हिमाचल में चार साल पूरे होने से पहले मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे सुक्खू, दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ उतरेगा इंडिया गठबंधन

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट विस्तार और पुनर्गठन के दिए संकेत, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पर केंद्र को घेरा; प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के फैसलों का भी किया बचाव शिमला। दिल्ली से लौटने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रविवार को प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिए। उन्होंने घोषणा की कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के विरोध में इंडिया गठबंधन जल्द ही दिल्ली में बड़ा संयुक्त प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही उन्होंने दिसंबर में कांग्रेस सरकार के चार साल पूरे होने से पहले…

पीजीआई की न्यू ओपीडी कैंटीन का लाइसेंस रद्द, मरीजों से अधिक वसूली और डीजल भट्ठी के इस्तेमाल पर कार्रवाई

31 दिसंबर तक कैंटीन खाली करने के आदेश, निरीक्षण में मिली अनियमितताओं पर संचालक पर पहले भी लगाया गया था जुर्माना चंडीगढ़। मरीजों और उनके तीमारदारों से निर्धारित दरों से अधिक पैसे वसूलने तथा सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने के मामले में पीजीआई चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। संस्थान की न्यू ओपीडी ब्लॉक स्थित कैंटीन का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। कैंटीन में डीजल से चलने वाली भट्ठी का इस्तेमाल करने और मरीजों से अधिक कीमत वसूलने संबंधी शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया। संस्थान ने कैंटीन संचालक को 31 दिसंबर तक परिसर खाली करने का…

हरियाणा में नियमित कर्मचारियों का फिर जुटेगा ब्योरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने मांगी रिपोर्ट

2014 की नियमितीकरण नीतियों के तहत पक्के हुए ग्रुप-बी, सी और डी कर्मचारियों की संख्या बतानी होगी; सभी विभागों को 15 दिन का समय हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीतियों और उनसे मिलती-जुलती अन्य नीतियों के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों का विस्तृत ब्योरा दोबारा जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सभी विभागों, कार्यालयों और संगठनों को नए सिरे से निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की दिशा में आगे की कार्रवाई के लिए एकत्र कर रही है। संबंधित संस्थानों को निर्धारित प्रारूप में आंकड़े उपलब्ध…

हरियाणा में कांग्रेस का सरकार पर हमला, हुड्डा समेत तीन नेताओं ने मांगा सीएम सैनी का इस्तीफा

किसानों की फसल खरीद, व्यापारियों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर उठाए सवाल; मतदाता सूचियों में बदलाव और वोट चोरी के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग हरियाणा में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए किसानों की समस्याओं, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त, विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने संयुक्त बयान जारी कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कई सवालों के जवाब मांगे। तीनों नेताओं ने प्रदेश की मौजूदा…

धान भीगने पर सीएम सैनी सख्त, मतलौडा मंडी की खामियों पर अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी

स्वीडन से डीसी को फोन कर लिया हालात का जायजा, निरीक्षण में सीवरेज और जनरेटर व्यवस्था मिली खराब; नाले में बच्चे के गिरने के मामले में ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी पानीपत। हरियाणा में बारिश के कारण अनाज मंडियों में धान भीगने की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त रुख अपनाया है। स्वीडन दौरे पर होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने मतलौडा अनाज मंडी के हालात की जानकारी लेने के लिए जिला उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ को फोन किया। उन्होंने मंडी में बारिश से प्रभावित धान और किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए किए…

हिमाचल कांग्रेस में अब काम के आधार पर मिलेगी कुर्सी, 7 ब्लॉक अध्यक्षों को सुधारने का अल्टीमेटम

मिशन-2027 से पहले संगठन की कार्यप्रणाली पर सख्ती, सभी जिला अध्यक्ष ग्रीन जोन में; 72 में से 65 ब्लॉक अध्यक्षों का प्रदर्शन भी संतोषजनक शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी है। अब पार्टी में केवल पद पर बने रहने या बैठकें आयोजित करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाने और संगठनात्मक कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने के आधार पर पदाधिकारियों का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों का रिपोर्ट…

धर्मशाला में निर्माण की धीमी रफ्तार पर भड़के सुक्खू, अफसरों को चेतावनी—काम करो, नहीं तो नौकरी छोड़ दो

33.78 करोड़ के आइस स्केटिंग रिंक प्रोजेक्ट में देरी पर मुख्यमंत्री ने लगाई फटकार, तय समय में काम पूरा करने के निर्देश; बोले—सरकारी परियोजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के एकदिवसीय दौरे के दौरान सरकारी परियोजनाओं के निर्माण कार्य में देरी को लेकर अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया। धर्मशाला के सकोह में 33.78 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इनडोर आइस स्केटिंग रिंक एवं रोलर स्केटिंग रिंक के निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्यमंत्री अधिकारियों पर भड़क गए। उन्होंने सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता और प्रोजेक्ट…

चंडीगढ़ की मूल योजना से हो रहा खिलवाड़, सेक्टर-17 प्लाजा में कारों का कब्जा; स्लिप रोड भी पार्किंग में तब्दील

पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए रास्तों पर खड़े हो रहे वाहन, मध्य मार्ग पर बढ़ रहा जाम का खतरा; विशेषज्ञों ने मास्टर प्लान के अध्ययन और प्रभाव आकलन के बाद फैसले लेने की जरूरत बताई चंडीगढ़। देश के सबसे व्यवस्थित और सुनियोजित शहरों में शामिल चंडीगढ़ की मूल पहचान पर अब सवाल उठने लगे हैं। जिस शहर की योजना पैदल यात्रियों की सुविधा, सुचारु यातायात, खुले सार्वजनिक स्थानों और व्यवस्थित सेक्टरों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी, वहां अब कई जगहों पर वाहनों का दबाव इन व्यवस्थाओं पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। शहर के हृदय…

स्वीडिश कंपनियों को हरियाणा में निवेश का न्योता, नायब सैनी ने उद्योगपतियों के साथ की अहम बैठक

2027 की वैश्विक निवेशक बैठक में शामिल होने का आमंत्रण, आइकिया की 3500 करोड़ रुपये की परियोजना और औद्योगिक-तकनीकी साझेदारी पर चर्चा हरियाणा को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए प्रमुख निवेश केंद्र बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीडन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल वार्ता की। इस बैठक में शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल और राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों को हरियाणा में निवेश करने, नए औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने और तकनीकी सहयोग के माध्यम से दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करने का आमंत्रण दिया। बैठक के दौरान हरियाणा में…

कुरुक्षेत्र को खेल शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी, नवीन जिन्दल ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव

खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से की पहल की मांग, खेल विज्ञान, बायोमैकेनिक्स, प्रशिक्षण और पैरा-स्पोर्ट्स में अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा हरियाणा में खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और वैज्ञानिक अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कुरुक्षेत्र के लोकसभा सांसद नवीन जिन्दल ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का उद्देश्य हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल अनुसंधान से जुड़े लोगों को उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध…

हरियाणा भाजपा में संगठन और सरकार के बीच तालमेल पर होगा मंथन, 22-23 अक्टूबर को स्मृति ईरानी का दौरा

पंचकूला में दो दिन तक बैठकों का दौर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्रियों, सांसदों-विधायकों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं से करेंगी संवाद चंडीगढ़। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी और सह प्रभारी डॉ. भोला सिंह 22 और 23 अक्टूबर को दो दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचेंगे। इस दौरान पंचकूला स्थित भाजपा कार्यालय में बैठकों का विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इन बैठकों में प्रदेश संगठन की स्थिति, सरकार और संगठन के बीच समन्वय, कार्यकर्ताओं की सक्रियता तथा आगामी राजनीतिक रणनीति से…

हिमाचल में 100 प्रतिशत दिव्यांगों का भत्ता 1700 से बढ़कर 3000 रुपये, छह हजार से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

पहली अप्रैल 2026 से लागू होंगी नई दरें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में संशोधन के बाद सरकार ने जारी किए आदेश शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य में 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पात्र लोगों को अब प्रतिमाह 1700 रुपये के बजाय 3000 रुपये सामाजिक सुरक्षा राहत भत्ता मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के छह हजार से अधिक दिव्यांगजनों को सीधा लाभ पहुंचने की उम्मीद है। बढ़ी हुई दरें पहली अप्रैल 2026 से लागू होंगी। सरकार के इस कदम से उन लोगों को आर्थिक सहारा मिलेगा, जिन्हें अपनी दैनिक…

हिमाचल में नए जिलों के गठन की सुगबुगाहट से नूरपुर की उम्मीदें बढ़ीं, 24 साल पुरानी मांग फिर चर्चा में

प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग गठित, छह महीने में सौंपनी है रिपोर्ट; पुलिस जिला, न्यायालय और आरटीओ कार्यालय होने के बावजूद पूर्ण जिला बनने का इंतजार नूरपुर। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन और प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग गठित किए जाने के बाद नूरपुर क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। करीब 24 वर्षों से नूरपुर को पूर्ण प्रशासनिक जिला बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। प्रदेश सरकार की ओर से इस दिशा में प्रक्रिया शुरू किए जाने से क्षेत्रवासियों को…

चंडीगढ़ में फिर लौटेगी डबल डेकर ओपन बस की रौनक, 75 रुपये में कर सकेंगे शहर की सैर

एक साल से अधिक समय से बंद बस की मरम्मत शुरू, सुखना लेक, रॉक गार्डन और रोज गार्डन समेत प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने की मिलेगी सुविधा; परिवारों और पर्यटकों को फिर मिलेगा खुले आसमान के नीचे घूमने का मौका चंडीगढ़। चंडीगढ़ घूमने आने वाले पर्यटकों और ट्राईसिटी के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराने वाली हॉप-ऑन हॉप-ऑफ डबल डेकर ओपन बस सेवा को दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। एक साल से अधिक समय से बंद पड़ी इस बस की मरम्मत का काम चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म…

स्वीडन में हरियाणा के औद्योगिक विकास का रोडमैप रखेंगे नायब सैनी, पांच क्षेत्रों में निवेश पर रहेगा फोकस

इंडिया–स्वीडन इनोवेशन डे 2026 में नवाचार और तकनीकी सहयोग पर चर्चा; ऊर्जा, रक्षा, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और होम फर्निशिंग में साझेदारी की संभावनाएं तलाशेगा प्रतिनिधिमंडल हरियाणा को वैश्विक औद्योगिक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वीडन में प्रदेश की निवेश संभावनाओं और औद्योगिक क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री 15 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इंडिया–स्वीडन इनोवेशन डे 2026 को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में भारत और स्वीडन के बीच नवाचार, तकनीकी विकास, औद्योगिक सहयोग और निवेश विस्तार से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श होगा। इस दौरे का प्रमुख…

हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 15 हजार रुपये का ब्याजमुक्त एडवांस, 24 अक्टूबर तक करें आवेदन

सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों के पात्र कर्मचारियों को राहत; 30 अक्टूबर तक राशि जारी करने का लक्ष्य, 10 किस्तों में होगी वसूली त्योहारों के मौसम में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने का फैसला किया है। राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत पात्र नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 15 हजार रुपये का ब्याजमुक्त एडवांस दिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को 24 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करना होगा। सरकार की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पात्र कर्मचारियों के आवेदन मंजूर करने और राशि…

हरियाणा में बनेंगे 250 किमी तक उड़ने वाले हेलीकॉप्टर ड्रोन, रूस के साथ दो संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा

हिसार की ड्रोन सिटी सिसाय में विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना, बिना जीपीएस संकेतों के ड्रोन संचालन और स्वदेशी चिप तकनीक पर भी जोर हरियाणा को ड्रोन निर्माण और एयरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने रूस के साथ औद्योगिक सहयोग की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ चंडीगढ़ में हुई बैठक में दो भारत-रूस संयुक्त उद्यमों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें अधिक क्षमता वाले हेलीकॉप्टर ड्रोन का निर्माण और उपग्रह आधारित जीपीएस संकेतों के बिना भी ड्रोन का संचालन सुनिश्चित…

दिल्ली दौरे को लेकर सुक्खू पर बरसे जयराम, पूछा- प्रदेश के लिए क्या पक रही सियासी खिचड़ी?

नेता प्रतिपक्ष ने पूछा- दिल्ली में प्रदेश को लेकर क्या पक रही सियासी खिचड़ी; चुनावी गारंटियों और कांग्रेस की रणनीति पर भी साधा निशाना, सराज में सामाजिक कार्यक्रमों में हुए शामिल मंडी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के लगातार दिल्ली दौरों को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने की खबर आती नहीं कि उनके दोबारा राजधानी जाने की चर्चा शुरू हो जाती है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर दिल्ली में हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। जयराम…

हिमाचल में नए जिलों के गठन का रास्ता खुला, छह महीने में आयोग देगा रिपोर्ट

सेवानिवृत्त न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की अध्यक्षता में आयोग गठित, जिलों से लेकर तहसील और विकास खंडों तक होगा पुनर्गठन; जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों और खर्च के आधार पर तय होगी जरूरत शिमला। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने और नए जिले बनाने के साथ उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों तथा विकास खंडों के पुनर्गठन के लिए आयोग का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेगा और…

हिमाचल में नए जिलों की उम्मीद फिर जगी, 54 साल बाद प्रशासनिक नक्शा बदलने पर मंथन

सुक्खू सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए बनाया आयोग, 1972 में हुआ था आखिरी बार जिलों का पुनर्गठन; आर्थिक बोझ और अधिकारियों की तैनाती होगी बड़ी चुनौती शिमला। हिमाचल प्रदेश में नए जिले बनाने की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग का गठन किया है। इसके बाद उन क्षेत्रों में उम्मीदें बढ़ गई हैं, जहां लंबे समय से अलग जिला बनाने की मांग उठती रही है। हालांकि, सरकार ने अभी तक किसी नए जिले के गठन की घोषणा…