ड्रोन से नशा-हथियार तस्करी रोकने की स्ट्रेटजी:एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदेगी पंजाब सरकार, तीन कंपनियां दौड़ में, बीएसएफ से राय ली जाएगी

ड्रोन से नशा-हथियार तस्करी रोकने की स्ट्रेटजी:एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदेगी पंजाब सरकार, तीन कंपनियां दौड़ में, बीएसएफ से राय ली जाएगी

पंजाब में ड्रोन से होने वाली नशा तस्करी रोकने के लिए अब पंजाब सरकार अपना एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार करेगी। इसके लिए सरकार ने नया एक्शन प्लान बनाया है। इसके लिए सरकार जल्दी ही एडवांस सिस्टम खरीदने जा रही है। इसके लिए सरकार ने एंटी ड्रोन स्थापित करने वाली कंपनियों के ट्रॉयल लिए है। इस मौके नशा मुक्ति के लिए बनी हाईपावर कमेटी के चेयरमैन हरपाल चीमा और आम आदमी पार्टी AAP प्रधान और कमेटी के सदस्य अमन अरोड़ा और डीजीपी गौरव यादव मौजूद है। साथ ही कहा कि जल्दी ही इस बारे में फंड का इंतजाम किया जाएगा। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को मजबूत करने की तैयारी मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब पुलिस और राज्य सरकार एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। हथियार और नशा बॉर्डर पार से आते हैं, जिससे कई बार माहौल खराब हो जाता है। पंजाब पुलिस काफी कुशल है, लेकिन कई बार टेक्नोलॉजी के कारण चुनौतियां बढ़ जाती हैं। हालांकि, केवल देखने भर से किसी चुनौती को कम करके नहीं आंका जा सकता है। डीजीपी साहब इस मुद्दे पर लंबे समय से अध्ययन कर रहे थे। भारतीय रक्षा तंत्र ही नहीं, बल्कि अन्य देशों को भी ड्रोन से निपटने के समाधान मुहैया कराए करवाने वाली कंपनियां बुलाई गई है। बीएसएफ के पास भले ही 50 किलोमीटर का क्षेत्र है, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में, दूसरी सुरक्षा पंक्ति (सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस) तैयार करने की जरूरत महसूस की गई। इसी उद्देश्य से यह डेमो आयोजित किया गया। लोगों को नशे से बचाने के लिए हमने ठोस कदम उठाए हैं। पंजाब की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह एक नया प्रयास है, जिससे आने वाले समय में बॉर्डर पार से आने वाले नशे और हथियारों पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके अलावा, ज़मीनी स्तर पर इससे कैसे निपटा जाएगा, इस पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि तस्करी का सामान पहुंचेगा ही नहीं, तो उसे लेने वाले भी नहीं होंगे। War on Drugs पर बड़ा एक्शन डीजीपी ने बताया कि अधिकतर तस्करी ड्रोन के जरिए हो रही है और यह ‘वार ऑन ड्रग्स’ (War on Drugs) के तहत लिया गया एक सख्त एक्शन है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर प्रतिदिन अपडेट दिया जाएगा। सितंबर 2019 तक इस दिशा में 50 फीसदी सफलता मिली थी, और अब छोटे स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी पंजाब में ड्रोन से होने वाली नशा तस्करी रोकने के लिए अब पंजाब सरकार अपना एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार करेगी। इसके लिए सरकार ने नया एक्शन प्लान बनाया है। इसके लिए सरकार जल्दी ही एडवांस सिस्टम खरीदने जा रही है। इसके लिए सरकार ने एंटी ड्रोन स्थापित करने वाली कंपनियों के ट्रॉयल लिए है। इस मौके नशा मुक्ति के लिए बनी हाईपावर कमेटी के चेयरमैन हरपाल चीमा और आम आदमी पार्टी AAP प्रधान और कमेटी के सदस्य अमन अरोड़ा और डीजीपी गौरव यादव मौजूद है। साथ ही कहा कि जल्दी ही इस बारे में फंड का इंतजाम किया जाएगा। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को मजबूत करने की तैयारी मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब पुलिस और राज्य सरकार एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। हथियार और नशा बॉर्डर पार से आते हैं, जिससे कई बार माहौल खराब हो जाता है। पंजाब पुलिस काफी कुशल है, लेकिन कई बार टेक्नोलॉजी के कारण चुनौतियां बढ़ जाती हैं। हालांकि, केवल देखने भर से किसी चुनौती को कम करके नहीं आंका जा सकता है। डीजीपी साहब इस मुद्दे पर लंबे समय से अध्ययन कर रहे थे। भारतीय रक्षा तंत्र ही नहीं, बल्कि अन्य देशों को भी ड्रोन से निपटने के समाधान मुहैया कराए करवाने वाली कंपनियां बुलाई गई है। बीएसएफ के पास भले ही 50 किलोमीटर का क्षेत्र है, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में, दूसरी सुरक्षा पंक्ति (सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस) तैयार करने की जरूरत महसूस की गई। इसी उद्देश्य से यह डेमो आयोजित किया गया। लोगों को नशे से बचाने के लिए हमने ठोस कदम उठाए हैं। पंजाब की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह एक नया प्रयास है, जिससे आने वाले समय में बॉर्डर पार से आने वाले नशे और हथियारों पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके अलावा, ज़मीनी स्तर पर इससे कैसे निपटा जाएगा, इस पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि तस्करी का सामान पहुंचेगा ही नहीं, तो उसे लेने वाले भी नहीं होंगे। War on Drugs पर बड़ा एक्शन डीजीपी ने बताया कि अधिकतर तस्करी ड्रोन के जरिए हो रही है और यह ‘वार ऑन ड्रग्स’ (War on Drugs) के तहत लिया गया एक सख्त एक्शन है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर प्रतिदिन अपडेट दिया जाएगा। सितंबर 2019 तक इस दिशा में 50 फीसदी सफलता मिली थी, और अब छोटे स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी   पंजाब | दैनिक भास्कर