करनाल में आज CM सैनी करेंगे ओक्सीवन पार्क का उद्घाटन:’एक पेड़ मां के नाम’ कार्यक्रम का शुभारंभ, पर्यावरण में सुधार का उद्देश्य

रोहतक में जिला पार्षद और चेयरपर्सन आमने-सामने:मंजू हुड्डा बोलीं- बिना एजेंडा कैसे होगी मीटिंग, सरकार को भेजी 188 कार्यों की लिस्ट रोहतक में विकास कार्यों को लेकर जिला परिषद की हाउस मीटिंग न होने पर जिला पार्षद और चेयरपर्सन आमने-सामने आ गए हैं। बुधवार को जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह खुद हाउस की मीटिंग बुलाना चाहती हैं। इसके लिए सभी जिला पार्षदों से कार्यों की सूची मांगी गई है। लेकिन सूची न मिलने के कारण बिना एजेंडे के हाउस की मीटिंग नहीं हो सकती। इससे पहले मंगलवार को जिला पार्षदों ने हाउस मीटिंग करवाने के लिए विकास भवन में धरना दिया था। आरोप लगाया कि विकास के लिए 19 करोड़ रुपये आए थे, जिसमें से एक रुपये का भी विकास कार्य नहीं हुआ। सरकार को भेजी 188 कार्यों की सूची इस पर रोहतक जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने कहा कि उनका उद्देश्य भी विकास कार्य करना है। वे भी चाहती हैं कि सदन की बैठकें आयोजित की जाएं। उन्होंने पार्षदों से भी अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की सूची देने को कहा है, ताकि उनकी भौतिक दृश्यता दिखाई दे और उन कार्यों को कराया जा सके। बिना एजेंडे के सदन की बैठक कैसे हो सकती है? इसके अलावा उन्होंने मनरेगा में 188 कार्यों की सूची सरकार को भेजी है, जो पूरे जिले में कराए जाएंगे। वहीं, जन संवाद पोर्टल पर आए 117 कार्य तैयार हो चुके हैं। साथ ही, सांसद और विधायक के 12.45 करोड़ के कार्य तैयार हैं। अब जिला परिषद को उनके क्षेत्र में कराए जाने वाले विकास कार्यों के लिए तीन बार पत्र लिखा जा चुका है। 28 जून को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन उसके बाद भी कार्यों की सूची नहीं मिली। जिला परिषद के पास 4 करोड़ का फंड
चेयरपर्सन मंजू हुड्‌डा ने कहा कि इससे पहले 12 फरवरी को हाउस की मीटिंग हुई थी। जिसमें पास हुए कामों पर भी पार्षदों ने हस्ताक्षर तक नहीं किए, जिसके कारण वे काम भी अटक गए। उन्होंने कहा कि 16 करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं। वहीं फिलहाल 2023-24 वित्तीय वर्ष का करीब 4 करोड़ रुपए जिला परिषद के पास बकाया है। वहीं 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए कामों की लिस्ट तैयार करके फंड की डिमांड भेजनी है।

सिरसा में 65 लाख फ्रॉड में पति-पत्नी काबू:बीमा पॉलिसी में भारी मुनाफे का दिया था झांसा; दिल्ली के रहने वाले हैं हरियाणा के सिरसा शहर की एक महिला को बीमा पॉलिसी में मोटे मुनाफा देने का झांसा देकर 65 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक महिला व उसके पति को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मामले की छानबीन साइबर क्राइम थाना पुलिस की टीम द्वारा की जा रही थी। पुलिस दंपती से पूछताछ कर रही है। सिरसा के एसपी विक्रांत भूषण ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुमित कुमार निवासी करावल नगर दिल्ली व तानिया पत्नी सुमित कुमार निवासी अंबेडकर नगर दिल्ली के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इनके कब्जे से चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि इस घटना में संलिप्त पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों की निशान देही पर ठगी की राशि बरामद की जाएगी और उनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी हासिल कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला के साथ हुई 65 लाख रुपए की ठगी के मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सिरसा की एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पकड़े गए आरोपियों और उनके सहयोगियों ने शहर सिरसा की महिला को बीमा पॉलिसी के नाम पर मोटे मुनाफे का झांसा देकर 65 लाख रुपए की ठगी की थी। इस संबंध में 27 सितंबर 2023 को विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सिरसा में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

हरियाणा में पिछड़ा वर्ग वेंचर कैपिटल फंड होगा शुरू:कमीशन ने सौंपीं अपनी रिपोर्ट; निकायों-पंचायत राज संस्थाओं में मिलेगा प्रतिनिधित्व हरियाणा में पिछड़ा वर्ग वेंचर कैपिटल की शुरुआत होगी। इससे इस वर्ग से जुड़े उद्यमियों को सीधा फायदा होगा। दरअसल, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जिसमें इसको लेकर उल्लेख किया गया है। ये रिपोर्ट अर्बन लोक बॉडी (ULB), नगर निगम, नगर परिषदों और पंचायत राज संस्थाओं में में प्रतिनिधित्व के विषय को लेकर कमीशन ने सौंपी है। इस रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि BC(a) के अधिकार सुरक्षित रखते हुए BC(b) को भी आगे बढ़ाने का सरकार प्रयास करेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के लिए अनेक काम कर रहे हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाना, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के बच्चों के अधिकार सुरक्षित करने जैसे हुए फैसले सरकार ले रही है। खट्‌टर ने किया था कमीशन का गठन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा 2022 में की थी। इसके बाद सरकार की ओर से रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आयोग में अध्यक्ष के अलावा चार सदस्य भी शामिल किए गए थे। इसलिए किया गया था गठन राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अनुपात का प्रावधान किए जाने के लिए अध्ययन करने व अपनी सिफारिश राज्य सरकार को सौंपने के लिए आयोग को कहा गया था। हालांकि उस समय राज्य में पंचायत के चुनाव पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रावधानों के बिना ही किए गए थे, जबकि शहरी निकाय चुनाव भी बिना आरक्षण व्यवस्था के हो चुके थे। सरकार की ओर से ये भी दिया गया था टास्क हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य में पिछड़े वर्गों की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करेगा। सरकार में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व और भागीदारी तथा सरकार के लाभों व योजनाओं का अध्ययन करने को भी आयोग से कहा गया था। शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध लाभों का आकलन आयोग के दायरे में होगा। पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने के साथ ही रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के उपायों पर भी आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पिछड़े वर्ग को लेकर शाह भी दे चुके बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ दौरे के दौरान पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने का काम किया है। अगर कांग्रेस हरियाणा में भी आ गई तो यहां भी पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे देगी। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हरियाणा में किसी भी हालत में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे।