State

Mumbai Jain Temple: मुंबई जैन समाज की चेतावनी, ‘BMC ने मंदिर का नहीं किया पुनर्निर्माण तो…’

admin
Mumbai Jain Temple: मुंबई जैन समाज की चेतावनी, ‘BMC ने मंदिर का नहीं किया पुनर्निर्माण तो…’

<p style=”text-align: justify;”><strong>Mumbai Jain Mandir News:</strong> मुंबई के विले पार्ले में 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के तीन दिन बाद भी जैन समुदाय के लोगों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी है. इस बीच विले पार्ले जैन मंदिर के कुछ हिस्सों को 16 अप्रैल को तोड़े जाने के को लेकर जैन समाज के लोगों ने बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात की.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीएमसी के अफसरों से बातचीत के दौरान जैन समुदाय के लोगों ने निगम से तोड़े गए हिस्से का नए सिरे से बनवाने की मांग की है. दूसरी तरफ मुंबई म्युनिसिपल इंजीनियर्स यूनियन (एमएमईयू) ने म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी को लिखे पत्र में प्रशासन के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसके तहत सहायक म्युनिसिपल कमिश्नर नवनाथ घाडगे को के/ईस्ट वार्ड से स्थानांतरित कर दिया गया. बता दें कि सहायक म्युनिसिपल कमिश्नर नवनाथ घाडगे की देखरेख में ही जैन मंदिर को तोड़ा गया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ध्वस्तीकरण की कार्रवाई MRTP एक्ट के खिलाफ- अनिल शाह</strong> &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इंडियन एक्सप्रेस ने दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी अनिल शाह के हवाले से कहा है कि बीएमसी के विधि विभाग ने अगस्त 2013 के प्रस्ताव में मंदिर के तोड़े गए ढांचे को वैध करार दिया था। विधि विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के अनुसार 1962 से पहले के अस्तित्व वाले ढांचे के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक है. ऐसे में जैन मंदिर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अनिल शाह ने कहा, “मंदिर 1962 से ही वहां है और शहर के सर्वेक्षण प्लान में भी इसकी मौजूदगी को स्वीकार किया गया है। इसलिए हमने नगर निगम अधिकारियों के सामने मांग रखी है कि ध्वस्त किए गए हिस्से का पुनर्निर्माण कराया जाए। इस मसले को जैन समाज अल्पसंख्यक आयोग के सामने भी उठाएगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है जैन मंदिर से विवाद?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक जैन सोसाइटी है. सोसाइटी के भीतर 3 दशक पहले जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था. सोसाइटी के बाहर ही राधा-कृष्ण नाम का एक होटल है. सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि कुछ साल पहले होटल मालिक ने उनके मंदिर के खिलाफ बीएमसी में शिकायत कर कहा था कि जैन मंदिर का निर्माण अवैध है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>होटल मालिक की शिकायत के आधार पर बीएमसी ने तोड़फोड़ की कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन जैन सोसाइटी ने मुंबई हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर किया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर 15 अप्रैल तक रोक लगा दी थी, लेकिन स्टे आर्डर की मियाद पूरी होते ही बीएमसी के अधिकारी बुलडोजर के साथ मंदिर में पहुंचे और मंदिर को तोड़ दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बीएमसी अफसर को निलंबित करने की मांग&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बीएमसी की कार्रवाई से नाराज जैन समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसकी जानकारी दी है. जैन समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई का आदेश देने वाले बीएमसी अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/fmBwkA_pc4w?si=f3L_ALIS0FEiDnc_” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Mumbai Jain Mandir News:</strong> मुंबई के विले पार्ले में 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के तीन दिन बाद भी जैन समुदाय के लोगों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी है. इस बीच विले पार्ले जैन मंदिर के कुछ हिस्सों को 16 अप्रैल को तोड़े जाने के को लेकर जैन समाज के लोगों ने बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात की.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीएमसी के अफसरों से बातचीत के दौरान जैन समुदाय के लोगों ने निगम से तोड़े गए हिस्से का नए सिरे से बनवाने की मांग की है. दूसरी तरफ मुंबई म्युनिसिपल इंजीनियर्स यूनियन (एमएमईयू) ने म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी को लिखे पत्र में प्रशासन के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसके तहत सहायक म्युनिसिपल कमिश्नर नवनाथ घाडगे को के/ईस्ट वार्ड से स्थानांतरित कर दिया गया. बता दें कि सहायक म्युनिसिपल कमिश्नर नवनाथ घाडगे की देखरेख में ही जैन मंदिर को तोड़ा गया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ध्वस्तीकरण की कार्रवाई MRTP एक्ट के खिलाफ- अनिल शाह</strong> &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इंडियन एक्सप्रेस ने दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी अनिल शाह के हवाले से कहा है कि बीएमसी के विधि विभाग ने अगस्त 2013 के प्रस्ताव में मंदिर के तोड़े गए ढांचे को वैध करार दिया था। विधि विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के अनुसार 1962 से पहले के अस्तित्व वाले ढांचे के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक है. ऐसे में जैन मंदिर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अनिल शाह ने कहा, “मंदिर 1962 से ही वहां है और शहर के सर्वेक्षण प्लान में भी इसकी मौजूदगी को स्वीकार किया गया है। इसलिए हमने नगर निगम अधिकारियों के सामने मांग रखी है कि ध्वस्त किए गए हिस्से का पुनर्निर्माण कराया जाए। इस मसले को जैन समाज अल्पसंख्यक आयोग के सामने भी उठाएगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है जैन मंदिर से विवाद?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक जैन सोसाइटी है. सोसाइटी के भीतर 3 दशक पहले जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था. सोसाइटी के बाहर ही राधा-कृष्ण नाम का एक होटल है. सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि कुछ साल पहले होटल मालिक ने उनके मंदिर के खिलाफ बीएमसी में शिकायत कर कहा था कि जैन मंदिर का निर्माण अवैध है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>होटल मालिक की शिकायत के आधार पर बीएमसी ने तोड़फोड़ की कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन जैन सोसाइटी ने मुंबई हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर किया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर 15 अप्रैल तक रोक लगा दी थी, लेकिन स्टे आर्डर की मियाद पूरी होते ही बीएमसी के अधिकारी बुलडोजर के साथ मंदिर में पहुंचे और मंदिर को तोड़ दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बीएमसी अफसर को निलंबित करने की मांग&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बीएमसी की कार्रवाई से नाराज जैन समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसकी जानकारी दी है. जैन समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई का आदेश देने वाले बीएमसी अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/fmBwkA_pc4w?si=f3L_ALIS0FEiDnc_” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>  महाराष्ट्र Watch: पटना में एयर शो का अद्भुत नजारा, आसमान में हुई गड़गड़ाहट, वीडियो देखकर रह जाएंगे दंग

Related Posts

औरेया के डीएम आवास में स्विमिंग पूल का सच:साढ़े 3 साल से बन रहा घर, डीएम-इंजीनियर में आखिर क्यों मचा घमासान
औरेया के डीएम आवास में स्विमिंग पूल का सच:साढ़े 3 साल से बन रहा घर, डीएम-इंजीनियर में आखिर क्यों मचा घमासान

औरेया के डीएम आवास में स्विमिंग पूल का सच:साढ़े 3 साल से बन रहा घर, डीएम-इंजीनियर में आखिर क्यों मचा घमासान 20 जून, 2024- औरैया डीएम के सरकारी आवास की कुछ तस्वीरें वायरल हुईं। आरोप लगा, औरैया डीएम नेहा प्रकाश सरकारी पैसे से सरकारी आवास में स्विमिंग पूल बनवा रही हैं। मामला चर्चा में आया, तो दैनिक भास्कर तस्वीरों का सच तलाशने निकला। हमारे सामने दो किरदार थे। पहला- आरोप लगाने वाले PWD के एक्सईएन अभिषेक यादव, दूसरा- औरैया की डीएम नेहा प्रकाश। हम सबसे पहले लखनऊ से करीब 250 किमी दूर औरैया पहुंचे। पता चला, पूरा मामला डीएम और अभिषेक यादव के आपसी घमासान से जुड़ा है। एक्सईएन अभिषेक यादव ने डीएम पर आरोप लगाते हुए 76 पन्नों की शिकायत कर रखी है। डीएम ने भी कई मामलों में लापरवाही का दोषी बताकर उनके खिलाफ शासन को पत्र लिखा है। जब पड़ताल की गई, तो पता चला कि डीएम आवास में स्विमिंग पूल का दावा सही नहीं है। पढ़िए डीएम और एक्सईएन के बीच चल रही लड़ाई पर पूरी रिपोर्ट… पहले जानिए वायरल तस्वीरों का सच…PWD ऑफिस के पास है डीएम आवास, छत से खींची गईं फोटो
औरैया में शहर से 10 किमी दूर कंकोर में डीएम आवास बना है। यहीं पर ज्यादातर अधिकारियों के आवास बने हैं। सभी निर्माणाधीन हैं। सड़क से बाईं ओर रास्ता गया है। इसी सड़क पर करीब 300 मीटर की दूरी पर PWD का ऑफिस है। यहीं पर कहानी के दूसरे किरदार एक्सईएन अभिषेक यादव का ऑफिस है। इसके बगल में ही डीएम आवास है। इसी में डीएम नेहा प्रकाश परिवार के साथ रहती हैं। डीएम आवास में स्विमिंग पूल बनाने की जो तस्वीरें वायरल हुई थीं, वो इसी ऑफिस की छत से ली गई थीं। हालांकि दैनिक भास्कर को इस परिसर में कोई स्विमिंग पूल नहीं मिला। डीएम आवास के बाहर हमें एक कर्मचारी मिला। उसने बताया- पूरा डीएम आवास 1 एकड़ से ज्यादा में बन रहा है। जितनी बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा अभी मिट्‌टी से पटा पड़ा है। PWD से आगे जाने वाली सड़क के सामने वाले हिस्से में कुछ कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। बाकी में पानी भरा हुआ है। हमें उसी कर्मचारी से कुछ तस्वीरें और वीडियो भी मिले, जिनमें स्विमिंग पूल नजर नहीं आ रहा। इंजीनियर अभिषेक यादव ने लिखा 76 पेज का शिकायती पत्र
शुरुआत में इस मामले में दोनों किरदारों ने बातचीत करने से मना कर दिया। इस पर हम अभिषेक यादव का शिकायती पत्र निकालने में जुट गए। PWD सूत्रों से अभिषेक का 76 पेज का शिकायती पत्र मिला। इसके आधार पर 4 शिकायतें हमारे सामने थीं। जानिए क्यों शुरू हुआ शिकायतों का दौर
औरैया पहले तहसील थी। 1997 में इसे जिला बनाया गया। तब से जब कोई जिलाधिकारी आता तो उसे तहसील के अधिकारियों के लिए बने सरकारी आवास में रहना पड़ता था। ये आवास भी जर्जर हो गए। ऐसे में 2020 में डीएम आवास, एसपी आवास और तमाम जिला स्तर के अधिकारियों के साथ तहसील स्तर के अधिकारियों के नए आवास बनाने की योजना को स्वीकृति मिलनी शुरू हुई। कोरोना की वजह से कुछ समय के लिए काम रुका रहा। फिर डीएम आवास के निर्माण का काम मेसर्स MHPL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। काम शुरू करने की तारीख 26 मार्च, 2021 थी। इसे पूरा करने की डेडलाइन 26 मार्च, 2022 थी। काम पूरा कराने का जिम्मा PWD का था, लेकिन तय समय में काम पूरा नहीं हुआ। अभिषेक यादव ने 13 सितंबर, 2022 को कंस्ट्रक्शन कंपनी को चेतावनी पत्र भी लिखा। नेहा प्रकाश डीएम बनीं, तो जोर पकड़ने लगा आवास का मामला
5 जून, 2023 को आईएएस नेहा प्रकाश ने औरेया की डीएम का चार्ज लिया। उन्हें भी तब तहसील अधिकारियों के बने आवास में रहना पड़ा। उन्होंने निर्माणाधीन आवासों की समीक्षा की। पता चला, डीएम आवास इतना बन गया है कि उसमें शिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने संबंधित विभाग को इसकी रोजाना समीक्षा के आदेश दिए। साथ ही अधूरे काम जल्द पूरे कराने को कहा। 28 जून, 2023 की रात करीब 9 बजे डीएम निर्माणाधीन आवास का औचक निरीक्षण करने पहुंचीं। पता चला, काम रुका पड़ा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी। ठेकेदार के खिलाफ FIR कराने के निर्देश दिए। इन सबके बीच 19 अगस्त, 2023 को बाकायदा गृह प्रवेश कर नेहा प्रकाश सरकारी आवास में शिफ्ट हो गईं। सितंबर 2023 में मांगा गया रिवाइज्ड बजट, आचार संहिता लगने से अटका
अभिषेक यादव का आरोप है- 3 सितंबर, 2023 को डीएम आवास के लिए शासन से रिवाइज्ड बजट मांगा गया। बजट पास होने में समय लगा और डीएम आवास का काम रुक गया। कितना बजट मांगा गया, इसकी कोई जानकारी शिकायती पत्र में नहीं दी गई। बताया जा रहा है 2.97 करोड़ के बजट से डीएम आवास बनना है। इसके अलावा 84 लाख का अतिरिक्त बजट खर्च होना बताया गया। इधर 16 मार्च, 2024 को आचार संहिता लग गई। इसके बाद बजट पास होने की उम्मीद खत्म हो गई। अभिषेक यादव ने शिकायती पत्र में लिखा कि डीएम साहिबा नाराज हो गईं। निलंबन की सिफारिश की। इसी के बाद से दोनों में ठनी है। डीएम पर महंगी एसेसरीज लगवाने का आरोप
एक्सईएन अभिषेक यादव ने PWD के प्रमुख सचिव को शिकायती पत्र भेजा। इसमें कहा कि डीएम ने ठेकेदार से महंगे AC, वूडेन वर्क, किचन और बाथरूम में पहले से निर्धारित कीमतों से ज्यादा की एसेसरीज लगवाई। इसी पत्र में स्विमिंग पूल बनवाने का भी आरोप है। हमारी पड़ताल में पता चला कि डीएम ने अधिकारियों के आवास बनने में देरी को लेकर 30 जून, 2023 को अभिषेक यादव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। हालांकि नवंबर, 2023 में खुद ही शासन को पत्र लिखकर अनुशासनात्मक कार्रवाई न करने का अनुरोध किया था। जिस रिवाइज्ड बजट के आधार पर अभिषेक यादव, डीएम नेहा प्रकाश पर स्विमिंग पूल और महंगे एसेसरीज सरकारी घर में लगवाने की बात कह रहे हैं। वह बजट 3 सितंबर, 2023 को शासन को भेजा जा चुका था। चुनाव के दौरान ठनी
पड़ताल में सामने आया कि अभिषेक पर लोकसभा चुनाव में EVM की व्यवस्था, रेंडमाइजेशन का काम, मतगणना प्लान, स्ट्रॉन्ग रूम तैयार करना और बैरिकेडिंग की व्यवस्था का जिम्मा था। डीएम नेहा प्रकाश ने अभिषेक यादव के खिलाफ शासन को पत्र लिखा कि वह चुनावी मीटिंग्स से गायब रहते हैं। इस आरोप के आधार की तलाश में हमें इंजीनियर अभिषेक यादव की छुट्टियों की एप्लिकेशन मिली। एक में उन्होंने 4 अप्रैल, 2024 को एप्लिकेशन लिखकर 5 से 7 अप्रैल तक की आकस्मिक छुट्‌टी मांगी थी, लेकिन अप्रूव नहीं हुई। इसके बावजूद वह छुट्टी पर गए। इस पर डीएम ने 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा था। वहीं, अभिषेक ने शिकायती पत्र में लिखा कि EVM में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली कंपनी कुछ काम बीच में छोड़कर भाग गई। इस कंपनी को टेंडर का अनुबंध पत्र डीएम ऑफिस से मिला था। डीएम ने इंजीनियर के खिलाफ शासन को लिखा
27 मई, 2024 को डीएम नेहा प्रकाश ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा। इसमें लिखा कि 25 अप्रैल, 2023 को संबंधित अधिकारी यानी अभिषेक यादव को 6 महीने में प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कहा गया था। 16 मई, 2024 को स्थलीय निरीक्षण में पता चला कि एक महीने से काम बंद है। पहले के अधिकारी ने भी अभिषेक यादव को काम में सुधार लाने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद उनमें कोई सुधार नहीं आया। मेडिकल कॉलेज का एप्रोच मार्ग बनने में देरी की भी शिकायत
डीएम के पत्र में मेडिकल कॉलेज का एप्रोच मार्ग बनने में देरी की भी शिकायत है। दरअसल, इसी सत्र से यहां मेडिकल स्टूडेंट आने हैं। ऐसे में इसका उद्घाटन भी सीएम योगी को करना है। मेडिकल कॉलेज एप्रोच मार्ग की सिफारिश 16 अक्टूबर, 2023 को हुई थी। सिर्फ 4 किमी रास्ता बनना था। 15 फरवरी, 2024 को देव बिल्डर्स, इटावा को टेंडर दिया गया। 14 जून, 2024 को यह काम पूरा होना था, लेकिन नहीं हो पाया था। इसका बजट 10 करोड़ 83 लाख 52 हजार है। अब पढ़िए स्थानीय लोगों ने जो कहा पहले भी विवादों में रहे अभिषेक यादव
PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभिषेक यादव पहले भी विवादों में रहे हैं। मार्च, 2023 में माल्हेपुर-मिश्रीपुर मार्ग का वर्क ऑर्डर कम्प्लीट होने से पहले 90 लाख का पेमेंट कर दिया था। विभागीय जांच में अभिषेक यादव दोषी पाए गए थे। 5 जून, 2024 को डीएम नेहा प्रकाश को एक शिकायती पत्र लिखा गया, जिसमें टेंडर में अनियमितता बरतने के आरोप हैं। इन पर धोखाधड़ी का मुकदमा और विभागीय कार्रवाई कराने का अनुरोध किया गया है। पूरी पड़ताल में स्विमिंग पूल न मिलने के बाद जब अभिषेक यादव से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना था, कह चुका हूं।

हमीरपुर में गणपति विसर्जन करने गए दो युवकों की मौत:नदी में डूबे लड़के को बचाने कूदा, हॉस्पिटल में तोड़ा दम
हमीरपुर में गणपति विसर्जन करने गए दो युवकों की मौत:नदी में डूबे लड़के को बचाने कूदा, हॉस्पिटल में तोड़ा दम

हमीरपुर में गणपति विसर्जन करने गए दो युवकों की मौत:नदी में डूबे लड़के को बचाने कूदा, हॉस्पिटल में तोड़ा दम हिमाचल के हमीरपुर जिला में नादौन के पास व्यास नदी में गणपति मूर्ति के विसर्जन में दो लोगों की जान चली गई। यह हादसा उस समय हुआ जब मूर्ति विसर्जन के बाद आए हुए लगभग 44 लोग स्नान करने लगे। इसी दौरान पटयाहू गांव के 25 वर्षीय विनय कुमार नहाते समय पानी में डूब गया। वहां पर साथ आई महिलाओं ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। एक को बचाने में गई दूसरे की भी जान उस लड़के को जब पंचायत चौडू के चोआ चुकराला निवासी सोनी कुमार ने निकालने की कोशिश की तो गणेश की मूर्ति के साथ लगी लोहे की तार से वह भी फंस गया और डूबने लगा। लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे नदी से बाहर निकाल लिया। उपचार के लिए उसे नादौन अस्पताल नादौन में ले गए। अस्पताल में पहुंचने के बाद दूसरे लड़के ने जिसकी आयु लगभग 36 वर्ष थी, उसने भी दम तोड़ दिया। 9 दिनों से मनाया जा रहा था गणेश उत्सव गौरतलब है कि ग्राम पंचायत नाल्टी में पिछले 9 दिनों से गणेश उत्सव मनाया जा रहा था, इसी दौरान गणेश उत्सव का विसर्जन करने का मुहूर्त मंगलवार को था। उत्सव के आयोजक और गांव वाले मूर्ति विसर्जन करने के लिए चौडू के नजदीक पताजी पतन के पास पहुंचे और विधि पूर्वक विसर्जन भी कर दिया। काफी देर पानी में रहने से हालत हुई नाजुक मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे पताजी पतन में व्यास नदी के पास धूमधाम से गणेश उत्सव मनाने के बाद भगवान गणपति का विसर्जन करने खुशी-खुशी आए थे। उन्हें क्या मालूम था कि उनका ये पर्व उनके लिए गमगीन बन जाएगा। सोनी कुमार अपने पीछे अपनी पत्नी, दो बेटियां एवं मां बाप छोड़ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सोनी की काफी देर पानी में रहने के कारण उसकी हालत भी नाजुक हो गई थी। लोगों ने एम्बुलेंस को किया फोन स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस एवं 108 एम्बुलेंस को इसके बारे में सूचित करने पर पुलिस द्वारा मोके पर पहुंच कर सोनी कुमार को प्राथमिक उपचार के लिए रेफरल अस्पताल नादौन ले जाया गया। लेकिन अस्पताल में सोनी कुमार की मौत हो गई। पुलिस से नहीं ली गई थी अनुमति चौडू की प्रधान इंदु बाला ने बताया कि व्यास नदी में डूबे दो लड़कों में से नाल्टी निवासी लडके के शव की स्थानीय पुलिस द्वारा तलाश की जा रही हैं। जबकि सोनी कुमार को जो व्यास नदी में डूबे हुए लडके को निकलने का प्रयास कर रहा था, उसे जब स्थानीय लोगों ने व्यास नदी से बाहर निकाला तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। अस्पताल नादौन में जाकर सोनी कुमार ने भी दम तोड़ दिया। गणेश उत्सव आयोजन कमेटी ने गणपति विसर्जन के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली थी। एएसपी राजेश सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र सरकार आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम बनाएगी:यहां के कोठी मीना बाजार में औरंगजेब ने मराठा योद्धा को नजरबंद किया था
महाराष्ट्र सरकार आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम बनाएगी:यहां के कोठी मीना बाजार में औरंगजेब ने मराठा योद्धा को नजरबंद किया था

महाराष्ट्र सरकार आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम बनाएगी:यहां के कोठी मीना बाजार में औरंगजेब ने मराठा योद्धा को नजरबंद किया था महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन (GR) जारी किया। अब महाराष्ट्र सरकार उत्तर प्रदेश के आगरा की उस जगह (कोठी मीना बाजार) को खरीदेगी, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों को औरंगजेब ने नजरबंद किया था। यहां म्यूजियम बनाने की तैयारी है। दरअसल, 19 फरवरी को महाराष्ट्र में एक सभा को संबोधित करते हुए CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा था- आगरा में जहां छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद रखा था, वहां पर स्मारक बनाएंगे। महाराष्ट्र सरकार इस जमीन का अधिग्रहण करेगी। मैं खुद योगी आदित्यनाथ से बात करुंगा। इसके बाद 12 मार्च को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रमुख सचिव (पर्यटन) मुकेश मेश्राम आगरा की मीना कोठी बाजार के डॉक्यूमेंट जल्द तैयार कर लें। वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट मुझे भेज दें। महाराष्ट्र सरकार के जारी GR में बताया गया- मुगलों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया, लेकिन वे अपनी बुद्धिमत्ता और चतुरता से कैद से निकलकर वापस महाराष्ट्र लौटे थे। महाराष्ट्र के लोग जब उस जगह (कोठी मीना बाजार ) जाते हैं तो उन्हें कोई भी स्मारक या प्रतीक नजर नहीं आता। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के लिए आराध्य देवता है। महाराष्ट्र के पर्यटन विभाग की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए जरुरी फंड दिया जाएगा। कोठी मीना बाजार पर दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट… आगरा के शाहगंज इलाके में है कोठी मीना बाजार
आगरा के शाहगंज इलाका में कोठी मीना बाजार का मैदान है। यहां बड़ी राजनीतिक रैलियां होती हैं। इसके एक तरफ टीले पर कोठी मीना बाजार बनी हुई है। दैनिक भास्कर टीम इस मैदान में पहुंची थी। इसकी ऊंचाई 20 फीट है, ये सिंगल स्टोरी भव्य बिल्डिंग है। इमारत के बरामदे में ब्रिटिश काल के लकड़ी के फ्रेम लगे हुए हैं। बिल्डिंग के दोनों कोनों पर 3 परिवार केयर टेकर के रूप में रहते हैं। इन्हीं में एक हरिओम शर्मा का परिवार है। यही लोग पूरी बिल्डिंग की देखभाल 30 साल से करते आ रहे हैं। 2 अन्य परिवार बिल्डिंग की साफ-सफाई देखते हैं। कोठी पर लिखा- राजा जय किशन दास भवन
बरामदे के बीच वाले हॉल के गेट के ऊपर ‘राजा जयकिशन दास भवन’ लिखा हुआ है। कोठी मीना बाजार में 14 बड़े-बड़े हॉल हैं। इनमें से 1-2 खुले हुए हैं, बाकी पर ताला लगा हुआ है। जो कि कभी-कभी साफ-सफाई के लिए ही खुलता है। हालांकि ये सभी हॉल खाली हैं। कोठी के चारों ओर पाथ वे भी बना हुआ है। मीना कोठी किसकी है, कैसे मालिक बदले, ये जानिए… 1803 तक अंग्रेजों के कब्जे में रही कोठी
डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर सुगम आनंद कहते हैं- कोठी मीना बाजार के टीले पर बना मकान वर्ष 1803 में अंग्रेजों के कब्जे में आया। पुराने जर्जर भवन को तोड़कर वर्ष 1837 में नई कोठी बनाई गई, जिसे गर्वनर हाउस कहा गया। यहां तत्कालीन गर्वनर जनरल का आवास बना। 1857 तक यह अंग्रेजों की संपत्ति रही। तब यूपी की राजधानी आगरा थी। 1857 की क्रांति के बाद यूपी की राजधानी इलाहाबाद बना दी गई। इसके बाद यह कोठी नीलाम हो गई। जिसे राजा जय किशन दास ने खरीदा। अब यह संपत्ति पाठक वृंदावन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम है। मीना कोठी और छत्रपति शिवाजी से जुड़ा इतिहास… औरंगजेब ने मीना कोठी में कैद रखा
मीना कोठी को लेकर डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर सुगम आनंद से दैनिक भास्कर ने चर्चा की थी। उन्होंने बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी के साथ 12 मई, 1666 को आगरा पहुंचे थे। मुगल बादशाह औरंगजेब शिवाजी महाराज के पराक्रम से परेशान था, इसीलिए उसने उनसे संधि करने की योजना बनाई। शिवाजी महाराज ने भरे दरबार में अपनी नाराजगी जाहिर की। औरंगजेब के सैनिकों ने छल से शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी को बंदी बना लिया था। इतिहास संकलन समिति ने शिवाजी से जुड़ी इस कहानी पर रिसर्च किया। दावा किया कि औरंगजेब ने 12 मई, 1666 को शिवाजी महाराज को राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह की छावनी के पास सिद्धी फौलाद खां की निगरानी में नजरबंद करने का आदेश किया था। 16 मई, 1666 को शिवाजी महाराज को रदंदाज खां के मकान पर ले जाने का आदेश हुआ। राम सिंह की छावनी के पास स्थित फिदाई हुसैन की शहर के बाहर टीले पर स्थित हवेली में शिवाजी को रखा गया। राम सिंह की हवेली कोठी मीना बाजार के नजदीक थी। यह जगह अभिलेखों में आज भी कटरा सवाई राजा जयसिंह के नाम से दर्ज है। यही कोठी मीना बाजार है। यूपी में शिवाजी के म्यूजियम के जरिए BJP देगी संदेश
महाराष्ट्र की सियासत में BJP और शिवसेना अलग-अलग छोर पर खड़े हैं। उद्धव गुट के लोग मराठा नेता हैं। लोगों के सेंटिमेंट शिवाजी से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस उत्तर प्रदेश में शिवाजी म्यूजियम के जरिए सियासी संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। शिवाजी से जुड़े इतिहास की वजह से कोठी मीना बाजार को म्यूजियम में बदलने की तैयारी है। अगर यहां म्यूजियम बनता है तो महाराष्ट्र की सरकार हिंदुत्व का संदेश देने में कामयाब दिखेगी। फायदा यूपी में योगी सरकार को भी 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। महाराष्ट्र में जारी है औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पहले औरंगाबाद) में स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की है। इसके बाद से महाराष्ट्र में कब्र पर विवाद जारी है। सरकार ने कब्र की सुरक्षा भी बढ़ाई है। हालांकि, CM फडणवीस खुद कब्र हटाने के पक्ष में हैं। कब्र विवाद पर 17 मार्च को नागपुर में हिंसा और आगजनी हो चुकी है। ……………………… औरंगजेब विवाद को लेकर ये खबर भी पढ़ें… मुगल बादशाह ने खुद चुनी थी दफन की जगह, वसीयत में कहा था – खाली जगह पर दफनाना, सिर खुला रखना 17 मार्च को शाम करीब साढ़े 7 बजे नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हिंसा में बदल गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने औरंगजेब की कब्र का प्रतीकात्मक पुतला जला दिया, जिससे दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। इस बीच DCP निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला भी हुआ, जिससे वे घायल हो गए। पूरी खबर पढ़ें…