MP में मोहन सरकार का बजट, कोई नया टैक्स नहीं, ‘वेदांत पीठ’ के लिए 500 करोड़, 10 बड़ी बातें

<p style=”text-align: justify;”><strong>Jagdish Devda Presented MP Budget 2025:</strong> मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार (12 मार्च) को 2025-26 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसमें कोई नया कर नहीं है, जबकि धार्मिक स्थलों के विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यहां विधानसभा में 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>देवड़ा ने कहा, &ldquo;बजट ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में राज्य के बजट का आकार दोगुना करना, पूंजी निवेश बढ़ाना, सड़क, सिंचाई और बिजली सुविधाओं का विस्तार करना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना है.&rdquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मध्य प्रदेश में पेश बजट की 10 बड़ी बातें</strong></p>
<ul style=”text-align: justify;”>
<li>मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश बजट में 2025-26 में 618 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान है.</li>
<li>वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, 2024-25 के अनुमानों की तुलना में राज्य के अपने कर राजस्व में 7 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है. पूंजीगत व्यय में 31 प्रतिशत के इजाफे की योजना बनाई गई है.</li>
<li>अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए 47,296 करोड़ रुपये (23.5 प्रतिशत वृद्धि) और अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 32,633 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत वृद्धि) आवंटित किए गए.</li>
<li>वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 5.02 प्रतिशत रहने का अनुमान है और ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.84 प्रतिशत रहने का अनुमान है. मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.66 प्रतिशत रहने का अनुमान है.</li>
<li>वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के भत्ते एक अप्रैल, 2025 से सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित किए जाएंगे.</li>
<li>उज्जैन के महाकाल लोक गलियारे की तर्ज पर ओंकारेश्वर में &lsquo;ओंकारेश्वर महालोक&rsquo; विकसित किया जाएगा.</li>
<li>मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने बताया कि अद्वैत वेदांत दर्शन के संस्थापक आचार्य शंकर के जीवन दर्शन का प्रचार-प्रसार करने के लिए एक संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान विकसित किया जा रहा है. ‘वेदांत पीठ’ की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.</li>
<li>मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. उन्होंने कहा कि यह उन दावों को झूठा साबित करता है कि ऐसी योजनाओं को खत्म कर दिया जाएगा.</li>
<li>एमपी के डिप्टी सीएम देवड़ा ने श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की. इसी तरह, ‘राम पथ गमन’ और चित्रकूट शहर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.</li>
<li>साल 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के मद्देनजर बजट में 2,005 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक मामलों के लिए 1,610 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 133 करोड़ रुपये अधिक है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाली योजना के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.</li>
</ul>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आध्यात्मिक गुरु स्वामी अवधेशानंद महाराज ने जताई खुशी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उधर, आध्यात्मिक गुरु स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने बजट में ‘अद्वैत लोक’ के निर्माण को लेकर राशि आवंटित करने पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, ”ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश सरकार ने वित्&zwj;तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 500 करोड़ की राशि का प्रावधान &lsquo;अद्वैत लोक&lsquo; के निर्माण के लिए किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीएम मोहन यादव ने क्या कहा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>एमपी के सीएम मोहन यादव ने स्वामी अवधेशानंद जी का आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”अध्यात्म और सनातन संस्कृति के संस्कारों से पल्लवित मध्यप्रदेश की भूमि आज विश्वपटल पर धर्मध्वजा फहरा रही है. अद्वैत लोक का निर्माण हमारी सरकार की प्राथमिकता ही नहीं, हमारा संकल्प भी है.”</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/f5D2kYdyIds?si=5EGIZ7coSrtSgJVT” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jagdish Devda Presented MP Budget 2025:</strong> मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार (12 मार्च) को 2025-26 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसमें कोई नया कर नहीं है, जबकि धार्मिक स्थलों के विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यहां विधानसभा में 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>देवड़ा ने कहा, &ldquo;बजट ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में राज्य के बजट का आकार दोगुना करना, पूंजी निवेश बढ़ाना, सड़क, सिंचाई और बिजली सुविधाओं का विस्तार करना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना है.&rdquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मध्य प्रदेश में पेश बजट की 10 बड़ी बातें</strong></p>
<ul style=”text-align: justify;”>
<li>मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश बजट में 2025-26 में 618 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान है.</li>
<li>वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, 2024-25 के अनुमानों की तुलना में राज्य के अपने कर राजस्व में 7 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है. पूंजीगत व्यय में 31 प्रतिशत के इजाफे की योजना बनाई गई है.</li>
<li>अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए 47,296 करोड़ रुपये (23.5 प्रतिशत वृद्धि) और अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 32,633 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत वृद्धि) आवंटित किए गए.</li>
<li>वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 5.02 प्रतिशत रहने का अनुमान है और ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.84 प्रतिशत रहने का अनुमान है. मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.66 प्रतिशत रहने का अनुमान है.</li>
<li>वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के भत्ते एक अप्रैल, 2025 से सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित किए जाएंगे.</li>
<li>उज्जैन के महाकाल लोक गलियारे की तर्ज पर ओंकारेश्वर में &lsquo;ओंकारेश्वर महालोक&rsquo; विकसित किया जाएगा.</li>
<li>मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने बताया कि अद्वैत वेदांत दर्शन के संस्थापक आचार्य शंकर के जीवन दर्शन का प्रचार-प्रसार करने के लिए एक संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान विकसित किया जा रहा है. ‘वेदांत पीठ’ की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.</li>
<li>मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. उन्होंने कहा कि यह उन दावों को झूठा साबित करता है कि ऐसी योजनाओं को खत्म कर दिया जाएगा.</li>
<li>एमपी के डिप्टी सीएम देवड़ा ने श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की. इसी तरह, ‘राम पथ गमन’ और चित्रकूट शहर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.</li>
<li>साल 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के मद्देनजर बजट में 2,005 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक मामलों के लिए 1,610 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 133 करोड़ रुपये अधिक है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाली योजना के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.</li>
</ul>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आध्यात्मिक गुरु स्वामी अवधेशानंद महाराज ने जताई खुशी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उधर, आध्यात्मिक गुरु स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने बजट में ‘अद्वैत लोक’ के निर्माण को लेकर राशि आवंटित करने पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, ”ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश सरकार ने वित्&zwj;तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 500 करोड़ की राशि का प्रावधान &lsquo;अद्वैत लोक&lsquo; के निर्माण के लिए किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीएम मोहन यादव ने क्या कहा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>एमपी के सीएम मोहन यादव ने स्वामी अवधेशानंद जी का आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”अध्यात्म और सनातन संस्कृति के संस्कारों से पल्लवित मध्यप्रदेश की भूमि आज विश्वपटल पर धर्मध्वजा फहरा रही है. अद्वैत लोक का निर्माण हमारी सरकार की प्राथमिकता ही नहीं, हमारा संकल्प भी है.”</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/f5D2kYdyIds?si=5EGIZ7coSrtSgJVT” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>  मध्य प्रदेश श्रीनगर के सेंटॉर होटल की नीलामी प्रक्रिया शुरू, सरकार को मिलेंगे 44 करोड़ रुपये सालाना राजस्व