BMC समेत स्थानीय निकायों के कब होंगे चुनाव? चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया बड़ा अपडेट

<p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra News:</strong> महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (Chandrashekhar Bawankule) ने बताया कि स्थानीय निकाय के चुनाव मार्च-अप्रैल 2025 में कराए जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट जनवरी के पहले सप्ताह में ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना निर्णय देता है. उन्होंने बताया कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के पहले सप्ताह में लिस्टेड है. बीएमसी का चुनाव 2022 से लंबित है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखऱ बावनकुले ने कहा, ”राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराएगा और राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी.” बीएमसी समेत अन्य स्थानीय निकायों की कार्य अवधि 2022 में समाप्त हो गई है. दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि सरकार शीर्ष अदालत के 2010 के आदेश में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करती.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ट्रिपल टेस्ट की क्यों पड़ती है जरूरत?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने साथ ही कहा था कि जब तक ट्रिपल टेस्ट का मानक पूरा नहीं होता, ओबीसी सीट को जनरल कैटिगरी सीट में फिर से नोटिफाई किया जाएगा.&nbsp;सभी स्थानीय निकायों से ओबीसी के पिछड़ेपन का डेटा जुटाने के लिए एक कमिशन गठित करने को लेकर सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराने की जरूरत होती है.इसमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी आरक्षित सीट पर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ऊपर ना हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>वक्फ बिल को लेकर यह बोले बावनकुले</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें मिल रही हैं कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट और शिक्षण संस्थानों को जबरन अपने कब्जे में ले रही है. एकबार वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा तो महाराष्ट्र में यह लागू हो जाएगा. अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसे सुधारा जाएगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>चंद्रशेखर बावनकुल ने कहा कि सर्वे ऑफ विलेजेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज (SVAMITVA) के अंतर्गत 2021 में गांवों का सर्वे शुरू किया गया था ताकि किसानों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक के लिए ई-प्रॉपर्टी कार्ड मिल सके. 30,515 में से 15,327 गांवों का ई-प्रॉपर्टी कार्ड तैयार है और जल्द इसका वितरण किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title=”CM देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर तंज, ‘उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी ने कह दिया है कि…'” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/devendra-fadnavis-says-congress-has-not-been-able-to-prove-anything-in-evm-related-allegation-2849771″ target=”_self”>CM देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर तंज, ‘उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी ने कह दिया है कि…'</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra News:</strong> महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (Chandrashekhar Bawankule) ने बताया कि स्थानीय निकाय के चुनाव मार्च-अप्रैल 2025 में कराए जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट जनवरी के पहले सप्ताह में ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना निर्णय देता है. उन्होंने बताया कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के पहले सप्ताह में लिस्टेड है. बीएमसी का चुनाव 2022 से लंबित है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखऱ बावनकुले ने कहा, ”राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराएगा और राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी.” बीएमसी समेत अन्य स्थानीय निकायों की कार्य अवधि 2022 में समाप्त हो गई है. दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि सरकार शीर्ष अदालत के 2010 के आदेश में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करती.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ट्रिपल टेस्ट की क्यों पड़ती है जरूरत?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने साथ ही कहा था कि जब तक ट्रिपल टेस्ट का मानक पूरा नहीं होता, ओबीसी सीट को जनरल कैटिगरी सीट में फिर से नोटिफाई किया जाएगा.&nbsp;सभी स्थानीय निकायों से ओबीसी के पिछड़ेपन का डेटा जुटाने के लिए एक कमिशन गठित करने को लेकर सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराने की जरूरत होती है.इसमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी आरक्षित सीट पर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ऊपर ना हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>वक्फ बिल को लेकर यह बोले बावनकुले</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें मिल रही हैं कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट और शिक्षण संस्थानों को जबरन अपने कब्जे में ले रही है. एकबार वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा तो महाराष्ट्र में यह लागू हो जाएगा. अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसे सुधारा जाएगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>चंद्रशेखर बावनकुल ने कहा कि सर्वे ऑफ विलेजेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज (SVAMITVA) के अंतर्गत 2021 में गांवों का सर्वे शुरू किया गया था ताकि किसानों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक के लिए ई-प्रॉपर्टी कार्ड मिल सके. 30,515 में से 15,327 गांवों का ई-प्रॉपर्टी कार्ड तैयार है और जल्द इसका वितरण किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title=”CM देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर तंज, ‘उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी ने कह दिया है कि…'” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/devendra-fadnavis-says-congress-has-not-been-able-to-prove-anything-in-evm-related-allegation-2849771″ target=”_self”>CM देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर तंज, ‘उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी ने कह दिया है कि…'</a></strong></p>  महाराष्ट्र ‘माता-पिता की इजाजत के बिना…’, क्रिसमस पर बच्चों को सांता बनाने पर हिन्दू संगठनों ने जताया विरोध