राज्य सरकार गंभीर आर्थिक संकट के बीच हिमाचल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड (HPBOCWB) के चेयरमैन पर मेहरबान है। कांग्रेस सरकार ने HPBOCW के चेयरमैन की तनख्वाह में एक लाख रुपए का इजाफा किया है। HPBOCWB चेयरमैन को अब 30 हजार के बजाय 1 लाख 30 हजार रुपए, भत्ते और दूसरी सुविधाएं अलग से मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी साल बीते मार्च माह में अपने करीबी एवं कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले कांग्रेस नेता नरदेव कंवर को HPBOCWB में चेयरमैन बनाया था। इसके बाद इन्हें 30 हजार रुपए वेतन मिल रहा था। मगर आर्थिक संकट के बीच इनकी तनख्वाह लगभग 5 गुना ज्यादा हो गई है। इसके खिलाफ आवाजे उठनी शुरू हो गई है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारी, पेंशनर, विपक्षी दल सभी भड़क उठे है। रिटायर प्रिंसिपल जीवन शर्मा ने कहा, सुक्खू सरकार में अध्यक्ष मजे ले रहे हैं और पेंशनर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। सुधीर शर्मा ने पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान के बहाने कसा तंज धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने तंज कसते हुए लिखा कि वह भी इक दौर था, जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, यह भी इक दौर है… इसके साथ उन्होंने HPBOCWB चेयरमैन की सैलरी बढ़ाने के ऑर्डर पोस्ट किए। जनता के लिए पैसे का रोना, मित्रों की मौज: मेहरा माकपा नेता विजेंद्र मेहरा ने सुक्खू सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जनता के लिए सरकार आर्थिक संकट का रोना रो रही है और चेहेतों का वेतन लाखों में बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियों और पेंशनरों की जनवरी 2016 से देनदारी तय हैं, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। एक महीने तक गोपनीय रखे आदेश दिलचस्प बात यह है कि सैलरी बढ़ाने के आदेश बीते 30 जुलाई को किए गए। मगर सरकार ने आदेश गोपनीय रखे। सचिवालय में कर्मचारियों के साथ टकराव के बाद कर्मचारियों ने इसके आदेशों की कॉपी सोशल मीडिया में वायरल की है। अब सोशल मीडिया में भी लोग HPBOCWB चेयरमैन की सैलरी एक लाख रुपए बढ़ाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 90 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार प्रदेश सरकार पर पहले ही 90 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। विपक्ष डेढ़ साल से सरकार को फिजूलखर्ची पर घेरता रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 6 मुख्य संसदीय सचिवों के अलावा सलाहाकार, OSD, बोर्ड-निगमों में चेयरमैन की लंबी फौज खड़ी की है। इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और मित्रों की सरकार बार-बार कह रहा है। जन आंदोलन करेगी BJP: महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल ने बताया कि CM सूक्खू ड्रामेबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। एक और वित्तीय हालात का रोना रोकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के वित्तीय लाभ रोके हुए है। पब्लिसिटी स्टंट के लिए पूरी कैबिनेट के 2 माह तक वित्तीय लाभ न लेने स्वांग रचा, यह वेतन 2 माह बाद इकट्टठा लिया जोगा। दूसरी और अपने एक मित्र की सैलरी एक लाख रुपए बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि सीएम सुक्खू ने पहले ही सरकार, बोर्ड-निगमों में नियुक्तियों की लंबी फौज तैनात कर दी है, जो कि सरकारी खजाने पर बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, सुक्खू सरकार की इस ड्रामेबाजी के खिलाफ BJP जन आंदोलन खड़ा करेगी l राज्य सरकार गंभीर आर्थिक संकट के बीच हिमाचल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड (HPBOCWB) के चेयरमैन पर मेहरबान है। कांग्रेस सरकार ने HPBOCW के चेयरमैन की तनख्वाह में एक लाख रुपए का इजाफा किया है। HPBOCWB चेयरमैन को अब 30 हजार के बजाय 1 लाख 30 हजार रुपए, भत्ते और दूसरी सुविधाएं अलग से मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी साल बीते मार्च माह में अपने करीबी एवं कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले कांग्रेस नेता नरदेव कंवर को HPBOCWB में चेयरमैन बनाया था। इसके बाद इन्हें 30 हजार रुपए वेतन मिल रहा था। मगर आर्थिक संकट के बीच इनकी तनख्वाह लगभग 5 गुना ज्यादा हो गई है। इसके खिलाफ आवाजे उठनी शुरू हो गई है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारी, पेंशनर, विपक्षी दल सभी भड़क उठे है। रिटायर प्रिंसिपल जीवन शर्मा ने कहा, सुक्खू सरकार में अध्यक्ष मजे ले रहे हैं और पेंशनर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। सुधीर शर्मा ने पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान के बहाने कसा तंज धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने तंज कसते हुए लिखा कि वह भी इक दौर था, जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, यह भी इक दौर है… इसके साथ उन्होंने HPBOCWB चेयरमैन की सैलरी बढ़ाने के ऑर्डर पोस्ट किए। जनता के लिए पैसे का रोना, मित्रों की मौज: मेहरा माकपा नेता विजेंद्र मेहरा ने सुक्खू सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जनता के लिए सरकार आर्थिक संकट का रोना रो रही है और चेहेतों का वेतन लाखों में बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियों और पेंशनरों की जनवरी 2016 से देनदारी तय हैं, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। एक महीने तक गोपनीय रखे आदेश दिलचस्प बात यह है कि सैलरी बढ़ाने के आदेश बीते 30 जुलाई को किए गए। मगर सरकार ने आदेश गोपनीय रखे। सचिवालय में कर्मचारियों के साथ टकराव के बाद कर्मचारियों ने इसके आदेशों की कॉपी सोशल मीडिया में वायरल की है। अब सोशल मीडिया में भी लोग HPBOCWB चेयरमैन की सैलरी एक लाख रुपए बढ़ाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 90 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार प्रदेश सरकार पर पहले ही 90 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। विपक्ष डेढ़ साल से सरकार को फिजूलखर्ची पर घेरता रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 6 मुख्य संसदीय सचिवों के अलावा सलाहाकार, OSD, बोर्ड-निगमों में चेयरमैन की लंबी फौज खड़ी की है। इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और मित्रों की सरकार बार-बार कह रहा है। जन आंदोलन करेगी BJP: महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल ने बताया कि CM सूक्खू ड्रामेबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। एक और वित्तीय हालात का रोना रोकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के वित्तीय लाभ रोके हुए है। पब्लिसिटी स्टंट के लिए पूरी कैबिनेट के 2 माह तक वित्तीय लाभ न लेने स्वांग रचा, यह वेतन 2 माह बाद इकट्टठा लिया जोगा। दूसरी और अपने एक मित्र की सैलरी एक लाख रुपए बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि सीएम सुक्खू ने पहले ही सरकार, बोर्ड-निगमों में नियुक्तियों की लंबी फौज तैनात कर दी है, जो कि सरकारी खजाने पर बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, सुक्खू सरकार की इस ड्रामेबाजी के खिलाफ BJP जन आंदोलन खड़ा करेगी l हिमाचल | दैनिक भास्कर
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शिमला के संजौली कॉलेज में 5 छात्र नेता निष्कासित:शैक्षणिक माहौल खराब-प्रोसेसर को धमकियां देने का आरोप, आज फिर परिसर में प्रदर्शन
शिमला के संजौली कॉलेज में 5 छात्र नेता निष्कासित:शैक्षणिक माहौल खराब-प्रोसेसर को धमकियां देने का आरोप, आज फिर परिसर में प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली में प्रशासन ने 5 छात्र नेताओं को निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई बीते शुक्रवार को कॉलेज परिसर में हुए हंगामे के बाद की गई। कॉलेज प्रशासन ने छात्र नेताओं को अनिश्चित काल के लिए निष्कासित कर कैंपस में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इससे गुस्साए छात्र संजौली कॉलेज में फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संगठन SFI का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, जबकि कॉलेज प्रशासन SFI के छात्र नेताओं पर कॉलेज का शैक्षिक माहौल खराब करने का आरोप लगा रहा है। इन छात्रों को किया गया निष्कासित इसे देखते हुए कॉलेज प्रिंसिपल ने स्टाफ काउंसिल और कॉलेज के वूमेन सेल की सिफारिश पर 5 छात्र नेताओं को निष्कासित किया है। इनमें बीए तृतीय वर्ष के अंशुल मिन्हास, प्रवेश, बीनस रितांश व सुहानी और बीएस द्वितीय वर्ष के आर्यन ठाकुर शामिल है। प्रिंसिपल ऑफिस से जारी आदेशों के अनुसार ये अब कॉलेज के छात्र नहीं है। कोई भी प्रोसेसर इनकी हाजिरी नहीं लगाएगा और इन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। SFI वर्कर परिसर में माहौल खराब कर रहे: प्रिंसिपल कॉलेज प्रिंसिपल भारती भांगड़ा ने कहा कि कॉलेज परिसर में हंगामा करने वाले छात्रों की अगुआई कर रहे छात्र संगठन SFI के 5 छात्रों को निष्कासित किया है। उन्होंने बताया ये छात्र नेता लगातार परिसर में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों के साथ बदतमीजी और कॉलेज प्रोफेसर को धमकियां देने में दोषी पाए गए हैं। प्रिंसिपल ने बताया, आज से कॉलेज कक्षाएं नियमित चलेगी। कॉलेज परिसर में कोई हंगामा न हो सके। इसके लिए पुलिस बुलाई गई है। पहचान पत्र चेक कर करने के बाद ही परिसर में प्रवेश मिलेगा। जाने पूरा मामला क्या है? SFI का दावा है कि संजौली कॉलेज की एक छात्रा ने लड़के पर उसको लेकर झूठी अफवाह फैलाने और छेड़ने का आरोप लगाते हुए वूमेन सेल से बीते वीरवार को शिकायत की थी, जिसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल ने मामले की छानबीन करने का आश्वासन दिया और जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार करने को कहा। कल शिक्षकों ने किया कक्षाओं का बहिष्कार इसे लेकर बीते कल कॉलेज में प्रदर्शन किया। इसके बाद शिक्षकों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। कॉलेज में बिगड़े माहौल को शांत करने के लिए कैंपस में पुलिस बुलानी पड़ी। इसके बाद पुलिस ने कॉलेज कैंपस को खाली करवाया। देर शाम तक कॉलेज प्रशासन ने 5 छात्र नेताओं को निष्कासित करने के आदेश जारी किए। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल के अनुसार, छात्रा से शिकायत का मामला छेड़छाड़ का नहीं है। इस मामले को परिसर के बाहर सुलझा दिया गया था। फिर भी SFI के कार्यकर्ता इसे बेवजह तूल दे रहे हैं। SFI ने मामले को दबाने का आरोप SFI इकाई अध्यक्ष प्रवेश ने कहा कि कॉलेज परिसर में लड़की से हुई छेड़छाड़ मामले को लेकर SFI का एक प्रतिनिधिमंडल कॉलेज प्रशासन से मिला। मामले पर वूमेन सेल द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। मगर प्रशासन इसे दबाने का प्रयास कर रहा है।
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