<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. वीके सक्सेना ने निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और सेवा से जुड़े मुद्दे को समयबद्ध तरीके से हल किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकारी कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति, करियर प्रगति और बेहतर कार्य प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 295 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को पे-बैंड 4 में पदोन्नति की मंजूरी दी है. यह वेतनमान ₹37,400-67,000/- (ग्रेड पे ₹8,700/-) के अंतर्गत आता है और इसे दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) नियम-2009 के तहत स्वीकृत किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये प्रमोशन काफी समय से लंबित थे. महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का मामला भी शामिल है, जिन पर एक महिला डॉक्टर ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया है. कुल 302 सीएमओ के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 295 को पदोन्नति के लिए योग्य पाया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शेष 7 के मामलों में एक मामला सतर्कता जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में है जिसे सील कवर लिफाफे में रखा गया है, जबकि 6 अधिकारियों को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया गया. उपराज्यपाल सक्सेना ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही समय पर पदोन्नति, पेंशन और सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने बार-बार कहा कि समय पर पदोन्नति और सेवा शर्तों में सुधार न केवल कर्मचारियों के मनोबल और कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि लंबे समय तक पदोन्नति में देरी से होने वाली करियर थकान को भी कम करने में मदद करते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/devender-yadav-targeted-bjp-aap-said-delhi-people-ann-2827064″>देवेंद्र यादव ने BJP-AAP पर साधा निशाना, कहा- ‘दिल्ली की जनता इस बार…'</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. वीके सक्सेना ने निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और सेवा से जुड़े मुद्दे को समयबद्ध तरीके से हल किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकारी कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति, करियर प्रगति और बेहतर कार्य प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 295 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को पे-बैंड 4 में पदोन्नति की मंजूरी दी है. यह वेतनमान ₹37,400-67,000/- (ग्रेड पे ₹8,700/-) के अंतर्गत आता है और इसे दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) नियम-2009 के तहत स्वीकृत किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये प्रमोशन काफी समय से लंबित थे. महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का मामला भी शामिल है, जिन पर एक महिला डॉक्टर ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया है. कुल 302 सीएमओ के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 295 को पदोन्नति के लिए योग्य पाया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शेष 7 के मामलों में एक मामला सतर्कता जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में है जिसे सील कवर लिफाफे में रखा गया है, जबकि 6 अधिकारियों को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया गया. उपराज्यपाल सक्सेना ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही समय पर पदोन्नति, पेंशन और सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने बार-बार कहा कि समय पर पदोन्नति और सेवा शर्तों में सुधार न केवल कर्मचारियों के मनोबल और कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि लंबे समय तक पदोन्नति में देरी से होने वाली करियर थकान को भी कम करने में मदद करते हैं.</p>
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