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हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार केंद्र द्वारा प्रस्तावित विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (वीबी-जीरामजी) को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस नई योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने योजना का विस्तृत मसौदा तैयार कर लिया है और कानूनी परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेज दिया है। विभागीय मंजूरी मिलने के बाद इसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य…

हिमाचल प्रदेश की पहचान केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार सेब उत्पादन भी है। राज्य के लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सेब कारोबार से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वर्ष बदलते मौसम और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों ने प्रदेश की सेब उद्योग के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। शुरुआती आकलनों के अनुसार इस सीजन में सेब उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे न केवल बागवानों की आय प्रभावित होगी बल्कि पूरी सेब आधारित अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखने को मिल सकता है। बागवानी…

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल सड़क परिवहन निगम (HRTC) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पेंशन वितरण व्यवस्था को अधिक नियमित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की घोषणा करते हुए कहा है कि अब एचआरटीसी पेंशनरों को हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। यह घोषणा लंबे समय से पेंशन भुगतान में देरी का सामना कर रहे हजारों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। नियमित पेंशन किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए आय का प्रमुख…

हिमाचल में जनजातीय भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम, पेसा नियमों में संशोधन की तैयारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सरकार ने पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) यानी पेसा (PESA) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करते हुए प्रारूप अधिसूचना जारी की है। इस कदम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना है। राज्य सरकार का मानना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में विकास और संसाधनों…