UP Electricity News: यूपी में बिजली के दाम बढ़ाने पर चंद्रशेखर आजाद ने खोला मोर्चा, योगी सरकार से पूछे ये 4 सवाल

<p style=”text-align: justify;”><strong>UP Bijli Bill News: </strong>उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनता को झटका देते हुए बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया है. राज्य में अब हर महीने यह सरचार्ज जोड़ा जाएगा. फिलहाल 1.24 फीसदी सरचार्ज लगाने का फैसला लिया गया है. इस बीच नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.&nbsp; उन्होंने राज्य सरकार से इस संदर्भ में चार सवाल पूछे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सोशल मीडिया साइट एक्स पर चंद्रशेखर ने लिखा- अप्रैल महीने से ही उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर 1.24% का ईंधन और ऊर्जा खरीद समायोजन अधिभार (FPPAS) थोप दिया गया. यानी अगर बिल 1000 रुपये है, तो अब आपको 12.40 रुपये जबरन और देने होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>चंद्रशेखर ने पूछे ये सवाल</strong><br />नगीना सांसद ने लिखा- हमारे सवाल है मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> से कि जब बिजली कंपनियों के पास सरप्लस पैसा पहले से मौजूद है, तो ये नया सरचार्ज क्यों? क्या जनता को लूटने का ये नया तरीका नहीं है? बिजली कंपनियों पर प्रदेश की सम्मानित जनता के 33122 करोड़ रुपये बकाया हैं, फिर भी आम लोगों की जेब काटी जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/yogi-government-minister-dinesh-pratap-singh-reaction-on-rahul-gandhi-citizenship-issue-ann-2929881″><strong>राहुल गांधी की नागरिकता पर योगी के मंत्री को क्यों है संदेह? हाईकोर्ट में सुनवाई के बीच किया बड़ा दावा</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पल्लवी पटेल ने भी घेरा</strong><br />उन्होंने पूछा कि क्या ये सरचार्ज वैध है? क्या हर उपभोक्ता पर इसे लागू करना न्यायसंगत है? क्या गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं पर यह बोझ डालना संविधान सम्मत है? जनता को लूटने वाली हर नीति का विरोध होगा. उन्होंने कहा कि बिजली ज़रूरत है, कोई लक्ज़री नहीं! हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>समाजवादी पार्टी ने भी इस बढ़ोतरी का विरोध किया है. सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने इस वृद्धि को भयावह बताते हुए कहा है कि सरकार को यह सुविधा मुफ्त देनी चाहिए.&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP Bijli Bill News: </strong>उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनता को झटका देते हुए बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया है. राज्य में अब हर महीने यह सरचार्ज जोड़ा जाएगा. फिलहाल 1.24 फीसदी सरचार्ज लगाने का फैसला लिया गया है. इस बीच नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.&nbsp; उन्होंने राज्य सरकार से इस संदर्भ में चार सवाल पूछे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सोशल मीडिया साइट एक्स पर चंद्रशेखर ने लिखा- अप्रैल महीने से ही उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर 1.24% का ईंधन और ऊर्जा खरीद समायोजन अधिभार (FPPAS) थोप दिया गया. यानी अगर बिल 1000 रुपये है, तो अब आपको 12.40 रुपये जबरन और देने होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>चंद्रशेखर ने पूछे ये सवाल</strong><br />नगीना सांसद ने लिखा- हमारे सवाल है मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> से कि जब बिजली कंपनियों के पास सरप्लस पैसा पहले से मौजूद है, तो ये नया सरचार्ज क्यों? क्या जनता को लूटने का ये नया तरीका नहीं है? बिजली कंपनियों पर प्रदेश की सम्मानित जनता के 33122 करोड़ रुपये बकाया हैं, फिर भी आम लोगों की जेब काटी जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/yogi-government-minister-dinesh-pratap-singh-reaction-on-rahul-gandhi-citizenship-issue-ann-2929881″><strong>राहुल गांधी की नागरिकता पर योगी के मंत्री को क्यों है संदेह? हाईकोर्ट में सुनवाई के बीच किया बड़ा दावा</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पल्लवी पटेल ने भी घेरा</strong><br />उन्होंने पूछा कि क्या ये सरचार्ज वैध है? क्या हर उपभोक्ता पर इसे लागू करना न्यायसंगत है? क्या गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं पर यह बोझ डालना संविधान सम्मत है? जनता को लूटने वाली हर नीति का विरोध होगा. उन्होंने कहा कि बिजली ज़रूरत है, कोई लक्ज़री नहीं! हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>समाजवादी पार्टी ने भी इस बढ़ोतरी का विरोध किया है. सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने इस वृद्धि को भयावह बताते हुए कहा है कि सरकार को यह सुविधा मुफ्त देनी चाहिए.&nbsp;</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पंजाब के मंडी शुल्क से प्रभावित जम्मू के मिल्स, डिप्टी सीएम ने दिया ये आश्वासन