डड्डूमाजरा बनेगा ‘वेस्ट टू वेल्थ’ हब: रोज 200 टन कचरे से तैयार होगी CBG, 2028 तक शुरू होगा 125 करोड़ का प्रोजेक्ट

चंडीगढ़ में लंबे समय से कचरे के बड़े ढेर और उससे जुड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के लिए पहचाने जाने वाला डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड अब एक नए बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है। यहां प्रस्तावित कंप्रैस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट को शहर के कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य केवल डंपिंग ग्राउंड में जमा कचरे की समस्या को कम करना नहीं है, बल्कि गीले और जैविक कचरे को उपयोगी ऊर्जा में बदलकर एक ऐसा मॉडल तैयार करना है, जिसमें कचरे से आर्थिक और पर्यावरणीय…

बंगाल की जीत के बाद BJP का फोकस पंजाब पर, तरुण चुग बोले—राज्य में भी आएगा बड़ा बदलाव

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रदर्शन को भारतीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण बताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की नीतियों के प्रति जनता के भरोसे से जोड़कर देखा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का मजबूत प्रभाव रहा है, वहां भाजपा का बढ़ता जनाधार पार्टी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चुग के अनुसार, चुनावी राजनीति में किसी भी पार्टी के प्रदर्शन को केवल सीटों की संख्या के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसके पीछे…

आचार संहिता के बीच हिमाचल में टेंडरों पर ब्रेक, चुनाव आयोग ने विभागों को दी सख्त हिदायत

हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकारी विभागों द्वारा शुरू की जाने वाली नई निविदाओं और प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में नई टेंडर प्रक्रिया शुरू करने, नए विकास कार्यों की घोषणा करने या ऐसे कार्यों को स्वीकृति देने से पहले निर्धारित चुनावी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी क्रम में आयोग ने करोड़ों रुपये की कई प्रस्तावित निविदाओं को फिलहाल मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि आचार…

IDFC बैंक मामले में बड़ा एक्शन, बिजली निगम के वित्त निदेशक अमित दिवान को पद से हटाया गया

हरियाणा के बिजली क्षेत्र से जुड़े एक कथित वित्तीय अनियमितता मामले ने प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) की ओर से सख्त कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, निगम ने अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) के वित्त निदेशक अमित दिवान को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब सरकारी संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता, बैंकिंग प्रक्रियाओं और सार्वजनिक धन के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर लगातार निगरानी बढ़ाई जा…

मोहाली DC ऑफिस को अदालत की सख्त चेतावनी, DIG भुल्लर केस में CCTV फुटेज सुरक्षित न रखने पर मांगा जवाब

पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े कथित रिश्वत मामले की सुनवाई के दौरान मोहाली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। सुनवाई के दौरान मोहाली के डिप्टी कमिश्नर (DC) कार्यालय से संबंधित CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने के अदालत के निर्देश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। मामला निलंबित पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी और उससे जुड़े घटनाक्रम की जांच से संबंधित बताया जा रहा है। भुल्लर की ओर से अदालत में दायर याचिका में दावा किया गया था कि उनकी गिरफ्तारी से जुड़े घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट…

हिमाचल की खूबसूरती ने राष्ट्रपति मुर्मु को किया मंत्रमुग्ध, बोलीं—यहां बसने का मन करता है

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के सम्मान में आयोजित ‘एट होम’ समारोह के दौरान राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और पर्यटन संभावनाओं की चर्चा हुई। राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और विशेष रूप से शिमला के आसपास के प्राकृतिक वातावरण की सराहना करते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि हिमाचल की वादियां इतनी खूबसूरत हैं कि यहां आने के बाद उनका मन करता है कि वह यहीं जमीन लेकर बस जाएं। राष्ट्रपति का यह बयान कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रहा। पहाड़ों की…

हरियाणा की नई औद्योगिक नीति: ट्रांसपोर्ट-कम्युनिकेशन जोन में भी इंडस्ट्रियल कॉलोनियों को मंजूरी

हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए निवेश के अवसर तैयार करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार की ओर से किए गए इन संशोधनों का मकसद उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना, निवेशकों के लिए जमीन की उपलब्धता से जुड़े विकल्प बढ़ाना और औद्योगिक विकास को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद राज्य के कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक कॉलोनियों के विकास का रास्ता खुल सकेगा, जहां पहले इस तरह की गतिविधियों की अनुमति सीमित थी। नीति…

हरियाणा सरकार का बड़ा कदम: 4 हजार आंगनबाड़ी केंद्र अब शिफ्ट होंगे सरकारी भवनों में

हरियाणा सरकार ने छोटे बच्चों और उनके शुरुआती विकास से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की इमारतों में चल रहे चार हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को अब सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्थायी और सुरक्षित स्थान उपलब्ध होने से बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा और उनके पोषण, स्वास्थ्य तथा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सेवाओं को अधिक प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकेगा। यह…

चंडीगढ़ में पूर्व सैनिकों को सम्मान: अब एकल रिहायशी मकान पर पूरा हाउस टैक्स माफ

चंडीगढ़ नगर निगम ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी देकर बड़ी राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नगर निगम की बैठक में पूर्व सैनिकों की एक रिहायशी संपत्ति पर मकान कर में 100 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस फैसले का लाभ उन पात्र पूर्व सैनिकों को मिलने की उम्मीद है, जिनके नाम पर या उनके जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से केवल एक आवासीय मकान दर्ज है और जो नगर निगम द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। यह निर्णय लंबे समय से चली…

हरियाणा में कारोबार करना होगा आसान, नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

हरियाणा सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने, नए निवेश आकर्षित करने और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों पर तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार एक सर्वग्राही विधेयक यानी ओम्निबस बिल लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से अलग-अलग विभागों से जुड़े नियमों, प्रक्रियाओं और सुधारों को एक व्यापक कानूनी ढांचे के तहत लाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि निवेशकों और उद्यमियों के लिए कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया जितनी सरल और पारदर्शी होगी, प्रदेश में निवेश की संभावनाएं उतनी…

हिमाचल को जल योजनाओं के लिए बड़ी राहत, केंद्र से 261 करोड़ को मंजूरी: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक स्वच्छ एवं नियमित पेयजल पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहल सामने आई है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राज्य में पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए करीब 261 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का रास्ता साफ होने की जानकारी दी गई है। इस राशि से लंबे समय से लंबित जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने, निर्माण कार्यों को गति देने और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े बकाया भुगतान को निपटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। राज्य के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस संबंध में जानकारी साझा…

चंडीगढ़ निगम में सफाई टेंडर को लेकर घमासान, पार्षदों और अफसरों के बीच तीखी बहस

चंडीगढ़ नगर निगम की एक अहम बैठक में दक्षिणी सेक्टरों की सफाई व्यवस्था से जुड़े टेंडर को लेकर जमकर हंगामा और बहस देखने को मिली। जीआईएस आधारित मैकेनाइज्ड और मैनुअल सफाई सेवाओं के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्वाचित पार्षदों और नगर निगम अधिकारियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। बैठक में पार्षदों ने आरोप लगाया कि सदन द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने के बजाय अधिकारियों की ओर से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में देरी की गई, जबकि अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और अंतिम निर्णय नियमों के अनुसार…

पुष्कर सिंह धामी सरकार की आज कैबिनेट बैठक, जंगलों में मधुमक्खी पालन नीति को मिल सकती है मंजूरी

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में बी-कीपिंग नीति पर लग सकती है मुहर, जंगलों में मधुमक्खी पालन को मिलेगा बढ़ावा उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में आयोजित होने जा रही है, जिसमें राज्य के विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वन संसाधनों के बेहतर उपयोग और रोजगार सृजन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक का सबसे प्रमुख एजेंडा जंगलों में मधुमक्खी पालन (बी-कीपिंग) को बढ़ावा देने के लिए नई नीति पर विचार करना माना जा रहा है। यदि इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो राज्य में पहली बार वन क्षेत्रों में व्यवस्थित तरीके…

मुख्यमंत्री भगवंत मान की राष्ट्रपति से अहम बैठक 5 मई को, राज्यसभा विवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करने वाले हैं। प्रस्तावित बैठक को पंजाब की मौजूदा राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक परिस्थितियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की इस मुलाकात के दौरान राज्य से जुड़े कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि भगवंत मान पंजाब के हितों से जुड़े मामलों को संवैधानिक स्तर पर सामने रख सकते हैं और केंद्र तथा राज्य के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दे सकते हैं। मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति के साथ होने वाली बैठक…

राहुल गांधी का कांगड़ा दौरा, गुप्त गंगा में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का करेंगे समापन; संगठन मजबूती और चुनावी रणनीति पर रहेगा फोकस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुप्त गंगा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से जुड़े कांग्रेस के जिला अध्यक्षों, संगठनात्मक पदाधिकारियों और अन्य प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी के जमीनी संगठन को मजबूत करना, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को प्रभावी बनाना और बदलते राजनीतिक माहौल में संगठन को नई रणनीति के साथ तैयार करना बताया गया। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में शामिल होने को कांग्रेस संगठन…

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण लेट, अब अगस्त तक तैयार होगा प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की बहुप्रतीक्षित आधुनिकीकरण परियोजना तय समयसीमा से पीछे चल रही है। पहले इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को अप्रैल के अंत तक तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब निर्माण कार्य के अगस्त तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, परियोजना का अधिकांश काम पूरा हो चुका है, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण निर्माण और तकनीकी कार्य अभी भी अंतिम चरण में हैं। ऐसे में यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस नए स्टेशन के लिए कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है। करीब 462 करोड़ रुपये की लागत से…

केजरीवाल के फैसले पर AAP का समर्थन, CM भगवंत मान बोले—आत्म-सम्मान, निष्पक्ष न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा जरूरी

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की अदालत में पेश न होने के फैसले के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके समर्थन में खुलकर अपनी राय रखी है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह निर्णय किसी न्यायिक प्रक्रिया का विरोध नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनविश्वास से जुड़े सिद्धांतों को लेकर अपनी बात रखने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। पार्टी नेताओं ने अलग-अलग बयानों के माध्यम से कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति को अपनी बात…

हरियाणा के 1338 सरकारी स्कूलों में बालवाटिका कक्षाएं खाली, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट; नामांकन घटने पर बढ़ी चिंता

हरियाणा में सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। राज्य के 1,338 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बालवाटिका (नर्सरी) कक्षाओं में एक भी बच्चे का दाखिला नहीं हुआ है। इन आंकड़ों ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत प्रारंभिक बाल शिक्षा को पूरे शिक्षा तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। यदि शुरुआती स्तर पर ही बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन नहीं हो रहा है, तो इसका असर आगे की कक्षाओं में भी छात्रों की संख्या पर पड़ सकता…

शिमला: राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से खाली पदों पर हाईकोर्ट सख्त, हिमाचल सरकार से मांगा विस्तृत जवाब

हिमाचल प्रदेश में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (State Chief Information Commissioner) और सूचना आयुक्त (Information Commissioner) के लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। सूचना का अधिकार (RTI) व्यवस्था से जुड़े इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मामले में अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation) के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा, जिसमें कहा गया कि राज्य सूचना आयोग के प्रमुख पद पिछले कई महीनों से रिक्त हैं। याचिका में…

हिमाचल पंचायत चुनाव 2026: बिना शैक्षणिक योग्यता भी लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन इन नियमों का पालन करना है अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव लड़ने की पात्रता को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है। इस सवाल का जवाब है—नहीं। वर्तमान कानूनी व्यवस्था के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति अन्य सभी कानूनी पात्रताओं को पूरा करता है, तो…