LDA में लापरवाही पर गिरी गाज:पैरवी न करने पर बाबू सस्पेंड, उप सचिव को नोटिस, एक को मिली प्रतिकूल प्रविष्टि

LDA में लापरवाही पर गिरी गाज:पैरवी न करने पर बाबू सस्पेंड, उप सचिव को नोटिस, एक को मिली प्रतिकूल प्रविष्टि

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में कानूनी मामलों में लापरवाही करने के मामले में एक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने एक बाबू को निलंबित कर दिया है। वहीं उप सचिव को कारण बताओ नोटिस और एक अन्य कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि विनीत खंड स्थित एक संपत्ति विवाद में मोहम्मद नसीम ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-2 में शिकायत दर्ज कराई थी। एलडीए की ओर से अधिवक्ता श्रुति साहू को पैरवी के लिए नामित किया गया था और विधि अनुभाग ने 12 जुलाई 2024 को संबंधित विभाग को इसकी सूचना भी भेज दी थी। लेकिन न तो बाबुओं ने सूचना का संज्ञान लिया, न ही आयोग में हाजिरी दी। नतीजा ये हुआ कि 15 अप्रैल 2025 को आयोग ने प्राधिकरण के खिलाफ एकपक्षीय फैसला सुना दिया। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पूरे मामले में रिपोर्ट तलब कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जांच के लिए नजूल अधिकारी प्रभाकर सिंह को नामित किया गया है। साथ ही राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही अब हर मामले की मॉनिटरिंग खुद उपाध्यक्ष करेंगे। कौन-कौन आए निशाने पर? लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में कानूनी मामलों में लापरवाही करने के मामले में एक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने एक बाबू को निलंबित कर दिया है। वहीं उप सचिव को कारण बताओ नोटिस और एक अन्य कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि विनीत खंड स्थित एक संपत्ति विवाद में मोहम्मद नसीम ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-2 में शिकायत दर्ज कराई थी। एलडीए की ओर से अधिवक्ता श्रुति साहू को पैरवी के लिए नामित किया गया था और विधि अनुभाग ने 12 जुलाई 2024 को संबंधित विभाग को इसकी सूचना भी भेज दी थी। लेकिन न तो बाबुओं ने सूचना का संज्ञान लिया, न ही आयोग में हाजिरी दी। नतीजा ये हुआ कि 15 अप्रैल 2025 को आयोग ने प्राधिकरण के खिलाफ एकपक्षीय फैसला सुना दिया। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पूरे मामले में रिपोर्ट तलब कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जांच के लिए नजूल अधिकारी प्रभाकर सिंह को नामित किया गया है। साथ ही राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही अब हर मामले की मॉनिटरिंग खुद उपाध्यक्ष करेंगे। कौन-कौन आए निशाने पर?   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर