<p><strong>Swati Maliwal Case:</strong> जमानत के लिए अब हाई कोर्ट पहुंचे विभव कुमार, निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती</p>
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<p dir=”ltr” lang=”en”>Delhi CM’s close aide Bibhav Kumar moves Delhi High Court challenging trial court order denying him bail in the assault case filed by AAP MP Swati Maliwal<br /><br />(file photo) <a href=”https://t.co/i8wwSqyCPl”>pic.twitter.com/i8wwSqyCPl</a></p>
— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1795706212262289729?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 29, 2024</a></blockquote>
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</p> <p><strong>Swati Maliwal Case:</strong> जमानत के लिए अब हाई कोर्ट पहुंचे विभव कुमार, निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती</p>
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<p dir=”ltr” lang=”en”>Delhi CM’s close aide Bibhav Kumar moves Delhi High Court challenging trial court order denying him bail in the assault case filed by AAP MP Swati Maliwal<br /><br />(file photo) <a href=”https://t.co/i8wwSqyCPl”>pic.twitter.com/i8wwSqyCPl</a></p>
— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1795706212262289729?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 29, 2024</a></blockquote>
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</p> दिल्ली NCR बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण के काफिल ने दो को रौंदा, मौके पर मौत, दो महिलाएं घायल
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हरियाणा में संगठन नहीं खड़ा पा रही कांग्रेस:विधानसभा चुनाव से पहले रिस्क लेने से बच रही पार्टी, गुटबाजी और बढ़ने का डर
हरियाणा में संगठन नहीं खड़ा पा रही कांग्रेस:विधानसभा चुनाव से पहले रिस्क लेने से बच रही पार्टी, गुटबाजी और बढ़ने का डर हरियाणा में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। सभी पार्टियां संगठन विस्तार और नए सिरे से संगठन बनाने में लगी है। मगर कांग्रेस हरियाणा में पिछले 10 साल से ना तो नया संगठन बना पाई है और ना ही इस तरफ गंभीर दिख रही है इसका कारण है आपसी गुटबाजी। हरियाणा में कांग्रेस को छोड़कर BJP, JJP, INLD और AAP ने अपना संगठन बना रखा है विस्तार में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस को डर है कि विधानसभा चुनाव से पहले किए गए प्रयोग से आपसी खींचतान बढ़ेगी। वहीं कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने हाल ही में संकेत दिए थे कि कांग्रेस जल्द ही संगठन बना सकती है। इसकी कवायद चल रही है। मगर दूसरी तरफ प्रभारी को डर है कि चुनाव से पहले नया प्रयोग कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही प्रभारी ने संगठन बनाने का बयान दिया वैसे ही कांग्रेस के सभी गुट एक्टिव हो गए थे और नेताओं के पास कार्यकर्ताओं के फोन घनघनाने लग गए थे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस को इस तरह के प्रयोग से बचना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष के पास पड़ी है लिस्ट
बताया जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की लिस्ट फाइनल कर लंबे समय से प्रदेश प्रभारी के पास भेज रखी है। इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के नेताओं को जगह दी गई है। विधानसभा चुनाव में एकजुटता का संदेश देने के लिहाज से कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव और बीरेंद्र सिंह की पसंद के कुछ नेताओं को भी संगठन में जगह देना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस यह लिस्ट हाई कमान को भेजनी से कतरा रही है। वहीं सैलजा और दीपक बाबरिया के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऐसे में संगठन की लिस्ट से गुटबाजी और उभर के सामने आ सकती है। राहुल गांधी ने दिए थे निर्देश
हालांकि, पिछले दिनों राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और केसी वेणुगोपाल की हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक में इस बात का पता चला कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई लिस्ट मंजूरी के लिए पहुंची ही नहीं। तब राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया को हरियाणा का संगठन जल्दी बनाने के निर्देश दिए थे, मगर इस बात को भी 2 महीने बीतने वाले हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव बिना संगठन के ही लड़ा था। मगर संगठन के साथ लड़ने वाली BJP को कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी थी। 90 सीटों पर 2300 से अधिक आवेदन
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग ने कहा कि राज्य में कांग्रेस का टिकट प्राप्त करने वालों में काफी उत्साह है। 90 विधानसभा सीटों के लिए 2300 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। एक हजार आवेदन और आने की संभावना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह उत्साह पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत की ओर अग्रसर करेगा। BJP का वोट शेयर 11.06% घटने से पार्टी उत्साहित
हरियाणा में इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को 46.06 वोट प्रतिशत मिले हैं। जबकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा का 58 प्रतिशत वोट शेयर था। 5 सालों में पार्टी का प्रदेश में 11.06 वोट प्रतिशत घटा है। वहीं, कांग्रेस का वोट शेयर देखें तो इस चुनाव में 43.73% वोट शेयर लेकर भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 28.42% वोट शेयर मिला था। 5 साल में कांग्रेस के वोट शेयर में 15.31% वोट शेयर की बढ़ोतरी हुई है।
कांग्रेस के हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप खारिज:चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब दिया, कहा- आरोप गलत और तथ्यहीन, नसीहत भी दी
कांग्रेस के हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप खारिज:चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब दिया, कहा- आरोप गलत और तथ्यहीन, नसीहत भी दी चुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया। EC ने 1600 पेज के जवाब में आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया। आयोग ने कहा, ‘मतदान और मतगणना जैसे संवेदनशील समय के दौरान गैरजिम्मेदाराना आरोप लगाने से अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है। आयोग ने पिछले एक साल में 5 मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी और कहा कि आरोप लगाने में सावधानी बरते और बिना किसी सबूत के इलेक्टोरल ऑपरेशन पर आदतन हमला करने से बचे। राज्य में एक फेज यानी 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे। मतगणना के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि कुछ EVM 99 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि कुछ 60-70 और 80 प्रतिशत से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं। कांग्रेस ने 13 अक्टूबर को शिकायत की थी, धांधली का आरोप लगाया कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में EVM की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से 13 अक्टूबर को शिकायत की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान EVM में गड़बड़ी पाई गई। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज की थीं। कांग्रेस ने इनकी सूची चुनाव आयोग को भेजी है।
खेड़ा ने कहा था कि यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं, 60-70% बैटरी चार्ज वाली मशीन वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीनें 60-70% चार्ज थीं। हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पूरी खबर पढ़ें हरियाणा कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी
कांग्रेस नेता प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने 16 अक्टूबर को 20 सीटों पर वोटिंग-काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, 17 अक्टूबर को अदालत ने इसे खारिज भी कर दिया था।
याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने EVM से हरियाणा में चुनाव कराए हैं। उसी के आधार पर रिजल्ट भी घोषित किए हैं। मगर, कुछ EVM 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि कुछ 60-70 और 80% से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कुछ EVM में काउंटिंग वाले दिन भी 99% बैटरी थी। पूरी खबर पढ़ें ये खबर भी पढ़ें:
भास्कर एक्सप्लेनर-केजरीवाल फिर फेल, लेकिन 5 सीटों पर किया खेल:हरियाणा में AAP से गठबंधन न करना क्या कांग्रेस की बड़ी गलती हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपनी तीसरी कोशिश में भी फेल हो गई है। पार्टी ने 88 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन कोई नहीं जीत सका। हालांकि AAP ने 5 सीटों पर कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। पढ़ें पूरी खबर…
‘संस्थान खोलने काफी नहीं, सुविधा देना भी जरूरी’, शिक्षा के गिरते स्तर पर CM सुक्खू ने फिर जाहिर की चिंता
‘संस्थान खोलने काफी नहीं, सुविधा देना भी जरूरी’, शिक्षा के गिरते स्तर पर CM सुक्खू ने फिर जाहिर की चिंता <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में शिक्षा के गिरते स्तर पर एक बार फिर चिंता जाहिर की है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में नौ करोड़ रुपये की लागत से बने ब्लॉक-सी भवन का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ नए संस्थान खोलने भर ही नहीं है. उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में सुविधा देना भी जरूरी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा- “चिंता का विषय है कि हम गुणात्मक शिक्षा में देशभर में 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं. हमने फैसला किया है कि शैक्षणिक सत्र के बीच अध्यापकों का स्थानांतरण नहीं होगा. हमें भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नीतियां बनानी होंगी. राज्य सरकार गांव में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रही है. सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं.” </p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”hi”>हमारी सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। हम न सिर्फ प्रदेश में बल्कि विदेशों में भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं।<br /><br />युवाओं की सुरक्षा के लिए हमने एक विशेष विभाग का गठन किया है, ताकि वे सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें।<br /><br />सपने हो रहे… <a href=”https://t.co/izBuromxzM”>pic.twitter.com/izBuromxzM</a></p>
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) <a href=”https://twitter.com/SukhuSukhvinder/status/1846551099601268844?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 16, 2024</a></blockquote>
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<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बेटियों के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध- CM सुक्खू </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों के लिए उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. शिमला का राजकीय कन्या महाविद्यालय राज्य की बेटियों के लिए बनाया गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार की ओर से बेटियों के लिए किये जा रहे कामों का भी जिक्र किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की गई है. लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 51 साल पुराने ‘हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम-1972 में संशोधन किया है. नए कानून के तहत पैतृक संपत्ति में वयस्क बेटी को 150 बीघा भूमि की एक अलग इकाई रखने का अधिकार होगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस की भर्ती में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों के कल्याण के लिये काम कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को लिखा पत्र, अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की मांगी अनुमति” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/sanjauli-mosque-committee-wrote-letter-to-waqf-board-seeking-permission-remove-part-ann-2804987″ target=”_self”>संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को लिखा पत्र, अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की मांगी अनुमति</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”> </p>