पंजाब के रुके हुए ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) के मामले में राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला है। आप विधायक दिनेश चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर आरडीएफ रोककर पंजाब की मंडी बोर्ड व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आप विधायक दिनेश चड्ढा ने कहा कि वे चाहते हैं कि उनके मित्र कॉरपोरेट घराने पंजाब की मंडियों पर कब्जा कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से सवाल किया है कि वे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। उन्होंने पंजाब के नवनिर्वाचित सांसदों से मांग की है कि वे इस मामले को संसद में प्रमुखता से उठाएं। 66 हजार किमी सड़कों का मामला लटका चड्ढा ने बताया कि केंद्र सरकार ने पहले किसानों के लिए तीन कृषि कानून लागू किए थे, लेकिन जब किसानों के संघर्ष के चलते सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई तो यह चाल चली गई । केंद्र की तरफ से करीब 6700 करोड़ रुपए का फंड रोका गया। क्योंकि RDF का सारा पैसा गांवों के लिए खर्च होता है। उससे ग्रामीण एरिया की 66 हजार किलोमीटर सड़क बनाई जानी थी। लेकिन जानबूझकर ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के खिलाफ जानबूझकर साजिश रची जा रही है। मंडी बोर्ड को तबाह किया जा रहा है। सरकार पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट चड्ढा ने बताया कि उनकी सरकार RDF को हासिल करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। सरकार की तरफ से RDF मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही फैसला उनके पक्ष में आएगा। उन्होंने पंजाब के नए चुने गए सांसदों से अपील की है कि वह इस मामले को प्रमुखता से संसद में उठाए। ताकि यह पैसा पंजाब को मिल पाए। पंजाब के रुके हुए ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) के मामले में राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला है। आप विधायक दिनेश चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर आरडीएफ रोककर पंजाब की मंडी बोर्ड व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आप विधायक दिनेश चड्ढा ने कहा कि वे चाहते हैं कि उनके मित्र कॉरपोरेट घराने पंजाब की मंडियों पर कब्जा कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से सवाल किया है कि वे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। उन्होंने पंजाब के नवनिर्वाचित सांसदों से मांग की है कि वे इस मामले को संसद में प्रमुखता से उठाएं। 66 हजार किमी सड़कों का मामला लटका चड्ढा ने बताया कि केंद्र सरकार ने पहले किसानों के लिए तीन कृषि कानून लागू किए थे, लेकिन जब किसानों के संघर्ष के चलते सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई तो यह चाल चली गई । केंद्र की तरफ से करीब 6700 करोड़ रुपए का फंड रोका गया। क्योंकि RDF का सारा पैसा गांवों के लिए खर्च होता है। उससे ग्रामीण एरिया की 66 हजार किलोमीटर सड़क बनाई जानी थी। लेकिन जानबूझकर ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के खिलाफ जानबूझकर साजिश रची जा रही है। मंडी बोर्ड को तबाह किया जा रहा है। सरकार पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट चड्ढा ने बताया कि उनकी सरकार RDF को हासिल करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। सरकार की तरफ से RDF मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही फैसला उनके पक्ष में आएगा। उन्होंने पंजाब के नए चुने गए सांसदों से अपील की है कि वह इस मामले को प्रमुखता से संसद में उठाए। ताकि यह पैसा पंजाब को मिल पाए। पंजाब | दैनिक भास्कर
