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CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान- ‘जिस दिन राज्य का दर्जा मिल गया, तुरंत हटाएंगे PSA’ <p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होते ही उनकी सरकार जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) हटा देगी.उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र का भी इंतज़ार नहीं करेगी, बल्कि अध्यादेश के ज़रिए इस कानून को हटा देगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा, “जब हमने पार्टी का घोषणापत्र सार्वजनिक किया था, तब मैंने ज़ोर देकर कहा था कि उठाए गए कई मुद्दे तभी पूरे हो पाएंगे जब हमें राज्य का दर्जा मिलेगा. यह एक सच्चाई है कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. इसलिए मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होते ही हमारी सरकार जम्मू-कश्मीर से जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) हटा देगी.”</p>
<h3 style=”text-align: justify;”><strong>बीजेपी के साथ गठबंधन का कोई सवाल नहीं: उमर अब्दुल्ला</strong></h3>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि, उमर अब्दुल्ला ने दोहराया कि वह केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने में तेज़ी लाने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी इपार्टी का अतीत में दूसरों द्वारा की गई “गलतियों” को दोहराने का कोई इरादा नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राज्य का दर्जा बहाल करना जम्मू-कश्मीर में बीजेपी के सत्ता में आने पर निर्भर है, तो राष्ट्रीय पार्टी को ईमानदारी से ऐसा कहना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अगर लोगों के साथ यही समझौता होना है, तो बीजेपी को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणापत्र और संसद व सर्वोच्च न्यायालय से किए गए अपने वादों में कभी नहीं कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर में बीजेपी के सत्ता में आने पर निर्भर है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अगर ऐसा है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ईमानदार होना चाहिए, उन्हें हमें बताना चाहिए कि जब तक जम्मू-कश्मीर में गैर-बीजेपी सरकार है, आपको राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. फिर हम तय करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं.</p>
<h3 style=”text-align: justify;”><strong>2015 के गठबंधन के दुष्परिणाम अब भी झेल रहा है जम्मू-कश्मीर</strong></h3>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि, अब्दुल्ला ने आगे कहा कि “बीजेपी के साथ गठबंधन या गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता”.एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, तो उन्होंने कहा नहीं. आगे उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर 2015 में हुए पीडीपी-बीजेपी गठबंधन के “दुष्परिणामों” को अभी भी झेल रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “हम देख चुके हैं कि इसने जम्मू-कश्मीर को कितना बर्बाद कर दिया है. 2015 में पीडीपी और बीजेपी के बीच एक अनावश्यक गठबंधन बना था. हम अभी भी उसके दुष्परिणामों को झेल रहे हैं. मेरा उन गलतियों को दोहराने का कोई इरादा नहीं है जो दूसरे लोगों ने की हैं.&nbsp;</p>

जम्मू-कश्मीर में आरक्षण पर अंतिम फैसला नहीं, उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार: उमर अब्दुल्ला <p>जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में आरक्षण श्रेणियों के युक्तिकरण पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और यह मामला अभी भी आधिकारिक तौर पर विचाराधीन है और उपराज्यपाल की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा है.श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उमर ने कहा कि बदलाव पहले ही लागू किए जाने की खबरें अटकलें हैं.</p>
<p>उन्होंने कहा, “कैबिनेट उप-समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है और संबंधित विभाग को एक विस्तृत ज्ञापन तैयार करने का निर्देश दिया गया है. यह दस्तावेज़ अंतिम मंज़ूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा. जब तक ऐसा नहीं होता, आरक्षण नीति का अंतिम स्वरूप क्या होगा, इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी.”</p>
<h3><strong>गलत सूचना फैलाना गलत, प्रक्रिया प्रशासनिक है</strong></h3>
<p>उन्होंने कहा, “विभिन्न श्रेणियों के बीच गलत सूचना फैलाना या अनावश्यक चिंता पैदा करना गलत है. यह प्रक्रिया प्रशासनिक है और इसमें उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए. उपराज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद, विवरण सार्वजनिक कर दिए जाएँगे.”</p>
<p>यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार आरक्षण ढांचे के भीतर श्रेणियों को मिलाने या बदलने की योजना बना रही है, उमर ने कोई विशेष जानकारी देने से परहेज किया. उन्होंने कहा, “हम आधिकारिक अधिसूचना का इंतज़ार करेंगे. हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण प्रणाली निष्पक्ष, संतुलित और ज़मीनी हक़ीक़तों को प्रतिबिंबित करती रहे.”</p>
<h3><strong>समान अवसरों पर सरकार का ध्यान केंद्रित</strong></h3>
<p>उन्होंने आगे कहा, “किसी भी सुधार में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई भी समूह खुद को बहिष्कृत या वंचित महसूस न करे. हमारा ध्यान शिक्षा और रोज़गार में समान अवसरों पर केंद्रित है.”</p>
<p>उमर ने कहा कि तब तक, किसी के लिए भी यह दावा करना अनुचित होगा कि सरकार ने कोई निश्चित रुख़ अपनाया है. उन्होंने कहा, “आधिकारिक प्रक्रिया पूरी होने दीजिए. उपराज्यपाल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के बाद, हम पारदर्शी तरीके से विवरण साझा करेंगे.”</p>
<h3><strong>नई आरक्षण नीति पर विरोध और अदालत में चुनौती</strong></h3>
<p>2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में लागू की गई नई आरक्षण नीति के ख़िलाफ़ छात्र और नौकरी के इच्छुक लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस विषम आरक्षण नीति से जम्मू-कश्मीर में आरक्षित वर्गों को अनुचित लाभ मिलता है, जबकि सामान्य कोटे के छात्रों का कोटा कम हो गया है.</p>
<p>2024 में जम्मू और कश्मीर आरक्षण नीति में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए 20% आरक्षण, अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 8%, पिछड़े क्षेत्रों (आरबीए) के निवासियों के लिए 10%, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 8%, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी)/अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के साथ निवासियों के लिए 4%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% और पूर्व सैनिकों के लिए 6% आरक्षण शामिल है.</p>
<p>इसके अतिरिक्त, 10% आरक्षण जोड़ा गया पहाड़ी जातीय समूह और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 4% आरक्षण भी लागू है.</p>
<p>इसलिए कुल आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा को पार कर गया है जिसके बाद कुछ छात्रों ने नई आरक्षण नीति के खिलाफ अदालत का रुख किया. उन्होंने तर्क दिया है कि नए आरक्षण नियम ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के लिए नुकसानदेह हैं, जो आबादी का 69 प्रतिशत हिस्सा हैं और नए नियमों से सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है.</p>

धनतेरस पर राजस्थान में चमके व्यापारियों के चेहरे, 40 हजार करोड़ रुपये का हुआ व्यापार, बाजारों में रौनक <p style=”text-align: justify;”>प्रदेश में धनतेरस के पर्व पर 40 हजार करोड़ का व्यापार हुआ जिसमें कार-बाइक, टीवी-फ्रिज, सोना-चांदी की खरीदारी जमकर हुई. दुकान व शोरूमों में खरीदारों की भीड़ बाजारों की रौनक बढ़ा रही थी. धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्कों की डिमांड भी अच्छी खासी रही. 20 ग्राम के चांदी के लक्ष्मी गणेश डिमांड में रहे.</p>
<h3 style=”text-align: justify;”><strong>जयपुर में रिकॉर्ड बिक्री</strong></h3>
<p style=”text-align: justify;”>पूरे प्रदेश भर में 40 हजार करोड़ का व्यापार हुआ जिसमें जयपुर में करीब 5,500 करोड़ का व्यापार हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन, रियल स्टेट में लोगों ने खरीदारी की. जयपुर में एक ही दिन में करीब 5,000 कार और 40,000 दो पहिया वाहनों की रिकॉर्ड खरीदारी हुई. पिछले साल करीब 4,000 कार खरीदी गई थी वहीं 25,000 दोपहिया वाहन बेचे गए थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वाहनों की बिक्री में इस बार 25 फ़ीसदी की ग्रोथ देखी गई है और इसी के चलते 500 करोड़ की कार और 400 करोड़ रुपए की कीमत के दोपहिया वाहन खरीदे गए.</p>
<h3 style=”text-align: justify;”><strong>टैक्स में कमी से बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स बिक्री</strong></h3>
<p style=”text-align: justify;”>जयपुर में धनतेरस को इलेक्ट्रॉनिक्स बिक्री का आंकड़ा भी 100 करोड़ रुपए के पार होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी से ज्यादा है. इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार बढ़ने की एक वजह टैक्स में कमी होना भी रहा. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कालानी ने बताया कि टैक्स कम होने से बड़े साइज के टेलीविजन की बिक्री में काफी उछाल देखा गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, आटा चक्की समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद खरीदे गए. कई खरीदारों ने पहले ही बुकिंग करा ली थी, लेकिन डिलीवरी धनतेरस को ली गई.&nbsp;</p>
<h3 style=”text-align: justify;”><strong>बाजार में वृद्धि के पीछे क्या-क्या कारण हैं&nbsp;</strong></h3>
<p style=”text-align: justify;”>विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार बाजार में खरीदारी में तेजी केवल त्योहारी उत्साह तक सीमित नहीं रही. अच्छे मानसून और सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों के साथ-साथ सरकार द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती ने भी बिक्री को बढ़ावा दिया. उत्पादों की कीमतों में 6 से 10 प्रतिशत तक की कमी ने व्यापार में लगभग दोगुना असर डाला, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 15&ndash;20 प्रतिशत अधिक कारोबार दर्ज हुआ.<br /><br /></p>

लुधियाना: रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर 30 राउंड फायरिंग, मांगी 5 करोड़ की फिरौती <p style=”text-align: justify;”>पंजाब के लुधियाना में एक रियल एस्टेट कारोबारी नंदलाल के घर पर 30 राउंड फायरिंग हुई. इस दिल दहला देने वाली वारदात में गैंगस्टर कौशल चौधरी के गिरोहा का हाथ बताया जा रहा है. दरअसल, धड़ाधड़ गोलीबारी के बाद बाइक पर सवार बदमाश घर के बाहर एक चिट्ठी छोड़कर गए ते, जिसपर कौशल चौधरी ग्रुप का नाम लिखा था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>चिट्ठी के जरिए बदमाशों ने रियर एस्टेट कारोबारी के सामने पांच करोड़ रुपये फिरौती की मांग रखी है. बताया जा रहा है कि घर पर गोलियां लगने से बालकनी के शीशे टूट गए और काफी नुकसान हुआ है. मौके पर जो पर्ची मिली है, उसमें ‘कौशल चौधरी ग्रुप’ और ‘5 करोड़’ लिखा हुआ है. वारदात के बाद कारोबारी ने इसकी शिकायत तुरंत पुलिस में की.&nbsp;</p>
<h3 style=”text-align: justify;”>पुलिस के हाथ अब भी खाली</h3>
<p style=”text-align: justify;”>सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की नाकेबंदी कर दी. पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके. अभी तक फायरिंग करने वालों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है.</p>
<h3 style=”text-align: justify;”>कौन हैं रियल एस्टेट कारोबारी नंदलाल?</h3>
<p style=”text-align: justify;”>नंदलाल साल 2006 में सेना से सूबेदार पद से रिटायर हुए थे और अब लुधियाना में रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं. उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से एक डॉक्टर और दूसरा बैंक मैनेजर है. फिल्हाल, पुलिस ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है.</p>

गुजरात में जैन समुदाय ने खरीदीं 186 लग्जरी कारें, डिस्काउंट में बचाए 21 करोड़ रुपये! क्या है मामला? <p style=”text-align: justify;”>गुजरात में जैन समुदाय ने 21 करोड़ रुपये की छूट प्राप्त कर 186 महंगी (लग्जरी) कारें घर लाकर अपनी जबर्दस्त खरीद क्षमता दिखाई है. जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन (जेआईटीओ) के उपाध्यक्ष हिमांशु शाह ने शनिवार को बताया कि बीएमडब्ल्यू, ऑडी और मर्सिडीज जैसे लक्जरी वाहन ब्रांड के साथ यह &lsquo;अपनी तरह का अनूठा सौदा&rsquo; जेआईटीओ द्वारा किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने बताया कि जेआईटीओ एक गैर-लाभकारी सामुदायिक संस्था है जिसके पूरे भारत में 65,000 सदस्य हैं. शाह ने कहा, &lsquo;&lsquo;ये 186 लक्जरी कारें, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 60 लाख रुपये से 1.3 करोड़ रुपये के बीच है, इस साल जनवरी से जून के बीच पूरे भारत में उनके मालिकों को सौंप दी गईं. जेआईटीओ के राष्ट्रव्यापी अभियान से हमारे सदस्यों को छूट के रूप में 21 करोड़ रुपये की बचत हुई.&rsquo;&rsquo;</p>
<h3 style=”text-align: justify;”>जैन समुदाय के लोगों ने खरीदी अधिकांश कारें</h3>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि संगठन केवल एक सुविधा प्रदाता के रूप में था और उसे इस सौदे से कोई लाभ नहीं हुआ. शाह ने कहा कि अधिकांश कारें गुजरात के जैन समुदाय के लोगों ने खरीदीं. इस पहल के सूत्रधार नितिन जैन ने बताया कि यह सब तब शुरू हुआ जब कुछ जेआईटीओ सदस्यों ने समुदाय की मजबूत क्रय शक्ति का लाभ उठाकर कार विनिर्माताओं से भारी छूट हासिल करने का सुझाव दिया.</p>
<h3 style=”text-align: justify;”>समुदाय के कुछ सदस्यों ने पहले ही खरीद ली थीं कारें</h3>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, &ldquo;चूंकि क्रय शक्ति जैन समुदाय की प्रमुख खूबियों में से एक है, इसलिए हमने अपने सदस्यों की खरीदारी पर ज्यादा छूट सुनिश्चित करने के लिए ब्रांड से सीधे संपर्क करने का विचार बनाया. कार विनिर्माताओं ने भी इसे फायदेमंद समझा और हमें छूट की पेशकश की क्योंकि इस सौदे से उनकी विपणन लागत कम हो गई.&rdquo; उन्होंने बताया कि भारी छूट की बात फैलने से पहले ही समुदाय के कुछ सदस्यों ने शुरुआत में कारें खरीद लीं.</p>
<h3 style=”text-align: justify;”>जेआईटीओ सदस्यों ने खरीदीं 186 कारें</h3>
<p style=”text-align: justify;”>जैन ने मजाकिया अंदाज में कहा, &ldquo;जल्द ही, अन्य जेआईटीओ सदस्यों ने भी कारें खरीदना शुरू कर दिया. कुल मिलाकर, 186 कारें खरीदी गईं और 21 करोड़ रुपये की बचत हुई. औसतन, प्रत्येक सदस्य ने आठ लाख रुपये से 17 लाख रुपये के बीच बचाए, जो परिवार के किसी सदस्य के लिए एक और कार खरीदने के लिए पर्याप्त हैं.&rdquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने आगे बताया कि अपने सफल लक्जरी कार सौदे से उत्साहित जेआईटीओ ने अब &lsquo;उत्सव&rsquo; नाम से एक नई पहल शुरू की है, जिसमें आभूषण, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रमुख ब्रांड के साथ इसी तरह की व्यवस्था की गई है.</p>