फरीदकोट में केंद्र के फैसले पर भड़के संधवां:बोले- चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक, ​​​​​​​यूटी सलाहकार के पद पर पुनर्विचार करे सरकार

फरीदकोट में केंद्र के फैसले पर भड़के संधवां:बोले- चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक, ​​​​​​​यूटी सलाहकार के पद पर पुनर्विचार करे सरकार

फरीदकोट में कोटकपूरा से विधायक और स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने यूटी सलाहकार के पद को मुख्य सचिव के रूप में नामित करने के फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है। स्पीकर संधवां ने कहा कि चंडीगढ़ की स्थिति के संवेदनशील मुद्दे की अनदेखी के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे समय से पंजाब और केंद्र सरकार के बीच विवाद का विषय रहा है। उन्होंने कहा कि पुन: नामांकन न केवल प्रशासनिक गड़बड़ है, बल्कि चंडीगढ़ पर पंजाब के वैध अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास भी है। फैसले पर पुनर्विचार करे सरकार- संधवां उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और पंजाब के लोगों के अधिकारों का सम्मान करने की अपील करते हैं। संधवां ने कहा कि पंजाब के गांवों को उजाड़ कर बनाए गए चंडीगढ़ पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब का ही हक है। पंजाब सरकार हमेशा इस बात पर जोर देती रही है कि चंडीगढ़ राज्य का अभिन्न हिस्सा है और इसके प्रशासन से संबंधित कोई भी निर्णय राज्य सरकार से परामर्श कर लिया जाना चाहिए। फरीदकोट में कोटकपूरा से विधायक और स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने यूटी सलाहकार के पद को मुख्य सचिव के रूप में नामित करने के फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है। स्पीकर संधवां ने कहा कि चंडीगढ़ की स्थिति के संवेदनशील मुद्दे की अनदेखी के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे समय से पंजाब और केंद्र सरकार के बीच विवाद का विषय रहा है। उन्होंने कहा कि पुन: नामांकन न केवल प्रशासनिक गड़बड़ है, बल्कि चंडीगढ़ पर पंजाब के वैध अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास भी है। फैसले पर पुनर्विचार करे सरकार- संधवां उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और पंजाब के लोगों के अधिकारों का सम्मान करने की अपील करते हैं। संधवां ने कहा कि पंजाब के गांवों को उजाड़ कर बनाए गए चंडीगढ़ पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब का ही हक है। पंजाब सरकार हमेशा इस बात पर जोर देती रही है कि चंडीगढ़ राज्य का अभिन्न हिस्सा है और इसके प्रशासन से संबंधित कोई भी निर्णय राज्य सरकार से परामर्श कर लिया जाना चाहिए।   पंजाब | दैनिक भास्कर