Punjab Lok Sabha Election 2024: पंजाब में वोटिंग से पहले चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा दावा, ‘कांग्रेस को बहुत बड़ी…’

हिमाचल CM पर रणधीर का पलटवार:बोले-मस्जिद विवाद के समाधान को सप्ताह बाद भी नहीं बनाई कमेटी, नड्डा नहीं राहुल गांधी को सलाह दें सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर विधायक एवं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने जुबानी हमला बोला। रणधीर शर्मा ने कहा, मस्जिद विवाद से उपजे हालात के बाद प्रदेशभर में लोग सड़कों पर आए। इस स्थिति को संभालने के लिए CM ने बीते 13 सितंबर को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट दी और कहा, यह सहमति बनी की बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की पहचान की जाएगी। इस विवाद के निपटाने को एक कमेटी बनेगी। दूसरी कमेटी बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से बात करेंगे। मगर एक सप्ताह बीतने को आ गया। अभी तक कमेटी का भी गठित नहीं किया गया। रणधीर शर्मा ने कहा, इससे पता चलता है कि इतने गंभीर मसले को लेकर मुख्यमंत्री कितने गंभीर है। रणधीर ने कहा, बाहरी राज्यों से आने वालों की पहचान नहीं हो रही। रोटी रोटी कमाने के नाम पर यहां आ रहे लोग अ‌वैध भवनों व मस्जिदों में रह रहे और अपराध को अंजाम देते है। उन्होंने कहा, वामपंथी दलों की तरह कांग्रेस भी प्रवासियों के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, मस्जिद मामले में आंदोलन करने वालों पर केस बनाए जा रहे हैं। पत्रकारों को भी नोटिस आ गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का रवैया विधानसभा के भीतर और बाहर भी पत्रकारों के साथ तानाशाही वाला है। नड्डा को नसीहत नहीं, राहुल को सलाह दें सुक्खू: BJP रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नसीहत देने के बजाय राहुल गांधी को देश विरोधी बयान नहीं देने की सलाह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में अनुशासन नाम की चीज नहीं है, उसके द्वारा यह कहना सही नहीं है। केंद्र पर आर्थिक सहायता नहीं मिलने का झूठा आरोप लगा रहे सुक्खू: रणधीर ​रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के केंद्र सरकार के पास 23 हजार करोड़ रुपए पेंडिंग होने और प्रदेश से भेदभाव करने के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बोल रहे कि केंद्र आर्थिक दृष्टि से भेदभाव कर रहा है। यह कहना निराधार है। रणधीर ने कहा, कांग्रेस की प्रदेश की सरकार राज्य की अनुमानित दर से भी बजट मिला था। राज्य को 2023-24 में केंद्रीय करों में 8478 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी अनुमानित थी, जबकि केंद्र ने 9167 करोड़ 23 लाख रुपए दिए है। इसी तरह 2024-25 में हिमाचल सरकार को 10124 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान था, जबकि केंद्र ने प्रदेश को 10351 करोड 82 लाख रुपए दिए है। मदद के तौर पर भीर 2023-24 में 13249 करोड़ रुपए और 2024-25 में 13287 करोड़ रुपए केंद्र ने हिमाचल को दिए है। राज्य सरकार के कुप्रबंधन से बिगड़ी आर्थिक सेहत रणधीर शर्मा ने कहा, हिमाचल की आर्थिक सेहत फिजूलखर्ची और राज्य के कुप्रबंधन की वजह से बिगड़ रही है। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र पर दोष मढ़ कर अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। एक राष्ट्र, एक चुनाव का निर्णय सराहनीय रणधीर शर्मा ने एक राष्ट्र एक चुनाव के केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इससे करोड़ों रुपए की फिजूलखर्ची रुकेंगी। इस देश में एक ही बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव समय की आवश्यकता है। बार बार चुनाव के कारण आचार संहिता लगती है। इससे विकास कार्य भी ठप्प हो जाते है।