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शिमला। हिमाचल प्रदेश के अधिकारों से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रदेश के हितों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हिस्से की बिजली, वित्तीय देनदारियों, भूमि और परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों को सरकार मजबूती के साथ उठा रही है और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जाएगा। उनका कहना है कि हिमाचल को जिन मामलों में वर्षों से उसका वैधानिक और कानूनी अधिकार नहीं मिला है, उन्हें मौजूदा…

शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक केंद्रीकृत और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन के बाद अब जिलास्तर पर भी अधिकारियों की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव प्रस्तावित किया गया है। सरकार की योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में संयुक्त निदेशक (शिक्षा) का नया पद सृजित किया जाएगा। इसके बाद जिले में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और निरीक्षण से जुड़े उपनिदेशक संयुक्त निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए गए इस प्रस्ताव को…

ऊना। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला ऊना के हरोली में प्रदेश के पहले इलेक्ट्रिक बस डिपो ने रविवार से औपचारिक रूप से काम शुरू कर दिया। उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली पहुंचकर प्रदेश के पहले ई-बस डिपो का लोकार्पण किया। इसी अवसर पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन और ई-चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने चार नई बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरोली में ई-बस…

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चम्बा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में भी लोगों को बड़े शहरों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी तथा जरूरत पड़ने पर नियमों में आवश्यक बदलाव और छूट भी प्रदान…

हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध परियोजना से प्रभावित हजारों परिवारों के पुनर्वास से जुड़ा वर्षों पुराना मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने राज्य सरकार द्वारा विस्थापित परिवारों को भूमि पट्टे देने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए बड़ी राहत बताया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने ऐसे मामले को प्राथमिकता दी, जो कई दशकों से विभिन्न स्तरों पर लंबित था और जिस पर अनेक सरकारें स्थायी समाधान देने में सफल नहीं…