सरपंचों को सर्टिफिकेट अप्रूव करने की ट्रेनिंग

पंजाब में फिर हड़ताल पर जाएंगे डॉक्टर:PCMS पदाधिकारी बोले- सुरक्षा-प्रोमोशन पर सरकार के वादे अधूरे; 3 हफ्ते का समय मांगा था पंजाब के सरकारी अस्पतालों की सेवाएं फिर प्रभावित हो सकती हैं। पीसीएमएस डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर हड़ताल पर जाने की बात कही है। आरोप लगाया है कि पिछले साल हड़ताल खत्म करते समय राज्य सरकार ने जो वादे किए थे, वे पूरे नहीं हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अंत में उनके पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पिछले साल सितंबर में पंजाब के सभी सरकारी अस्पतालों में मेडिकल अफसरों ने सुरक्षा और पदोन्नति से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर धरना दिया था। उस समय ओपीडी सेवाएं बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। 14 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री पंजाब भवन में बैठक के बाद मीडिया के सामने आए और वादा किया कि तीन सप्ताह के भीतर उनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। डॉक्टरों की एसोसिएशन ने आश्वासन के तहत धरना खत्म कर सेवाएं बहाल कर दी थीं। लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी सरकार ने उनकी दोनों मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे मेडिकल अफसरों में गहरा रोष है। कई विशेषज्ञ डॉक्टर सरकारी सेवाओं से इस्तीफा देकर अस्पताल छोड़ रहे हैं। 20 जनवरी 2025 से फिर धरने की चेतावनी एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार सुरक्षा और करियर प्रोग्रेस से जुड़े मुद्दों पर समझौते के मुताबिक समय रहते कदम नहीं उठाती है तो वे 20 जनवरी 2025 से ओपीडी सेवाएं बंद कर धरने पर बैठेंगे। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 12 जनवरी को जिला इकाइयों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। एसोसिएशन ने कहा कि वे जनता के हित में काम करने वाला संगठन हैं। अस्पतालों में सुरक्षा न सिर्फ डॉक्टरों के लिए बल्कि स्टाफ और मरीजों के लिए भी जरूरी है। सरकारी नीतियों पर सवाल डॉक्टरों का कहना है कि प्रमोशन न होने और पुरानी योजनाओं के बंद होने से अच्छे डॉक्टर सरकारी अस्पताल छोड़कर निजी अस्पतालों में जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 304 मेडिकल अफसरों को नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन उनमें से एक तिहाई डॉक्टर नौकरी पर नहीं आए। इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य विभाग में सुधार न होना और प्रमोशन के अवसर न मिलना है। डॉक्टरों की सरकार को चेतावनी डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि स्वास्थ्य मंत्री और सचिव वित्त विभाग से समय पर मंजूरी लेकर इस मुद्दे का समाधान करेंगे। अगर 20 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पंजाब के सभी सरकारी अस्पतालों में सामूहिक हड़ताल होगी।

पंजाब विधानसभा उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन:डेरा बाबा नानक से जतिंदर, चब्बेवाल से सोहन सिंह भरेंगे नामांकन; SAD नहीं लड़ेगा चुनाव पंजाब में विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। राज्य में 13 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, गिद्दड़बाहा और बरनाला में उप-चुनाव होने जा रहे हैं। आज यानी शुक्रवार को पंजाब के कई बड़े नेता नामांकन दाखिल करेंगे। आज दोहपर के बाद नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी कमेटी दस्तावेजों की जांच करेगी। पिछले 5 दिनों की बात करें तो चुनाव आयोग के पास 27 के करीब हलफनामे पहुंचे हैं। आज आखिरी दिन डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल सीटों पर बड़े नेता नामांकन दाखिल करेंगे। इन पूरे चुनावों में अकाली दल की तरफ से चुनाव ना लड़ने का फैसला किया गया है। अब देखना होगा कि अकाली दल के कोर वोटर किस की तरफ झुकते हैं। हालांकि अकाली दल ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि चुनावों से दूर रहते हुए किस पार्टी का साथ दिया जाएगा। पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री रहे सुखजिंदर रंधावा की पत्नी डॉ. रजिंदर कौर शुक्रवार डेरा बाबा नानक सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं, आज भाजपा की तरफ से चब्बेवाल से घोषित उम्मीदवार सोहन सिंह ठंडल भी शुक्रवार ही नामांकन दाखिल करेंगे। गुरुवार कई नेताओं ने भरा नामांकन पंजाब के कई बड़े नेताओं ने गुरुवार इन उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया। बरनाला से भाजपा उम्मीदवार केवल ढिल्लों और कांग्रेस उम्मीदवार काला ढिल्लों ने नामांकन भरा। नामांकन से पहले दोनों ने रोड शो निकाला है। पंजाब की हॉट सीट बन चुकी गिद्दड़बाहा में पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल ने बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार अमृता वड़िंग ने नामांकन दाखिल किया है। इनके अलावा चब्बेवाला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉ. ईशाक, डेरा बाबा नानक से रवि करण सिंह काहलों, गिद्दड़बाहा से हरचरण सिंह बराड़ व आप उम्मीदवार हरदीप सिंह ने नामांकन भरा। अकाली दल ने चुनावों से किया किनारा पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने राज्य की चार सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में कैंडिडेट्स नहीं उतारने का फैसला किया है। यह फैसला आज चंडीगढ़ में हुई पार्टी की कार्यसमिति और जिला प्रधानों की बैठक में लिया गया। पंजाब में वर्ष 1992 के बाद यह पहला मौका है जब अकाली दल ने राज्य में होने जा रहा कोई इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के इस फैसले की वजह पंथक संकट है।

चंडीगढ़ पुलिस-केंद्रीय राज्य मंत्री के सुरक्षाकर्मी भिड़े:पंजाब CM से मिलने जा रहे थे बिट्‌टू; बोले- पुलिस ने गालियां दीं, गृह विभाग को शिकायत दूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने जा रहे केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्‌टू की सिक्योरिटी और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के बीच बुधवार को गाली-गलौज और हाथापाई हो गई। चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने परमिशन न होने का हवाला देते हुए बिट्‌टू का काफिला रोक दिया। इसी दौरान सिक्योरिटी अफसर और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों में विवाद हो गया। अधिकारियों ने पायलट गाड़ी के ड्राइवर को जबरन उतारने की कोशिश की। बिट्‌टू गाड़ी से उतरकर आए तो भी पुलिस अधिकारी सिक्योरिटी अफसर से बहस करते रहे। बिट्‌टू ने कहा कि मैं अकेला यहां आया था। इन्होंने गालियां दीं। अगर मुझे डिटेन करना है तो कर लो। मैं गृह विभाग को शिकायत दूंगा। हंगामे से जुड़ी तस्वीरें… रास्ता ब्लॉक करने को लेकर हुआ विवाद
पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। जिसमें अधिकारी कह रहे हैं कि आपने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। इसके बाद अधिकारियों और ड्राइवर के बीच हाथापाई हुई। पायलट गाड़ी का ड्राइवर पुलिस अधिकारियों से कहता है कि गृह मंत्रालय ने उन्हें (बिट्‌टू) सिक्योरिटी दे रखी है। हमें कैसे उन्हें अकेला छोड़ सकते हैं? उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हमें गृह मंत्रालय ने भेजा हुआ है। हम ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी ऑल इंडिया ड्यूटी है। इस पर अधिकारी कहते हैं कि आप अपनी डयूटी करो और हमें अपनी ड्यूटी करने दो। आप इस तरह रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते। DSP बोले- बिट्‌टू के पास परमिशन नहीं थी
चंडीगढ़ पुलिस के DSP उदयपाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रवनीत बिटटू पंजाब CM के आवास पर जा रहा थे, जब उससे मिलने की परमिशन को लेकर पूछा गया, तो पता चला कि उनके पास परमिशन नहीं थी। जिसके बाद उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। हम इस खबर को लगातार अपडेट कर रहे हैं…