LSG के खिलाड़ियों ने मेट्रो में किया सफर:स्टॉफ को जर्सी दी, जहीर खान ने की तारीफ, बोले- काफी साफ-सुथरी है

मंत्री कपिल मिश्रा ने किया खजूरी चौक का दौरा, ट्रैफिक जाम और टूटी सड़कों पर जताई नाराजगी <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi News:</strong> मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद कपिल मिश्रा ने खजूरी चौक का दौरा कर समस्याओं को जाना. उन्होंने ट्रैफिक जाम और टूटी सड़कों की समस्या पर अधिकारियों से चर्चा की. मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की सड़कों की हालत बेहद खराब है. उन्होंने जनता को खराब सड़कों से राहत दिलाना सरकार की प्राथमिकता बताई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्री ने अधिकारियों को टूटी फूटी सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सीवर, पानी जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए. कपिल मिश्रा ने कहा, &ldquo;पूरी कैबिनेट सड़कों पर खुद निरीक्षण कर रही है. मुख्यमंत्री का आदेश है कि अधिकारी 24 घंटे काम कर सड़कों और सीवर की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें.&rdquo; खजूरी चौक पर निरीक्षण के दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने देखा कि यातायात जाम की समस्या गंभीर बनी हुई है. इलाके में टूटी सड़कों और जलभराव की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कपिल मिश्रा ने खजूरी चौक का किया दौरा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए उचित प्रबंधन करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई जगहों पर सड़कों की हालत खराब है. सड़क के खराब होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है. वाहन चालकों के लिए हादसों की आशंका भी बढ़ गई है. मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार अब जमीन पर भी काम कर रही है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’काम ना करने की पुरानी संस्कृति खत्म'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्री ने कहा कि दिल्ली में अब काम ना करने की पुरानी संस्कृति खत्म हो गई है. उन्होंने कहा, &ldquo;हम प्रधानमंत्री मोदी के वर्क कल्चर को अपनाकर तेज गति से काम कर रहे हैं. अब अधिकारियों को भी अनुशासन के साथ काम करना पड़ेगा.&rdquo; उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की मंशा दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ और आधुनिक बनाने की है. सड़क, पानी, सीवर जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना प्राथमिकता है. लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’जनता की समस्याओं का होगा समाधान'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है. ट्रैफिक जाम, जलभराव और खराब सड़कों की समस्याओं को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है. &nbsp;उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी भी जरूरी है. लोग समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचाएं. सरकार की ओर से अधिकारियों को निर्देश मिला है कि सभी महत्वपूर्ण सड़कों की स्थिति की रिपोर्ट जल्द तैयार करें और विकास कार्यों की गति बढ़ाएं. मंत्री ने खुद भी अलग-अलग इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लेने की बात कही.&nbsp;</p>
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क्या राशिद इंजीनियर को संसद सत्र में भाग लेने की मिलेगी अनुमति? दिल्ली HC ने फैसला रखा सुरक्षित <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया. बारामूला से सांसद पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने का आरोप है. उन्होंने संसद के बजट सत्र में भाग लेने की अदालत से हिरासत पैरोल की मांग की है. न्यायमूर्ति विकास महाजन ने बारामूला सांसद और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकीलों की दलीलें सुनीं और कहा, “फैसला सुरक्षित है.” एनआईए के वकील ने राशिद इंजीनियर की याचिका का विरोध किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत को बताया गया कि राशिद को संसद सत्र में भाग लेने का कोई निहित अधिकार नहीं है. जवाब में राशिद इंजीनियर के वकील ने भी दलील पेश की. उन्होंने बताया कि मुवक्किल के निर्वाचन क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है. इसलिए संसद सत्र में मुवक्किल को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए. वकील ने तर्क दिया, “मैं जम्मू-कश्मीर के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं. जब समावेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो प्रतिनिधित्व को न रोकें. निर्वाचन क्षेत्र की आवाज को न दबाएं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर फैसला सुरक्षित</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत राशिद इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. आरोप लगाया गया है कि पिछले साल लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद एनआईए अदालत ने जमानत याचिका को अधर में छोड़ दिया था, क्योंकि विशेष एमपी-एमएलए अदालत नहीं थी. अंतरिम राहत के तौर पर बारामूला सांसद ने हिरासत पैरोल दिए जाने की मांग की.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल की मांग</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले, एनआईए ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगने वाली राशिद की याचिका का विरोध किया और कहा कि सांसद के तौर पर उन्हें ऐसा कोई “अधिकार” नहीं है. याचिका में राशिद ने आग्रह किया गया है कि हाई कोर्ट या तो लंबित जमानत याचिका का शीघ्र निपटारा करने का एनआईए अदालत को निर्देश दे या मामले पर खुद फैसला करे. राशिद इंजीनियर गिरफ्तारी के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, महबूबा मुफ्ती ने उठाया मुद्दा, जम्मू-कश्मीर पुलिस की आई सफाई” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/mehbooba-mufti-cm-omar-abudllah-reaction-on-kathua-baramulla-deaths-in-police-custody-ann-2878991″ target=”_self”>पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, महबूबा मुफ्ती ने उठाया मुद्दा, जम्मू-कश्मीर पुलिस की आई सफाई</a></strong></p>
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Industrial Smart Corridor: बिहार पर मोदी सरकार मेहरबान! इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर में ये शहर हुआ शामिल <p style=”text-align: justify;”><strong>Industrial Smart Corridor:</strong> केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है. वहीं, सरकार के इस फैसले में बिहार को भी लाभ होते दिख रहा है. इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर में गया को भी चुना गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कौन-कौन शहर हैं शामिल?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ये औद्योगिक शहर उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा एवं प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओर्वकल एवं कोपर्थी और राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे.</p>
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