APMS सिस्टम अपनाएगी दिल्ली विधानसभा, अब तकनीकी तरीके से होगी CAG ऑडिट पैरा की मॉनिटरिंग

<p style=”text-align: justify;”><strong>Vijender Gupta News:</strong> दिल्ली विधानसभा अब भारत सरकार के ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (APMS) का उपयोग करेगी. यह निर्णय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट्स की प्रभावी निगरानी और समाधान प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में उठाया गया है. इस पहल की जानकारी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शेयर की.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस संबंध में हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डॉ. आशीष चंद्र वर्मा को निर्देश दिए कि वे APMS को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>केंद्र ने APMS सिस्टम के इस्तेमाल की दी अनुमति</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डॉ. आशीष चंद्र वर्मा ने केंद्र सरकार के व्यय विभाग की अतिरिक्त सचिव परमा सेन को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार को APMS के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया था. इसके जवाब में केंद्र की ओर से स्पष्ट किया गया कि जब तक दिल्ली सरकार अपनी स्वदेशी प्रणाली विकसित नहीं कर लेती, तब तक वह भारत सरकार की APMS प्रणाली का उपयोग कर सकती है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>महालेखाकार रोली शुक्ला मालगे की अहम भूमिका</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस पूरे को-ऑर्डिनेशन में दिल्ली की महालेखाकार रोली शुक्ला मालगे की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उनके प्रयासों से भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच इस तकनीकी सहयोग पर सहमति बनी. 11 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपने दफ्तर में एक विस्तृत प्रस्तुति के ज़रिए APMS की कार्यप्रणाली को समझा. नियंत्रक महालेखा अधिकारी (CGA) के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इस सत्र में बताया गया कि यह सिस्टम किस प्रकार से ऑडिट पैराग्राफ की ट्रैकिंग, समाधान और निगरानी में मददगार है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>स्पीकर ने APMS को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक दिल्ली सरकार अपनी स्वतंत्र प्रणाली नहीं विकसित कर लेती, तब तक APMS को अंतरिम समाधान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि आगामी लोक लेखा समिति (PAC) की बैठकों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग इस प्रणाली की जल्द स्थापना को प्राथमिकता दें और सभी जरूरी को-ऑर्डिनेशन को सुनिश्चित करें.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Vijender Gupta News:</strong> दिल्ली विधानसभा अब भारत सरकार के ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (APMS) का उपयोग करेगी. यह निर्णय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट्स की प्रभावी निगरानी और समाधान प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में उठाया गया है. इस पहल की जानकारी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शेयर की.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस संबंध में हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डॉ. आशीष चंद्र वर्मा को निर्देश दिए कि वे APMS को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>केंद्र ने APMS सिस्टम के इस्तेमाल की दी अनुमति</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डॉ. आशीष चंद्र वर्मा ने केंद्र सरकार के व्यय विभाग की अतिरिक्त सचिव परमा सेन को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार को APMS के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया था. इसके जवाब में केंद्र की ओर से स्पष्ट किया गया कि जब तक दिल्ली सरकार अपनी स्वदेशी प्रणाली विकसित नहीं कर लेती, तब तक वह भारत सरकार की APMS प्रणाली का उपयोग कर सकती है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>महालेखाकार रोली शुक्ला मालगे की अहम भूमिका</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस पूरे को-ऑर्डिनेशन में दिल्ली की महालेखाकार रोली शुक्ला मालगे की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उनके प्रयासों से भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच इस तकनीकी सहयोग पर सहमति बनी. 11 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपने दफ्तर में एक विस्तृत प्रस्तुति के ज़रिए APMS की कार्यप्रणाली को समझा. नियंत्रक महालेखा अधिकारी (CGA) के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इस सत्र में बताया गया कि यह सिस्टम किस प्रकार से ऑडिट पैराग्राफ की ट्रैकिंग, समाधान और निगरानी में मददगार है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>स्पीकर ने APMS को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक दिल्ली सरकार अपनी स्वतंत्र प्रणाली नहीं विकसित कर लेती, तब तक APMS को अंतरिम समाधान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि आगामी लोक लेखा समिति (PAC) की बैठकों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग इस प्रणाली की जल्द स्थापना को प्राथमिकता दें और सभी जरूरी को-ऑर्डिनेशन को सुनिश्चित करें.</p>  दिल्ली NCR ‘मेरे पति का घर में एनकाउंटर करने आई थी’, रीतलाल यादव की पत्नी का पटना पुलिस पर बड़ा आरोप