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हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए लंबे समय से लंबित मेडिकल प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) दावों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति का इंतजार कर रहे थे। राज्य सरकार के इस फैसले को एचआरटीसी कर्मचारियों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले कई महीनों से मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी के कारण…

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से रुकी हुई विधायक क्षेत्र विकास निधि (एमएलए एलएडी) को राज्य सरकार ने एक बार फिर शुरू कर दिया है। करीब छह महीने के अंतराल के बाद निधि बहाल होने से प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में लंबित विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जगी है। योजना विभाग ने चालू वित्त वर्ष की पहली किश्त के रूप में सभी विधायकों के लिए धनराशि जारी कर दी है, जिससे स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। राज्य सरकार के इस फैसले को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना…

हिमाचल प्रदेश में पंचायत स्तर पर विकास को नई दिशा देने की कवायद के बीच धर्मशाला में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जिलेभर से चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने पद की जिम्मेदारियां संभालने का औपचारिक संकल्प लिया। जिला कांगड़ा में आयोजित इस विशाल समारोह में सैकड़ों नवनिर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों ने एक साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नवचयनित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत और…

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) की आर्थिक स्थिति को सुधारने और लंबे समय से घाटे में चल रही होटल इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से पर्यटन निगम की चुनिंदा होटल संपत्तियों के संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 50 लाख रुपये की कंसल्टेंसी राशि मंजूर कर दी है। इस निर्णय के साथ राज्य में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी उन संपत्तियों के पुनर्गठन का रास्ता साफ हो गया है जो वर्षों से अपेक्षित आय नहीं दे पा रही थीं। सरकार का…