हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बीती रात को तेज बारिश हुई है। नाहन शहर व आसपास के इलाकों में रात में भारी बारिश हुई। इससे क्षेत्र की 25 से ज्यादा सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई है। लोक निर्माण विभाग इन्हें बहाल करने में जुट गया है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगभग 60 सड़कें वाहनों के लिए बंद पड़ी है। मौसम विभाग (IMD) की माने तो आज भी प्रदेश के आठ जिलों में कुछेक स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए सात जिले बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। कल भी इन्हीं जिलों अलर्ट दिया गया है। IMD के अनुसार, प्रदेश में अगले छह दिन तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान मानसून बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। मगर कुछेक स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। कमजोर पड़ा मानसून, नॉर्मल से 39% कम बारिश प्रदेश में इस बार मानसून कमजोर पड़ा हुआ है। पूरे मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में नॉर्मल से 39 प्रतिशत और बीते सप्ताह (19 से 26 जुलाई) तक सामान्य से 30 प्रतिशत कम बादल बरसे है। मानसून सीजन में लाहौल स्पीति में नॉर्मल से 78 प्रतिशत कम, किन्नौर में 54 प्रतिशत, सिरमौर में 55 प्रतिशत कम बारिश हुई है। कांगड़ा में बीते सप्ताह नॉर्मल से 14% ज्यादा बादल बरसे वहीं बीते एक सप्ताह की बात करे तो मंडी और कांगड़ा दो जिलों में ही नॉर्मल से ज्यादा बारिश हुई है। कांगड़ा में 19 से 26 जुलाई के बीच 150.8 मिलीमटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 171.7 मिलीमीटर बादल बरसे है, जो कि सामान्य से 14 प्रतिशत ज्यादा है। मंडी जिला में भी नॉर्मल से बीते सप्ताह में 1 प्रतिशत ज्यादा बादल बरसे हैं, जबकि अन्य सभी 10 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। सोलन, ऊना, लाहौल स्पीति और किन्नौर में सबसे कम बारिश हुई है। बारिश नहीं होने से तापमान में आ रहा उछाल प्रदेश में बारिश नहीं होने से तापमान में भी उछाल आ रहा है। प्रदेश का औसत तापमान नॉर्मल से 2.4 डिग्री ज्यादा हो गया है। कुछ शहरों का तापमान नॉर्मल से 5 डिग्री तक ज्यादा हो गया है। भुंतर के तापमान में सबसे ज्यादा 5.1 डिग्री का उछाल आया है और यहां का तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मंडी का तापमान 3.4 डिग्री के उछाल के बाद 34.5 डिग्री, ऊना का तापमान 3.7 डिग्री के उछाल के बाद 37.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बीती रात को तेज बारिश हुई है। नाहन शहर व आसपास के इलाकों में रात में भारी बारिश हुई। इससे क्षेत्र की 25 से ज्यादा सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई है। लोक निर्माण विभाग इन्हें बहाल करने में जुट गया है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगभग 60 सड़कें वाहनों के लिए बंद पड़ी है। मौसम विभाग (IMD) की माने तो आज भी प्रदेश के आठ जिलों में कुछेक स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए सात जिले बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। कल भी इन्हीं जिलों अलर्ट दिया गया है। IMD के अनुसार, प्रदेश में अगले छह दिन तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान मानसून बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। मगर कुछेक स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। कमजोर पड़ा मानसून, नॉर्मल से 39% कम बारिश प्रदेश में इस बार मानसून कमजोर पड़ा हुआ है। पूरे मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में नॉर्मल से 39 प्रतिशत और बीते सप्ताह (19 से 26 जुलाई) तक सामान्य से 30 प्रतिशत कम बादल बरसे है। मानसून सीजन में लाहौल स्पीति में नॉर्मल से 78 प्रतिशत कम, किन्नौर में 54 प्रतिशत, सिरमौर में 55 प्रतिशत कम बारिश हुई है। कांगड़ा में बीते सप्ताह नॉर्मल से 14% ज्यादा बादल बरसे वहीं बीते एक सप्ताह की बात करे तो मंडी और कांगड़ा दो जिलों में ही नॉर्मल से ज्यादा बारिश हुई है। कांगड़ा में 19 से 26 जुलाई के बीच 150.8 मिलीमटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 171.7 मिलीमीटर बादल बरसे है, जो कि सामान्य से 14 प्रतिशत ज्यादा है। मंडी जिला में भी नॉर्मल से बीते सप्ताह में 1 प्रतिशत ज्यादा बादल बरसे हैं, जबकि अन्य सभी 10 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। सोलन, ऊना, लाहौल स्पीति और किन्नौर में सबसे कम बारिश हुई है। बारिश नहीं होने से तापमान में आ रहा उछाल प्रदेश में बारिश नहीं होने से तापमान में भी उछाल आ रहा है। प्रदेश का औसत तापमान नॉर्मल से 2.4 डिग्री ज्यादा हो गया है। कुछ शहरों का तापमान नॉर्मल से 5 डिग्री तक ज्यादा हो गया है। भुंतर के तापमान में सबसे ज्यादा 5.1 डिग्री का उछाल आया है और यहां का तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मंडी का तापमान 3.4 डिग्री के उछाल के बाद 34.5 डिग्री, ऊना का तापमान 3.7 डिग्री के उछाल के बाद 37.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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कंगना रनोट का अजीबो गरीब ब्यान:बोली-विधायक-डीसी ने मुझे हिमाचल की यात्रा नहीं करने की सलाह दी, सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रया दे रहे लोग हिमाचल प्रदेश में आपदा पर मंडी से सांसद कंगना रनोट ने अजीबो गरीब ब्यान दिया है। कंगना ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के विधायकों और डीसी से बात की, उन्होंने मुझे विभिन्न स्थानों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट के कारण हिमाचल की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। कंगना के इस बयान पर लोग सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के निवासी अशोक नेगी ने लिखा कि सांसद कंगना जी आप जनता के सांसद हो। जान जोखिम में डालकर भी जनता के दुख दर्द में आना चाहिए। नहीं आ सकती तो भारत सरकार से बोलो पिछली आपदा का पैसा ही दे दो। विक्रमादित्य ने रद्द किया चंबा दौरा दूसरी तरफ 3 दिन के चंबा दौरे पर गए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपना प्रोग्राम कैंसल कर दिया है। विक्रमादित्य दौरा रद्द कर बीती शाम को ही चंबा से शिमला लौट आएं हैं। कंगना ने एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, वह चाहती थीं कि लोगों से मिलू, उनका दर्द बांट सकती थी। हमे कहा गया कि स्थिति ठीक नहीं है ओर भी बादल फट सकते हैं। इसलिए उन्होंने सैलानियों से भी हिमाचल नहीं आने की रिक्वेस्ट की है।
CPS केस में हाईकोर्ट के फैसले को SC में चुनौती:सरकार की दलील-आसाम से अलग हिमाचल का एक्ट; BJP ने दी कैविएट, एडमिशन पर फैसला जल्द
CPS केस में हाईकोर्ट के फैसले को SC में चुनौती:सरकार की दलील-आसाम से अलग हिमाचल का एक्ट; BJP ने दी कैविएट, एडमिशन पर फैसला जल्द हिमाचल सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव (CPS) मामले में हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट (SC) में चुनौती दे दी है। कांग्रेस सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी SC का दरवाजा खटखटाया है। अब कांग्रेस सरकार की याचिका और बीजेपी की कैविएट एडमिशन को लेकर सर्वोच्च अदालत फैसला करेगी। जाहिर है कि CPS विवाद जो लगभग डेढ़ साल तक हिमाचल हाईकोर्ट में सुना गया। अब वो SC में सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने हिमाचल संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) एक्ट, 2006 को रद्द करते हुए CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया। हाईकोर्ट ने तुरंत प्रभाव से इनकी सुख सुविधाएं वापस लेने के आदेश दिए है। अदालत के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने भी इनसे गाड़ी, स्टाफ, दफ्तर जैसी सुविधाएं वापस ले ली है। इस बीच सरकार SC पहुंची है। राज्य सरकार की दलील- आसाम जैसा नहीं था हमारा CPS एक्ट राज्य सरकार ने दलील दी है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने बिमलोंशू राय बनाम आसाम के केस को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया है। जबकि हिमाचल और आसाम का CPS एक्ट अलग था। राज्य सरकार ने ये दलीलें अदालत में भी दी। मगर जजमेंट के वक्त उन दलीलों का ज्यादा ध्यान में नहीं रखा गया। इसी ग्राउंड पर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कोर्ट का फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दे दिए थे। मगर सीएम सुखविंदर सुक्खू कोर्ट का फैसले आने के 24 घंटे बाद भी मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लेने की बात करते रहे। BJP ने फाइल की कैविएट राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने CPS मामले में SC का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा ने बीते गुरुवार को ही SC में कैविएट फाइल कर दी है, ताकि हिमाचल सरकार की एसएलपी स्वीकार करने से पहले बीजेपी भी सर्वोच्च अदालत में अपना पक्ष रख सके। बीजेपी ने इसे चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा की ओर से फाइल किया है। सुक्खू ने इन्हें लगा रखा था CPS बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों अर्की से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, बैजनाथ से किशोरी लाल, रोहड़ू से एमएल ब्राक्टा, दून से राम कुमार चौधरी और पालमपुर से आशीष कुमार को CPS बनाया था। इन्होंने दी हाईकोर्ट में चुनौती कल्पना नाम की एक महिला के अलावा BJP के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में इनकी नियुक्तियां असंवैधानिक बताई गई। कोर्ट ने भी इनकी नियुक्ति को गैरकानूनी बताया और हिमाचल संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) एक्ट, 2006 को रद्द करने के आदेश दिए। विधायकों की सदस्यता पर संशय वहीं छह पूर्व सीपीएस की विधायकी समाप्त करवाने के लिए भाजपा के विधि विशेषज्ञ चर्चा कर रही है। भाजपा नेताओं का मानना है कि अब सीपीएस एक्ट में मिल रही प्रोटेक्शन भी समाप्त हो गई है।
हिमाचल में आर्थिक संकट के बीच सैलरी-पेंशन पर संकट:कल दिनभर इंतजार करते रहे कर्मचारी-पेंशनर; पहली बार 1 तारीख को नहीं मिली
हिमाचल में आर्थिक संकट के बीच सैलरी-पेंशन पर संकट:कल दिनभर इंतजार करते रहे कर्मचारी-पेंशनर; पहली बार 1 तारीख को नहीं मिली हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच कर्मचारी-पेंशनर की सैलरी व पेंशन पर संकट आ गया है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जब कर्मचारियों व पेंशनरों को 1 तारीख को सैलरी-पेंशन नहीं मिली। इससे राज्य के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 1.50 लाख पेंशनरों की चिंताएं बढ़ गई है। कर्मचारी-पेंशनर बीते कल को दिनभर सैलरी-पेंशन के मैसेज का इंतजार करते रहे। मगर देर रात तक मैसेज नहीं आया। हालांकि बीते कल रविवार था। मगर पहले भी रविवार को कर्मचारी-पेंशनर को सैलरी-पेंशन मिलती रही है। एक तारीख को यदि रविवार आ रहा हो तो उस सूरत में सरकार शनिवार को ही ट्रैज़री में सैलरी-पेंशन डाल देती थी और रविवार को सैलरी-पेंशन क्रेडिट हो जाती थी। मगर आर्थिक संकट के बीच इस बार ऐसा नहीं हुआ। अगस्त महीने की सैलरी-पेंशन के लिए कर्मचारी-पेंशनर इंतजार में है। यह गंभीर आर्थिक संकट का इशारा है। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन शिमला शहरी इकाई के महासचिव सुभाष वर्मा ने बताया कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, जब उन्हें एक तारीख को सैलरी और पेंशन न मिली हो। उन्होंने बताया कि पेंशनर कल दिनभर पेंशन का इंतजार करते रहे। उन्होंने सरकार से आज पेंशन का जल्द भुगतान करने की मांग की है। आर्थिक संकट के बीच सैलरी डैफर कर चुके CM-मंत्री-CPS आर्थिक संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, कैबिनेट मंत्री व मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) ने 2 महीने का वेतन डैफर कर चुके हैं। यानी अगस्त और सितंबर की सैलरी अक्टूबर महीने में लेंगे। CM सुक्खू का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। सीएम आर्थिक संकट जैसी स्थिति से साफ इनकार कर चुके हैं। इससे डगमगा रही अर्थव्यवस्था हिमाचल की अर्थव्यवस्था बढ़ते कर्ज और रेवेन्यू डेफिसिएट ग्रांट (RDG) के निरंतर कम होने से डगमगा रही है। 14वें वित्त आयोग में हिमाचल को RDG में 40624 करोड़ रुपए मिले थे। 15वें वित्त आयोग में यह बढ़ने के बजाय कम होकर 37199 करोड़ रह गया। साल 2021-22 में RDG में हिमाचल को केंद्र से 10249 करोड़ मिले। जो कि अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 3257 करोड़ की रह जाएगी। GTS प्रतिपूर्ति राशि और NPS मैचिंग ग्रांट भी बंद GST प्रतिपूर्ति राशि भी भारत सरकार ने जून 2022 में बंद कर दी है, जोकि देश में GST लागू होने के बाद से हर साल 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रही थी। न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के बदले हिमाचल को हर साल मिलने वाली मैचिंग ग्रांट भी केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। राज्य सरकार हर साल मार्च में 1780 करोड़ रुपए NPA के तौर पर PFRDA के पास जमा कराता था, लेकिन बीते साल अप्रैल से हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल कर दी गई है। इसलिए अप्रैल 2023 से NPA में स्टेट और कर्मचारियों का शेयर PFRDA के पास जमा नहीं होगा। इसे देखते हुए केंद्र ने इसकी मैचिंग ग्रांट भी रोक दी है। लोन लेने की सीमा 5% से 3.5% की पूर्व BJP सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5% तक लोन लेने की छूट थी, जो अब घटाकर 3.5% कर दी गई है। केंद्र ने हिमाचल में सत्ता परिवर्तन के बाद ही कर्ज लेने की सीमा को घटा दिया था। यानी 2022 तक हिमाचल को लगभग 14,500 करोड़ रुपए सालाना का लोन लेने की छूट थी। मगर अब 9000 करोड़ रुपए सालाना लोन लेने की छूट है। 94 हजार करोड़ पहुंचा कर्च छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल पर लगभग 94 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्मचारियों की देनदारी बकाया है। इससे प्रति व्यक्ति 1.17 लाख रुपए कर्ज चढ़ चुका है, जो कि देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा सबसे ज्यादा है। इसलिए आय का ज्यादातर हिस्सा पुराना कर्ज चुकाने, ब्याज देने, कर्मचारियों-पेंशनर की सैलरी पर पर खर्च हो रहा है। विकास कार्य के लिए बहुत कम पैसा बच पा रहा है। इससे आमदन्नी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति हो गई। इन सब वजह से हिमाचल की अर्थव्यवस्था डगमगा लगी है। चिंता इस बात की है कि कर्मचारियों-पेंशनर का लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का एरियर सरकार के पास बकाया है। प्रदेश की पूर्व सरकार ने सभी कर्मचारियों-पेंशनर को जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लाभ तो दे दिए। मगर इसका एरियर अभी भी बकाया पड़ा है। दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले 30 से 40 हजार रुपए की एरियर की एक किश्त जरूर दी गई है। मगर यह ऊंट के मुंह में जीरा समान है। कई कर्मचारियों व पेंशनर का तीन-चार लाख रुपए से भी ज्यादा का एरियर बकाया है। जिसका कर्मचारी-पेंशनर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुक्खू सरकार ने 75 साल या इससे अधिक आयु के पेंशनर को जरूर एरियर देने की नोटिफिकेशन की है। ऐसे बढ़ रहा कर्ज राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र के दौरान लाए गए व्हाइट पेपर के अनुसार, पूर्व वीरभद्र सरकार के कार्यकाल तक प्रदेश पर लगभग 47 हजार करोड़ का कर्ज था। जब प्रदेश की सत्ता से पूर्व बीजेपी सरकार बाहर हुई तो राज्य पर लगभग 76 हजार करोड़ का कर्ज चढ़ चुका था। 10 हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदानी बकाया था। अब यह कर्ज लगभग 94 हजार करोड़ हो गया है।