हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग आज प्रदेश सचिवालय में होगी। इसमें विभिन्न विभागों में भर्तियों के अलावा मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। खासकर होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर राज्य सरकार नई होम स्टे पॉलिसी बनाने जा रही है। इसके बाद राज्य में अवैध रूप से होम स्टे नहीं चलाए जा सकेंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। नई पॉलिसी में होम स्टे पर पंजीकरण शुल्क भी बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित कर रखी है। इस कमेटी की सिफारिश पर कैबिनेट में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले राज्य में 2008 में होम स्टे के लिए नियम बनाए गए थे। अब नए सिरे से पॉलिसी का ड्रॉफ्ट तैयार कर दिया गया है। अब इसी पॉलिसी के तहत यहां पर होम स्टे चलेंगे। हिमाचल में 4000 से ज्यादा होम स्टे हिमाचल में लगभग 4000 होम स्टे है। इन पर अब तक टैक्स नहीं लगता, जबकि पांच हजार से ज्यादा होटल सरकार को कई तरह का शुक्ल चुकाते हैं। ऐसे में अब होम स्टे पर भी सरकार कुछ टैक्स लगा सकती है। गैर हिमाचली नहीं चला पाएंगे होम स्टे सूत्रों की माने तो गैर हिमाचली प्रदेश में होम स्टे नहीं चला पाएंगे। दरअसल, बाहरी राज्यों के कुछ लोगों ने हिमाचल मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत मकान के लिए जमीन ले रखी है। इस भूमि पर बने मकान में कुछ बाहरी लोग होम स्टे चला रहे है, जबकि धारा 118 के तहत ली गई जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों पर सरकार शिकंजा कस सकती है। वन मित्र भर्ती पर फैसला ले सकती है सरकार कैबिनेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन मित्रों के 2061 पदों पर भर्ती को लेकर भी फैसला हो सकता है। हिमाचल हाईकोर्ट ने साक्षात्कार के 10 अंक पर रोक के आदेश दे रखे है। इसके बाद से वन मित्रों पर भर्ती लटकी हुई है। वन मित्र भर्ती परीक्षा देने वाले कुछ बेरोजगारों ने सरकार को सुझाव दिया है कि 100 के बजाय 90 अंकों में से ही मेरिट डिसाइड की जाए। लिहाजा आज की कैबिनेट में इसे लेकर सरकार कुछ निर्णय कर सकती है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग आज प्रदेश सचिवालय में होगी। इसमें विभिन्न विभागों में भर्तियों के अलावा मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। खासकर होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर राज्य सरकार नई होम स्टे पॉलिसी बनाने जा रही है। इसके बाद राज्य में अवैध रूप से होम स्टे नहीं चलाए जा सकेंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। नई पॉलिसी में होम स्टे पर पंजीकरण शुल्क भी बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित कर रखी है। इस कमेटी की सिफारिश पर कैबिनेट में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले राज्य में 2008 में होम स्टे के लिए नियम बनाए गए थे। अब नए सिरे से पॉलिसी का ड्रॉफ्ट तैयार कर दिया गया है। अब इसी पॉलिसी के तहत यहां पर होम स्टे चलेंगे। हिमाचल में 4000 से ज्यादा होम स्टे हिमाचल में लगभग 4000 होम स्टे है। इन पर अब तक टैक्स नहीं लगता, जबकि पांच हजार से ज्यादा होटल सरकार को कई तरह का शुक्ल चुकाते हैं। ऐसे में अब होम स्टे पर भी सरकार कुछ टैक्स लगा सकती है। गैर हिमाचली नहीं चला पाएंगे होम स्टे सूत्रों की माने तो गैर हिमाचली प्रदेश में होम स्टे नहीं चला पाएंगे। दरअसल, बाहरी राज्यों के कुछ लोगों ने हिमाचल मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत मकान के लिए जमीन ले रखी है। इस भूमि पर बने मकान में कुछ बाहरी लोग होम स्टे चला रहे है, जबकि धारा 118 के तहत ली गई जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों पर सरकार शिकंजा कस सकती है। वन मित्र भर्ती पर फैसला ले सकती है सरकार कैबिनेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन मित्रों के 2061 पदों पर भर्ती को लेकर भी फैसला हो सकता है। हिमाचल हाईकोर्ट ने साक्षात्कार के 10 अंक पर रोक के आदेश दे रखे है। इसके बाद से वन मित्रों पर भर्ती लटकी हुई है। वन मित्र भर्ती परीक्षा देने वाले कुछ बेरोजगारों ने सरकार को सुझाव दिया है कि 100 के बजाय 90 अंकों में से ही मेरिट डिसाइड की जाए। लिहाजा आज की कैबिनेट में इसे लेकर सरकार कुछ निर्णय कर सकती है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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कांगड़ा में दिन और रात में भी होगी उड़ान:एयरपोर्ट का विस्तार करने की तैयारी, योजनाओं की समीक्षा बैठक में सीएम सुक्खू ने कया ऐलान
कांगड़ा में दिन और रात में भी होगी उड़ान:एयरपोर्ट का विस्तार करने की तैयारी, योजनाओं की समीक्षा बैठक में सीएम सुक्खू ने कया ऐलान कांगड़ा जिले के धर्मशाला में मिनी सचिवालय के सभागार में विभिन्न विभागों की योजनाओं व स्कीमों की प्रगति के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता सीएम सुक्खू ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में कार्यान्वित होने वाले मुख्य सेक्टरों में होने वाले विकास कार्यों को खुद मॉनिटर करेंगे। जिसमें बनखंडी में बनने वाला जू, पौंग झील में विकसित होने वाली वाटर स्पोर्ट्स सुविधाएं, कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और ढगवार में स्थापित हो रहे अत्याधुनिक मिल्क प्लांट की प्रगति को वे स्वयं निरंतर मॉनिटर करेंगे। एयर स्ट्रिप की बढ़ाई जाएगी लंबाई मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। मौजूदा समय में कांगड़ा एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप की लंबाई 1376 मीटर ही है। योजना के मुताबिक एयर स्ट्रिप को 3010 मीटर लंबा बनाना है ताकि बड़े विमान भी लैंडिंग व उड़ान भर सकें। विस्तार की इस योजना को जमीन पर उतरने के लिए 8 पंचायतों के 14 राजस्व गांवों के तहत आने वाली जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। मुआवजे की प्रक्रिया प्रगति पर कांगड़ा एयरपोर्ट में मार्च 2025 से सूर्य उदय से सूर्यास्त तक हवाई जहाज की उड़ाने शुरू हो जाएंगी। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए राज्य सरकार एयरपोर्ट ऑथोरिटी को अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराएगी। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अधिगृहित की जा रही भूमि के विस्थापितों को दिए जाने वाले मुआवजे की प्रक्रिया प्रगति पर है। दिसंबर तक 50 फीसदी मुआवजे की राशि को वितरित कर दिया जाएगा। जब कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार शुरू होगा तो इस एयरपोर्ट पर विमान के नाइट लैंडिंग की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। लोकल रोजगार पैदा होंगे 1269 एकड़ में फैला कांगड़ा एयरपोर्ट समुद्र तल से 2492 फीट की ऊंचाई पर है। यहां का मौजूदा रनवे 1372 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। इस रनवे पर 72 सीटर ATR जहाज ही ऑपरेट हो पाते हैं। अगर रनवे की लंबाई बढ़ाकर 3010 मीटर कर दी जाए तो यहां ‘एयरबस 320’ जैसा बड़ा प्लेन भी लैंड हो सकेगा, जिसमें 167 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इस समय कांगड़ा एयरपोर्ट पर 2 जहाज पार्क करने की सुविधा है। बड़े जहाज उतरने से जहां टूरिस्ट बढ़ेंगे वहीं रोजगार भी पैदा होंगे। टैक्सी ऑपरेटरों का काम बढ़ेगा। कांगड़ा घाटी के जो टूरिस्ट स्पॉट अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाए हैं, वहां तक टूरिस्ट जा सकेंगे। टैक्सी ऑपरेटरों को भी होगा फायदा इसके अलावा टैक्सी ऑपरेटरों को भी एयरपोर्ट के विस्तार से फायदा होगा। उन्हें सवारियों के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कांगड़ा घाटी में कई पर्यटक स्थल हैं पर कई बार हवाई सेवा न होने के चलते पर्यटक यहां नहीं पहुंच पाते हैं। अगर हवाई अड्डे का विस्तार होता है तो यहां पर्यटकों को पहुंचने के लिए हवाई सेवा आसानी से मिलेगी। बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मौजूद बैठक में आयुष मंत्री यादविंदर गोमा, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर एस बाली, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, सीपीएस किशोरी लाल, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, विधायक नीरज नैयर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार आईटी गोकुल बुटेल, पूर्व विधायक अजय महाजन,उपायुक्त हेम राज बैरवा समेत अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।