हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के कारण आज तीन महीने के अंतराल के बाद मंत्रिमंडल मीटिंग होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न विभागों से जुड़े अहम फैसले होंगे। खासकर रोजगार से जुड़े मसलों पर कई निर्णय लिए जा सकते हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी विभागीय सचिवों को अपने-अपने विभागों से जुड़े जरूरी मसले कैबिनेट के लिए भेजने के निर्देश दे रखे है। आज की कैबिनेट में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर JOA-IT पोस्ट कोड 903 और पोस्ट कोड-939 के रिजल्ट घोषित करने मंजूरी दी जा सकती है। इन दोनों पोस्ट कोड में सैकड़ों अभ्यर्थी तीन साल से भी अधिक समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले इन्होंने रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई। बीते सप्ताह ही मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी की मीटिंग हुई है। इसमें रिजल्ट घोषित करने की सिफारिश का निर्णय लिया गया। 6000 प्री नर्सरी टीचर भर्ती को मिल सकती है मंजूरी सूत्रों की माने तो आज की कैबिनेट में शिक्षा विभाग से 6000 प्री-नर्सरी टीचर्स की भर्ती का मामला भी लग सकता है। प्रदेश में लंबे समय से प्री नर्सरी टीचर की भर्ती आरएंडपी नियमों के कारण लटकी हुई है। शिक्षा विभाग ने इनकी भर्ती को लेकर सरकार को एक प्रस्ताव भेज रखा है। संभव है कि आज कैबिनेट में इसे मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। पुलिस भर्ती नियमों पर भी हो सकती है चर्चा वहीं पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। प्रदेश में महिला व पुरुष दोनों वर्ग में कांस्टेबल के 1226 पद भरे जाने हैं। मगर इससे पहले नियमों में कुछ बदलाव संभव है। 3 उपचुनाव को लेकर कैबिनेट में चर्चा संभव प्रदेश में आगामी 10 जुलाई को तीन विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होना है। इसे लेकर भी आज की मीटिंग में चर्चा संभव है। मुख्यमंत्री सुक्खू उप चुनाव को लेकर मंत्रियों को दिशा निर्देश दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के कारण आज तीन महीने के अंतराल के बाद मंत्रिमंडल मीटिंग होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न विभागों से जुड़े अहम फैसले होंगे। खासकर रोजगार से जुड़े मसलों पर कई निर्णय लिए जा सकते हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी विभागीय सचिवों को अपने-अपने विभागों से जुड़े जरूरी मसले कैबिनेट के लिए भेजने के निर्देश दे रखे है। आज की कैबिनेट में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर JOA-IT पोस्ट कोड 903 और पोस्ट कोड-939 के रिजल्ट घोषित करने मंजूरी दी जा सकती है। इन दोनों पोस्ट कोड में सैकड़ों अभ्यर्थी तीन साल से भी अधिक समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले इन्होंने रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई। बीते सप्ताह ही मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी की मीटिंग हुई है। इसमें रिजल्ट घोषित करने की सिफारिश का निर्णय लिया गया। 6000 प्री नर्सरी टीचर भर्ती को मिल सकती है मंजूरी सूत्रों की माने तो आज की कैबिनेट में शिक्षा विभाग से 6000 प्री-नर्सरी टीचर्स की भर्ती का मामला भी लग सकता है। प्रदेश में लंबे समय से प्री नर्सरी टीचर की भर्ती आरएंडपी नियमों के कारण लटकी हुई है। शिक्षा विभाग ने इनकी भर्ती को लेकर सरकार को एक प्रस्ताव भेज रखा है। संभव है कि आज कैबिनेट में इसे मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। पुलिस भर्ती नियमों पर भी हो सकती है चर्चा वहीं पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। प्रदेश में महिला व पुरुष दोनों वर्ग में कांस्टेबल के 1226 पद भरे जाने हैं। मगर इससे पहले नियमों में कुछ बदलाव संभव है। 3 उपचुनाव को लेकर कैबिनेट में चर्चा संभव प्रदेश में आगामी 10 जुलाई को तीन विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होना है। इसे लेकर भी आज की मीटिंग में चर्चा संभव है। मुख्यमंत्री सुक्खू उप चुनाव को लेकर मंत्रियों को दिशा निर्देश दे सकते हैं। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट केस में सख्त आदेश:पंचायतीराज विभाग के सचिव-डायरेक्टर की सरकारी गाड़ियां जब्त की जाए, पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी नहीं बनाया हिमाचल हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना से जुड़े केस में पंचायती राज विभाग के सचिव और डायरेक्टर की सरकारी गाड़ियां जब्त करने के आदेश दिए है। कोर्ट के आदेशों के बाद सचिव और डायरेक्टर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा कि दोनों अधिकारियों के सरकारी वाहन नंबर HP-07-E- 0027 और HP-07-E-0003 को कोर्ट के आगामी आदेशों तक जब्त किया जाए। हाईकोर्ट ने यह आदेश 25 सितंबर, 2023 को पारित आदेशों की अनुपालना नहीं करने पर दिए है, जिसमें कोर्ट ने 10 वर्षो तक बतौर अंशकालिक कार्यकाल पूरा करने वाले याचिकाकर्ता पंचायत चौकीदारों को नियत तिथि से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इन आदेशों की अनुपालना के लिए राज्य सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया था। कोर्ट ने इन्हें राज्य सरकार की नियमितिकरण नीति के अनुसार नियत तारीख से दैनिक वेतन भोगी बनाने को कहा था। कोर्ट का फैसला लागू नहीं होने पर प्रार्थियों ने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली। इस पिटीशन पर कोर्ट ने फिर से पंचायती राज विभाग ने जवाब मांगा। दैनिक वेतन भोगी को कुछ साल की सेवाओं के बाद सरकार चतुर्थ श्रेणी पदों पर रेगुलर करती है। विभाग फिर बोला, रेगुलर नहीं किए जा सकते पंचायत चौकीदार कोर्ट में विभाग ने कहा कि प्रार्थियों को सरकार की नीति के अनुसार दैनिक वेतनभोगी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक स्वायत संस्था जिला परिषद के कर्मचारी हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अनुपालना याचिका में अदालती आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है, इसलिए मुख्य मामले में दिए फैसले की समीक्षा अनुपालना याचिका में नहीं की जा सकती। कर्मचारी-पेंशनर के 10 हजार करोड़ सरकार के पास कर्मचारी व पेंशनर के वित्तीय मामलों में हिमाचल हाईकोर्ट पहले इस तरह के सख्त आदेश व टिप्पणी कर चुका है। राज्य सरकार माली वित्तीय हालात के कारण कर्मचारियों व पेंशनर को लाभ नहीं दे पा रही। कर्मचारी-पेंशनर के 10 हजार करोड़ रुपए की राशि सरकार के पास पेंडिंग है।
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