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हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कृषि भूमि सुधार से लेकर पेयजल, सीवरेज, स्वास्थ्य, शिक्षा, जेल, न्यायिक परिसर और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े विकास कार्यों और खरीद प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों को राहत देने के साथ-साथ शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और…

हरियाणा सरकार ने सेना से सेवा पूरी कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सुविधाओं का दायरा बढ़ा दिया है। नई व्यवस्था के तहत पूर्व अग्निवीरों को अलग-अलग श्रेणी के सरकारी पदों पर क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस, वन और जेल विभाग से जुड़े कुछ पदों पर उन्हें विशेष रूप से 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। मानव संसाधन विभाग ने आरक्षण नीति में संशोधन करते हुए इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था एक सितंबर से प्रभावी होगी। सरकार ने इससे पहले पूर्व अग्निवीरों को…

हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों से सामने आए प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च के आंकड़े राज्य में चिकित्सा सेवाओं के इस्तेमाल और लोगों की जेब से होने वाले खर्च की तस्वीर पेश करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2018-19 में हरियाणा में प्रति व्यक्ति आउट-ऑफ-पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर 2,193 रुपये था, जो 2022-23 में बढ़कर 2,923 रुपये हो गया। हालांकि, इन आंकड़ों को सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं के महंगा होने…

हरियाणा सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में बिजली निगमों से जुड़े कई महत्वपूर्ण खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश में 26 हजार 161 नए ट्रांसफॉर्मर खरीदे जाएंगे। इसके अलावा बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइनमैन और सहायक लाइनमैनों के लिए हजारों सुरक्षा किट खरीदी जाएंगी। विभिन्न बिजलीघरों में गैस इंसुलेटेड स्विचगियर यानी जीआईएस-बे के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है। सोमवार को हरियाणा…

हरियाणा सरकार ने जमीन और मकान की खरीद-बिक्री से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए दो अहम फैसले लिए हैं। पहले फैसले के तहत जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान खरीदार, विक्रेता और गवाह की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगी और आधार धारक की सहमति के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरे फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 यानी पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पंजीकृत 60 वर्ग मीटर तक के मकानों के हस्तांतरण विलेख पर स्टांप शुल्क घटाकर महज 500 रुपये प्रति…