किशाऊ के बाद BBMB और शानन पर हिमाचल का दावा तेज, CM सुक्खू बोले- प्रदेश के अधिकारों से अब नहीं होगा कोई समझौता

हिमाचल प्रदेश सरकार ने किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना में अपने हितों को सुरक्षित करने के बाद अब भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े वित्तीय अधिकारों और शानन जलविद्युत परियोजना के मुद्दे पर भी आक्रामक रणनीति अपनाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार अब अपने वैधानिक अधिकारों को हर हाल में हासिल करेगी और वर्षों से लंबित मामलों को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े हालिया घटनाक्रम ने यह साबित…

महंगाई के बीच बुजुर्गों को राहत दिलाने की पहल, हिमाचल ने केंद्र से बढ़ी पेंशन राशि की मांग; 1.16 लाख लाभार्थियों पर रहेगा असर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme – NSAP) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन सहायता राशि में वृद्धि की मांग की है। सरकार का कहना है कि वर्तमान केंद्रीय सहायता पिछले कई वर्षों से अपरिवर्तित है, जबकि इस दौरान महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और दैनिक जीवन-यापन का खर्च लगातार बढ़ा है। ऐसे में मौजूदा सहायता राशि आज की आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त नहीं रह गई…

हिमाचल को आपदाओं से सुरक्षित बनाने की तैयारी, ₹3500 करोड़ के रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का CM सुक्खू ने किया ऐलान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक व्यापक योजना पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि राज्य में लगभग 3,500 करोड़ रुपये की लागत से आपदा-रोधी (रेजिलिएंट) आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य केवल क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण करना नहीं, बल्कि ऐसी मजबूत व्यवस्था तैयार करना है जो बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नुकसान को न्यूनतम कर सके। मुख्यमंत्री शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन…

मानसून के बीच हिमाचल घूमना सुरक्षित, बस इन जगहों से रखें दूरी; सीएम सुक्खू ने पर्यटकों को दिया भरोसा

मानसून के मौसम में हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है। हरी-भरी वादियां, बादलों से घिरे पहाड़, झरने और ठंडी हवाएं हर वर्ष लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हालांकि इसी मौसम में भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और अचानक जलस्तर बढ़ने जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसे में कई बार पूरे राज्य की स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे पर्यटक अपनी यात्रा रद्द करने या टालने का निर्णय लेने लगते हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि राज्य के…

हिमाचल में उद्योगों को मिलेगी नई रफ्तार, निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार लाएगी व्यापक औद्योगिक नीति

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य को औद्योगिक निवेश का नया केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उद्योगों के विस्तार, निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही नई औद्योगिक नीति लागू करने की तैयारी में है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा, ताकि घरेलू और बाहरी निवेशकों का विश्वास मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा…

हिमाचल की कानून-व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों तक, कंगना रनौत ने सुक्खू सरकार को कई मोर्चों पर घेरा; बोलीं- ‘अफसर भी नहीं सुन रहे’

हिमाचल प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, कानून-व्यवस्था की स्थिति और विकास कार्यों की रफ्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद कंगना रनौत ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। कुल्लू जिले के चंसारी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने हिमाचल की वर्षों पुरानी शांत और सुरक्षित छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने में असफल साबित हो रही है। कंगना रनौत ने अपने संबोधन…

हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा हाईटेक स्वरूप, AI यूनिवर्सिटी की तैयारी; स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और 3,468 शिक्षकों की भर्ती पर जोर

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। राज्य में आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यूनिवर्सिटी स्थापित करने की संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों की निगरानी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर में लागू डिजिटल निरीक्षण प्रणाली को अपनाने की तैयारी भी की जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक…

गरीब परिवारों के लिए सुक्खू सरकार की नई पहल, 15 अगस्त से शुरू होगी ‘अपना सुखी परिवार योजना’

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर परिवारों के लिए एक नई कल्याणकारी पहल शुरू करने की तैयारी में जुटी है। सरकार की प्रस्तावित मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना को 15 अगस्त से लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1.32 लाख जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और बुनियादी सुविधाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, योजना का औपचारिक शुभारंभ कराने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव…

शिमला बनेगा राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र: सरदार पटेल की विरासत पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, उपराष्ट्रपति करेंगे शुभारंभ

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बार फिर राष्ट्रीय बौद्धिक विमर्श का केंद्र बनने जा रही है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी) में 10 से 12 जुलाई तक ‘सरदार पटेल की दृष्टि: एकीकरण, एकात्मता और संघवाद’ विषय पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस प्रतिष्ठित आयोजन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन करेंगे। कार्यक्रम में देश-विदेश के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और नीति विशेषज्ञों की भागीदारी रहेगी, जहां आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान पर विस्तृत चर्चा होगी। संगोष्ठी का उद्देश्य केवल इतिहास को दोहराना नहीं, बल्कि सरदार पटेल…

हिमाचल कैबिनेट की 20 जुलाई को अहम बैठक, सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक भर्ती, डिजिटल मीडिया नीति और रिक्त पदों पर हो सकते हैं बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को राज्य की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, प्रशासनिक सुधार और डिजिटल मीडिया से जुड़े कई अहम मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किए जाने की संभावना है, जिनमें सरकारी स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती व्यवस्था, रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया, डिजिटल मीडिया के नियमन से संबंधित नीति और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन जैसे विषय प्रमुख हो सकते हैं। हालांकि बैठक का…

दिल्ली में भाजपा की रणनीतिक बैठकों का दौर, जयराम ठाकुर ने शीर्ष नेतृत्व से की हिमाचल और संगठन पर विस्तृत चर्चा

नई दिल्ली/शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बीच नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नई दिल्ली दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं से अलग-अलग मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े विकासात्मक, संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई इन बैठकों को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठन की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से…

स्टार्टअप और रिसर्च को मिलेगी नई रफ्तार, हिमाचल ने तकनीकी शिक्षा में नवाचार बढ़ाने के लिए बनाई व्यापक नीति

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों को नवाचार और उद्यमिता के मजबूत केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति तथा राज्य नवाचार कोष कार्यान्वयन दिशा-निर्देश (2026-2028) लागू किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों के शोध, नए विचारों और तकनीकी नवाचारों को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें उद्योगों और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक उत्पादों और सेवाओं में बदलना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई नीति हिमाचल प्रदेश…

हिमाचल में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नई पहल, पुराने अस्वीकृत मामलों की फिर होगी समीक्षा; 31 दिसंबर तक आवेदन का अवसर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देते हुए अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े वर्षों पुराने मामलों की दोबारा समीक्षा करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने एक विशेष एकमुश्त व्यवस्था के तहत उन आवेदनों को पुनः विचार के लिए स्वीकार करने का फैसला किया है, जिन्हें पहले केवल परिवार की आर्थिक स्थिति (इंडिजेंसी) पर्याप्त रूप से कमजोर नहीं माने जाने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। राज्य सरकार के इस फैसले से ऐसे अनेक परिवारों को नई उम्मीद मिली है, जो लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति के लिए पुनर्विचार की…

हिमाचल में छात्रों और महिलाओं को परिवहन में बड़ी राहत, नई बस योजना के तहत मुफ्त सफर और 5 रुपये का डे-पास

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, किफायती और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना (फेज-4) के तहत संचालित होने वाली नई बसों में स्कूली विद्यार्थियों, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों तथा महिलाओं को विशेष यात्रा रियायतें प्रदान करने का फैसला किया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से एक ओर शिक्षा तक पहुंच आसान होगी, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को सस्ती परिवहन सुविधा मिलेगी और युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार,…

एचआरटीसी की नई रणनीति: समतल और बेहतर सड़कों पर ही चलेंगी नई इलेक्ट्रिक बसें, ऊना-हमीरपुर को मिला सबसे बड़ा बेड़ा

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने नई रणनीति तैयार की है। राज्य सरकार और निगम का लक्ष्य आने वाले वर्षों में प्रदेश के बस बेड़े का आधुनिकीकरण करना है, ताकि यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलने के साथ-साथ प्रदूषण को भी कम किया जा सके। इसी योजना के तहत खरीदी जा रही नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एचआरटीसी ने स्पष्ट किया है कि नई इलेक्ट्रिक बसों को फिलहाल उन मार्गों पर नहीं चलाया…

मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई, धमकी भरे वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक, अभद्र और धमकी भरी सामग्री साझा किए जाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला हमीरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई…

11 साल में बदली भारत की डिजिटल तस्वीर, तकनीक ने शासन से लेकर गांव तक पहुंचाई नई सुविधाएं: अनुराग ठाकुर

डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके अनुसार वर्ष 2015 में शुरू किया गया यह अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं रहा, बल्कि इसने शासन व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं, वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं के स्वरूप में व्यापक बदलाव लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां डिजिटल तकनीक का उपयोग बड़े पैमाने पर प्रशासनिक…

गगल एयरपोर्ट के विस्तार को मिली रफ्तार, मांझी खड्ड पर बनेगा नया पुल; बड़े विमानों के संचालन की दिशा में अहम कदम

हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट (कांगड़ा हवाई अड्डा) के विस्तार की महत्वाकांक्षी परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में बड़े यात्री विमानों का संचालन संभव हो सके और प्रदेश के पर्यटन, व्यापार तथा निवेश को नई गति मिल सके। परियोजना के तहत रनवे की लंबाई बढ़ाने के साथ-साथ एयरपोर्ट के समीप बहने वाली मांझी खड्ड पर लगभग 380 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसे पूरे विस्तार…

हिमाचल सरकार ने आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव, अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही होगी नई नियुक्ति

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर नई नीति लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम या अन्य सरकारी संस्था वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना नए आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2022 में जारी पुराने दिशा-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और अब सभी विभागों को संशोधित नियमों का पालन करना होगा। सरकार का कहना है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था का उद्देश्य केवल प्रशासनिक जरूरतों को सीमित अवधि के…

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए हिमाचल सरकार ने जारी किए 212 करोड़ रुपये

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रीइम्बर्समेंट) के लंबित दावों के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत स्वीकृत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान किया जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को इलाज पर हुए खर्च की भरपाई समय पर मिल सकेगी। राज्य सरकार के अनुसार यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। चिकित्सा उपचार पर होने वाला खर्च…