हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग, तीन नए नगर निगम बनाने के साथ लिए गए कई बड़े फैसले

<p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh Cabinet Meeting:</strong> हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय में दोपहर बाद शुरू हुई. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की. बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अलावा सभी अन्य मंत्री मौजूद थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट में हुए निर्णय को लेकर बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नगर परिषदों को नगर निगम और दो नगर पंचायतों को नगर परिषद में उन्नत करने को मंजूरी दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हिमाचल में तीन नए नगर निगम बनाने का प्रस्ताव</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने जिन तीन नए नगर निगम को बनाने का प्रस्ताव रखा है, उसमें ऊना, बद्दी और हमीरपुर शामिल हैं. इसके साथ ही राज्य में छह नई नगर पंचायतें बनाने का भी निर्णय लिया गया. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने को भी मंजूरी दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मल्टी-टास्क वर्करों का मानदेय बढ़ाया&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में मल्टी-टास्क वर्करों का मानदेय 4 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये करने को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी. इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 साल से ज्यादा के लोगों को हर साल पांच लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान करने का भी फैसला लिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 2.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान करने को मंजूरी दी गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हमीरपुर में भरेंगे वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सुक्खू मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना-2023 को लागू करने को मंजूरी दी, जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी ई-टैक्सियों के मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये किराया देने का फैसला लिया गया है. इस बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद और सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने और विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आबकारी विभाग में भरे जाएंगे 25 पद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्रिमंडल की बैठक में मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पदों को भरने को मंजूरी दी गई है. मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पदों को भरने का निर्णय लिया. बैठक में आयोग के संचालन को सुचारू बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का फैसला लिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यहां भी भरे जाएंगे पद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा कांगड़ा जिले में नए खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय, देहरा में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में शिमला जिले में नव स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गुम्मा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित करने और भरने का फैसला लिया गया. ऊना जिले के हरोली में हिमकैप्स नर्सिंग कॉलेज, बढेरा को जीएनएम पाठ्यक्रम की 20 सीटों को 40 से बढ़ाकर 60 करने के लिए NOC का फैसला लिया गया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड कार्यालय हमीरपुर ट्रांसफर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस बैठक में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, जिला बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी) में एम.टेक शुरू करने के साथ संकाय में तीन पदों को सृजित करने और भरने का फैसला लिया गया. बैठक में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमीरपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का भी फैसला लिया गया. इस बैठक में मैसर्स हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम को शिमला जिले के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने को मंजूरी दी गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह फैसला क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने में सहायक होगा. बैठक में शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर ट्रांसफर करने पर भी अपनी मुहर लगाई गई.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh Cabinet Meeting:</strong> हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय में दोपहर बाद शुरू हुई. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की. बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अलावा सभी अन्य मंत्री मौजूद थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट में हुए निर्णय को लेकर बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नगर परिषदों को नगर निगम और दो नगर पंचायतों को नगर परिषद में उन्नत करने को मंजूरी दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हिमाचल में तीन नए नगर निगम बनाने का प्रस्ताव</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने जिन तीन नए नगर निगम को बनाने का प्रस्ताव रखा है, उसमें ऊना, बद्दी और हमीरपुर शामिल हैं. इसके साथ ही राज्य में छह नई नगर पंचायतें बनाने का भी निर्णय लिया गया. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने को भी मंजूरी दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मल्टी-टास्क वर्करों का मानदेय बढ़ाया&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में मल्टी-टास्क वर्करों का मानदेय 4 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये करने को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी. इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 साल से ज्यादा के लोगों को हर साल पांच लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान करने का भी फैसला लिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 2.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान करने को मंजूरी दी गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हमीरपुर में भरेंगे वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सुक्खू मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना-2023 को लागू करने को मंजूरी दी, जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी ई-टैक्सियों के मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये किराया देने का फैसला लिया गया है. इस बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद और सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने और विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आबकारी विभाग में भरे जाएंगे 25 पद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्रिमंडल की बैठक में मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पदों को भरने को मंजूरी दी गई है. मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पदों को भरने का निर्णय लिया. बैठक में आयोग के संचालन को सुचारू बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का फैसला लिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यहां भी भरे जाएंगे पद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा कांगड़ा जिले में नए खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय, देहरा में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में शिमला जिले में नव स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गुम्मा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित करने और भरने का फैसला लिया गया. ऊना जिले के हरोली में हिमकैप्स नर्सिंग कॉलेज, बढेरा को जीएनएम पाठ्यक्रम की 20 सीटों को 40 से बढ़ाकर 60 करने के लिए NOC का फैसला लिया गया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड कार्यालय हमीरपुर ट्रांसफर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस बैठक में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, जिला बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी) में एम.टेक शुरू करने के साथ संकाय में तीन पदों को सृजित करने और भरने का फैसला लिया गया. बैठक में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमीरपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का भी फैसला लिया गया. इस बैठक में मैसर्स हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम को शिमला जिले के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने को मंजूरी दी गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह फैसला क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने में सहायक होगा. बैठक में शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर ट्रांसफर करने पर भी अपनी मुहर लगाई गई.</p>  हिमाचल प्रदेश ‘बटेंगे तो कटेंगे’ और ‘एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे’ पर फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान, जानें क्या कहा?