारिश-बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के आखिरी दो सप्ताह में अच्छी बारिश व बर्फबारी हुई है। मगर जनवरी में नाममात्र बादल बरसे है। 1 से 13 जनवरी के बीच प्रदेश में मात्र 4.8 मिलीमीटर बारिश-बर्फबारी हुई, जबकि इस अवधि में औसत 25.5 मिलीमीटर बादल बरसते है। यानी इस बार जनवरी में अब तक नॉर्मल से 81 प्रतिशत कम बारिश-बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन बाद मौसम फिर से करवट बदलेगा। इससे 16 से 19 जनवरी तक मैदानी इलाकों को छोड़कर अधिक ऊंचे व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मगर यह वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इससे पहाड़ों पर हल्की बारिश बर्फबारी का अनुमान है। 16 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टरबेंस ज्यादा एक्टिव रहेगा। 17 से 19 जनवरी के बीच हल्की बारिश-बर्फबारी होगी। किस जिला में जनवरी में अब तक कितनी कम बारिश-बर्फबारी आज 5 जिलों में कोहरे का अलर्ट इस बीच IMD ने पांच जिलों में आज घना कोहरे छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह चेतावनी ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिला को दी है। इन जिलों में दोपहर तक विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर सकती है। इसे देखते हुए सावधानी बरतने को कहा गया है। शिमला जिला के ऊंचे क्षेत्रों में शीतलहर के कारण पाला जमने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में बीते दो सप्ताह से घना कोहरा पड़ रहा है। इससे मैदानी इलाकों में ठंड में इजाफा होने के साथ साथ वाहन चालकों को सुबह के समय परेशानी झेलनी पड़ रही है।

हिमाचल CM ने रविवार को बुलाई कैबिनेट मीटिंग:मानसून सत्र को लेकर होगी चर्चा; आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को पैकेज को मिल सकती है मंजूरी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस मीटिंग को बुलाया गया है। इसमें मानसून सत्र में पेश होने प्रस्तावित विभिन्न विधायकों को लेकर चर्चा की जा सकती है। कैबिनेट मीटिंग की डेट तय करते ही मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी सभी विभागीय सचिवों व विभागाध्यक्षों को एजेंडा भेजने को कह दिया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में विधेयकों के अलावा कर्मचारियों-पेंशनर के लंबित महंगाई भत्ते (DA) व एरियर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपदा से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ हैं, उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। प्रदेश में इस बार 133 मकान पूरी तरह जमीदोंज हुए है। अकेले 31 जुलाई की रात में बादल फटने के बाद भारी बारिश और बाढ़ में 55 लोग लापता हो गए। इनमें से 30 लोग अभी भी लापता है। रामपुर का पूरा समेज गांव ही बाढ़ में बह गया है। ऐसे बाढ़ प्रभावितों के लिए कैबिनेट में पैकेज का ऐलान हो सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि 27 अगस्त तक हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है।