हिमाचल में हरियाणा के कपल की गाड़ी खाई में गिरी:तीखे मोड़ पर स्पीड की वजह से हादसा; पुलिस कर्मियों ने रिवॉल्वर निकाली

हरियाणा में मेयर चुनाव पर कानूनी पेंच फंस सकता है:निगम एक्ट में वोटिंग के बाद पार्षदों को भी अधिकार; 6 सवाल-जवाब से जानिए पूरा विवाद हरियाणा में 10 नगर निगमों के मेयर चुनाव में कानूनी पेंच फंस सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट-1994 में मेयर चुनाव के लिए एक नहीं, बल्कि 2 नियम बना दिए गए। एक तरफ मेयर का सीधे पब्लिक के वोट से चुनाव हो रहा है तो दूसरी तरफ पार्षदों को भी पहली मीटिंग में मेयर चुनाव का अधिकार दे रखा है। ऐसे में अगर जनता के चुने मेयर को नगर निगम हाउस में पार्षद बहुमत से नकार देते हैं तो फिर कानूनी संकट खड़ा हो सकता है। बता दें कि रविवार को प्रदेश के 7 निगमों, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, मानेसर, रोहतक और यमुनानगर मेयर चुनाव और सोनीपत व अंबाला में मेयर उपचुनाव हुआ है। पानीपत में मेयर के लिए 9 मार्च को वोटिंग होनी है। मेयर चुनाव पर कानूनी पेंच के बारे में 6 सवाल-जवाब से जानिए…… 1. हरियाणा में मेयर चुनाव की पहले क्या व्यवस्था थी?
जवाब: दूसरे प्रदेशों की तरह ही हरियाणा में भी मेयर चुना जाता था। जनता वोट से वार्डों के पार्षद चुनती थी। फिर पार्षदों के बहुमत से उन्हीं में से कोई एक पार्षद मेयर चुना जाता था। इसके लिए हरियाणा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट-1994 की धारा 53 में मेयर चुनाव के लिए यह नियम बनाया गया था। 2. मेयर चुनाव की अभी क्या व्यवस्था है, यह बदलाव कैसे हुआ?
जवाब: हरियाणा की BJP सरकार ने हरियाणा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट-1994 में सितंबर 2018 में संशोधन कर दिया। इसमें यह तय किया गया कि अब मेयर के चुनाव वार्डों के पार्षद नहीं, बल्कि सीधे जनता करेगी। इसके बाद अब वार्ड पार्षदों के साथ मेयर का चुनाव भी सीधे लोगों के वोट से किया जाता है। इसे हरियाणा विधानसभा से भी पास कराया गया। 3. सरकार एक्ट में संशोधन कर चुकी, फिर 2 तरह की व्यवस्थाएं क्यों हैं?
जवाब: असल में सरकार ने एक्ट में तो संशोधन कर दिया, लेकिन वार्ड पार्षदों के मेयर चुनने के लिए एक्ट में जो धारा 53 थी, उसे नहीं हटाया गया। वह अभी भी एक्ट में शामिल है। जिस वक्त एक्ट को विधानसभा से संशोधित किया गया, उस वक्त इस धारा को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में यह एक्ट एक ही है लेकिन इसमें मेयर चुनाव को लेकर 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। 2019 में जारी एक्ट में मौजूद धारा 53, जिसमें मेयर के पार्षदों से चुनाव का जिक्र है 4. जनता मेयर चुन चुकी, अब पार्षद कैसे चुनाव करेंगे?
जवाब: एक्ट के एक प्रावधान के हिसाब से जनता मेयर का चुनाव कर चुकी है। इसके नतीजे 12 मार्च को आएंगे। अब दूसरे प्रावधान के हिसाब से नतीजों के 30 दिन के भीतर निगम हाउस की पहली मीटिंग बुलाई जाएगी। इसमें जीते हुए पार्षदों में से मेयर को चुना जाएगा। इस चुनावी प्रक्रिया की अध्यक्षता के लिए मंडल आयुक्त ऐसे पार्षद को मनोनीत करेंगे जो मेयर चुनाव का उम्मीदवार न रहा हो। 5. एक्ट में संशोधन के बाद क्या पार्षदों ने मेयर चुना?
जवाब: सितंबर 2018 में एक्ट में संशोधन के बाद दिसंबर 2018 में करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक और यमुनानगर में सीधे मेयर चुनाव हुए। उसके दो साल बाद दिसंबर 2020 में अंबाला, पंचकूला, सोनीपत नगर निगमों में मेयर चुनाव हुए। हालांकि, जनता के चुने जाने के बाद हाउस में पार्षदों के मेयर चुनने वाली प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। 6. जब एक्ट की संशोधित धारा का पालन हो रहा तो फिर कानूनी पेंच कैसे है?
जवाब: इस बारे में हमने म्यूनिसिपल कानून के एक्सपर्ट व पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार से बात की। उन्होंने हरियाणा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में दोनों तरह की व्यवस्था होने की पुष्टि की। उन्होंने इसको लेकर 2 बातें बताईं.. पहली… एक्ट की धारा में संशोधन न होने से विवाद हो सकता है। अगर मेयर चुनाव जीते उम्मीदवार के विरोध में ज्यादा पार्षद हों तो उनके पास कानूनी विकल्प होगा कि वह कोर्ट जाकर मेयर चुनाव पार्षदों के जरिए कराने की मांग कर सकते हैं। इसके लिए वह एक्ट में पुरानी धारा 53 का हवाला दे सकते हैं। दूसरी.. सरकार को पहले एक्ट से दोहरी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए था। इसके बाद ही सभी नगर निगमों के चुनाव कराने चाहिए थे। पुरानी धारा खत्म होने से ही मेयर के सीधे वोटर्स से चुनाव को पूर्ण वैधानिक मान्यता मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आगामी दिनों में मेयर चुनाव के मामले में कानूनी पेंच फंस सकता है।

हरियाणा चुनाव में बॉडी शेमिंग:BJP कैंडिडेट ने कांग्रेस उम्मीदवार के बढ़े वजन का मजाक उड़ाया; बोलीं- तराजू में मत तोलना हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद अब उम्मीदवार बॉडी शेमिंग पर उतर चुके हैं। रोहतक के कलानौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रेनू डाबला ने कांग्रेस उम्मीदवार शकुंतला खटक के वजन का मजाक उड़ाया है। दरअसल भाजपा प्रत्याशी रेनू डाबला शुक्रवार (20 सितंबर) को रोहतक के गांव लाहली में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची थीं, इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए रेनू डाबला ने कहा, “मैं वजन करने के बारे में कुछ नहीं कहती, चाहे कुश्ती हो या दौड़, मैं पीछे नहीं रहूंगी। इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने तराजू तो कहा है, लेकिन हमें तोलना नहीं है। हमें अपने गुणों और काम को तोलना है। यह आपको तय करना है कि आपको सत्ता पक्ष का विधायक चाहिए या विपक्ष का’। इस मामले को लेकर जब शकुंतला खटक से पूछा गया कि उनका क्या कहना है तो उन्होंने कहा, ‘मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना’। रेनू बोली- जो आपकी आत्मा कहे वही कीजिए
बता दें कि शकुंतला खटक कांग्रेस की कद्दावर नेता हैं, वह इस सीट से तीन बार विधायक रह चुकी हैं जिस कारण यहां उनका काफी अच्छा होल्ड है। उधर रेनू पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। रोहतक में जनसभा को संबोधित करते हुए शकुंतला खटक के वजन का मजाक उड़ाते हुए रेनू ने कहा ‘वोट देते समय आंख बंद करके मन में सोचिए कि यह एक तराजू है, जिसके एक तरफ शकुंतला खटक हैं और दूसरी तरफ रेनू डाबला हैं। फिर जो आपकी आत्मा कहे, वही कीजिए’। बॉडी शेमिंग क्या होती है?
बॉडी शेमिंग एक तरह की बुरी आदत है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर के आकार, वजन, रंग, बाल या किसी अन्य शारीरिक रूप को लेकर अपमानित या कमजोर महसूस कराया जाता है। यह भी कह सकते हैं कि बॉडी शेमिंग एक तरह का मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न है। यह एक अपमानजनक व्यवहार है, जो सामने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। 2019 में शकुंतला खटक ने दर्ज की थी जीत
कांग्रेस की टिकट पर 2024 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरी शकुंतला खटक ने 2019 में भी इसी सीट से जीत दर्ज की थी। उस समय उन्होंने 62151 वोट प्राप्त कर भाजपा के रामावतार बाल्मीकि को करारी शिकस्त दी थी। वहीं बीएसपी की कश्मीरी, इनेलो के बलराज खासा के साथ-साथ सीपीआई-एम के कमलेश भी शकुंतला के आगे फीके नजर आए थे। कौन हैं चौथी बार मैदान में उतरी शकुंतला खटक… पार्षद का चुनाव हारने के बाद भी मिली टिकट
कलानौर प्रदेश की 17 रिजर्व सीटों में से एक है। भाजपा ने 2014 और 2019 में रामावतार बाल्मीकि को यहां से टिकट दिया था। लेकिन दोनों ही बार शकुंतला खटक ने उन्हें हरा दिया। जिस कारण इस बार रामावतार का टिकट काट कर रेनु डाबला को टिकट दिया गया है। हालांकि रेनु डाबला के पास विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। 2013 में जरूर वह मेयर चुनी गई थी लेकिन 2018 में वह खुद पार्षद का चुनाव हार गई थी। कौन हैं पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी रेनू डाबला…

हरियाणा विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस-इनेलो का प्लान:पराली जलाने पर जुर्माने समेत 5 मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे; INLD ने 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बनाए हरियाणा में 13 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्षी दलों ने मेगा प्लानिंग बना ली है।​​​​ विपक्षी दल पराली जलाने पर डबल जुर्माने के केंद्र के फैसले समेत 5 बड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस के साथ इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के विधायक भी पूरी तरह से एक्टिव है। इनेलो की ओर से 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में दे दिए गए हैं। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने भी संकेत दिए हैं कि सेशन काफी हंगामेदार होने वाला है। पिछले दिनों रोहतक में उन्होंने कहा था कि विपक्ष मजबूत है। विधानसभा में जनहित के मुद्दों को जोर-शोर से उठाया जाएगा। विधानसभा में ये मुद्दे गूंज सकते हैं… 1. धान की 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद
8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से MSP पर धान खरीदने का वादा किया था। हालांकि, अभी प्रदेश में धान की फसल 2300 रुपए प्रति क्विंटल के MSP की दर से खरीदी जा रही है। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि प्रदेश के 60% से अधिक किसानों ने 2000 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर अपनी धान की फसल बेची है। चूंकि, हरियाणा में किसान हमेशा से बड़ा मुद्दा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस और INLD इस मुद्दे को सेशन में जोर-शोर से उठाएगी। 2. DAP खाद की कमी बड़ा मुद्दा बनेगी
विधानसभा सेशन में धान की MSP पर खरीद के बाद DAP खाद की कमी दूसरा बड़ा मुद्दा रहने वाली है। कांग्रेस के नेता भी सार्वजनिक रूप से आंकड़ा देकर सरकार को सदन से पहले ही घेर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि हर जिले में खाद की कमी है। सिरसा में 13,000 टन DAP की आवश्यकता है, लेकिन भाजपा सरकार ने केवल 900 टन ही दी। पानीपत में 6500 टन DAP की आवश्यकता है, तो भाजपा सरकार ने केवल 360 टन DAP उपलब्ध करवाई। DAP न मिलने से और गेहूं की बिजाई न कर पाने के संकट से घिरे मेहनतकश किसान रामभगत की आत्महत्या को लेकर भी विपक्ष हंगामे की योजना बना रहा है। 3. पराली जलाने पर डबल जुर्माना बड़ा मुद्दा बनेगा
केंद्र की भाजपा सरकार ने हरियाणा समेत अन्य राज्यों में पराली जलाने पर अब किसानों से दोगुना जुर्माना वसूलने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्रालय ने जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है, जो अब 5 हजार रुपए से शुरू होकर 30 हजार रुपए तक होगा। हालांकि, यह फैसला पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए लिया गया है। हरियाणा में अब तक 4 हजार से अधिक पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। कई किसानों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए। किसानों के इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल भी लगातार हमला कर रहे हैं। सदन में यह बड़ा मुद्दा बनने वाला है। 4. नशे को लेकर सदन में होगा हंगामा
हरियाणा में युवाओं में बढ़ रहे नशे के चलन को लेकर विधानसभा सेशन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। हाल ही में सूबे के हलका उकलाना के गांव पाबड़ा में नशे का कहर देखने को मिला है। यहां तीन युवक नशे की लत के कारण मौत का शिकार हो गए। 29 अक्टूबर को नशे से होने वाली पहली मौत का मामला सामने आया था। वहीं, 8 नवंबर को भी 23 साल के एक युवक की नशे के कारण मौत हो गई थी। इसके अलावा 5 नवंबर को भी 30 साल के एक युवक की मौत की वजह नशा ही बताई गई थी। कांग्रेस के साथ INLD ने भी अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इसे शामिल किया है। 5. बेरोजगारी-सरकारी भर्तियां भी बनेंगी मुद्दा
हरियाणा में बेरोजगारी हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सितंबर में जारी हुई पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में बेरोजगारी दर 3.4 फीसदी है। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले यह काफी कम है, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी दल इस मुद्दे को सदन में मुद्दा बनाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हाल ही में ग्रुप C-D की रुकी भर्तियों के लिए भाजपा ने कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग का मुद्दा बनाया था। इसके बाद कांग्रेस अब बेरोजगारी को लेकर सदन में CM सैनी को घेरने की तैयारी कर रही है। INLD के MLA अर्जुन चौटाला की ओर से इसे लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया गया है। विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा…. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा- 13 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विपक्ष जोर-शोर से जनहित के मुद्दों को उठाएगा। हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। सरकार को प्रश्नकाल और शून्यकाल को सदन की कार्यवाही में शामिल करना चाहिए। इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल- यह मेरा पहला विधानसभा सत्र है। विधानसभा के नियमों का पालन करते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। हमारी तरफ से 6 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में दिए गए हैं, जो जनता की समस्याओं से संबंधित हैं। इनेलो विधायक अर्जुन सिंह चौटाला- मेरा यह पहला विधानसभा सत्र है और मैं भी विधानसभा में इनेलो विधायक दल के नेता अपने चाचा आदित्य देवीलाल के नेतृत्व में जनता से जुड़े सभी मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाऊंगा।