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यूपी में इनपर दांव लगाने की तैयारी में BJP, रेस में ये नाम, इसी महीने होगा ऐलान <p style=”text-align: justify;”><strong>UP BJP State President:</strong> उत्तर प्रदेश में रविवार को बहुप्रतिक्षित नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है. बीजेपी ने 98 जिलों में से 70 जिलों में नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है. इस सूची के आने के बाद अब नए प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है, माना जा रहा है कि जल्द ही भाजपा अब नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा सकती है. पार्टी के और से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को इसका चुनाव अधिकारी बनाया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>पीयूष गोयल अब यूपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन के लिए जल्द ही लखनऊ जा सकता है. बीजेपी की नज़र 2027 के विधानसभा चुनाव पर हैं. ऐसे में पार्टी किसी ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है. इस लिस्ट में कई नामों को लेकर चर्चा भी की जा रही है. बीजेपी की कोशिश है कि जाति और तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जल्द होगा चुनाव</strong><br />भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 98 जिलों में बांटा हुआ है. पार्टी की ओर से अब 70 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया गया है. नियमों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए 50 फ़ीसद से अधिक जिलाध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी है. जिसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर फैसला हो सकता है. इस लिहाज़ से पार्टी अब तक 71.42 प्रतिशत जिलाध्यक्षों के नाम का घोषणा कर चुकी है. यानी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>[yt]https://www.youtube.com/watch?v=FKyW1ccU5vs[/yt]</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जिलाध्यक्षों की ऐलान होने के बाद अब नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. पिछले दो बार के चुनाव पर नज़र डाली जाए तो बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से मौका दिया था, जिसका पार्टी को फायदा भी हुआ और बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग के लोग भाजपा के साथ जुड़े, साल 2017 में केशव प्रसाद मौर्य और 2022 के चुनाव में स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. दोनों बार बीजेपी को अच्छी जीत मिली.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन्हें मिल सकता है मौका</strong><br />यूपी में समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए के सहारे आगे बढ़ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग से ही मौका दे सकती है. इस रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं, इनमें पहला नाम पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का है. इनके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह के नाम पर भी चर्चा की जा सकती है. वहीं बीजेपी अपने परंपरागत वोटरों को साधने के लिए ब्राह्मण चेहरे पर भी दांव लगा सकती है, इनमें पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और दिनेश शर्मा के नाम भी आगे चल रहे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-ips-transfer-12-officers-transferred-by-yogi-adityanath-government-2906123″>UP IPS Transfer: यूपी में 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, जानें- किसे कहां मिली नई तैनाती</a></strong></p>

हिमाचल में चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने राज्यपाल से कर दी ये मांग <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Vimal Negi Case: </strong>हिमाचल में HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला सियासी रंग ले चुका है. विपक्षी दल बीजेपी मामले की सीबीआई जांच पर अड़े गई है. जबकि सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच बैठाई है. लेकिन बीजेपी इससे असंतुष्ट है. परिणाम स्वरूप बीजेपी ने विमल नेगी की मौत को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी शुक्रवार (21 मार्च) को सुबह राजभवन पहुंच गई और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल के नेतृत्व में हिमाचल के राज्यपाल शिव प्राप्त शुक्ल को ज्ञापन सौंपा. जिसमें मामले की सीबीआई जांच मांगी गई.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’FIR में अधिकारी का नाम होना चाहिए था'</strong><br />बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मांग उठाई कि एक आईएएस अधिकारी की दूसरा आईएएस अधिकारी जांच कैसे कर सकता है. एफआईआर में विभाग के एमडी के नाम पर मामला दर्ज नहीं किया है. FIR में अधिकारी का नाम होना चाहिए था. अब तो एमडी बदल दिया गया है, ऐसे में केस तो पद के खिलाफ बना जो कि गलत है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने राज्यपाल को ज्ञापन के माध्यम से पूरे मामले को ध्यान में लाया है. बिजली बोर्ड के अन्तर्गत एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर &nbsp;विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है. विमल नेगी पिछले कई दिनों से लापता थे, परिवार द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं की गई.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’विमल नेगी मानसिक दबाव में रहते थे'</strong><br />8 मार्च, 2025 को नेगी का शव गोविन्द सागर झील से बरामद हुआ. 19 मार्च, 2025 को एचपीपीसीएल के अधिकारियों, कर्मचारियों और विमल नेगी के परिजनों ने प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा और निदेशक देश राज को जिम्मेदार ठहराया. उनका कहना था कि उक्त अधिकारी विमल नेगी को गलत काम करने के लिए दबाव डालते थे, जिसके कारण विमल नेगी मानसिक दबाव में रहते थे. विमल नेगी की मानसिक प्रताड़ना इतनी बढ़ गई थी कि परेशान होकर उनकी यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा. इसलिए इन अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित कर उन पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और पूरी घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’निलम्बित करने की जगह सिर्फ पद से ही हटाया'</strong><br />सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई न करने पर एचपीपीसीएल के कर्मचारियों व नेगी के परिजनों ने उनका शव एचपीपीसीएल के कार्यालय के बाहर रख कर सरकार को चेतावनी दी थी कि वे तब तक दाह-संस्कार नहीं करेंगे, जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी, तब जाकर सरकार ने एचपीपीसीएल के निदेशक को तो निलंबित कर दिया, परन्तु प्रबन्ध निदेशक को निलंबित करने की जगह सिर्फ पद से ही हटाया. उसके बावजूद भी जब परिजन माने नहीं तब जाकर एफआईआर दर्ज की. विमल नेगी के परिजन उनका शव दाह संस्कार के लिए अपने पैतृक गांव किन्नौर ले गए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महामहिम, बीजेपी विधायक दल जहां इस घटना पर दुख प्रकट करता है, वहीं विमल नेगी के परिजनों व एचपीपीसीएल के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करता है. हम आपके विनम्र ध्यान में लाना चाहते हैं कि एफआईआर में केवल एक ही अधिकारी का नाम है, दूसरे अधिकारी का नहीं है सिर्फ उनके पद का जिक्र किया गया है जबकि उस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने के समय से पहले उस पद से हटा दिए गए था . महोदय यही नहीं सरकार ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जांच का जिम्मा दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिस घटना में आईएएस अधिकारी की संलिप्तता हो, उस घटना की जांच अगर दूसरा आईएएस अधिकारी करेगा तो निष्पक्ष जांच पर प्रश्न चिन्ह लगेगा. इसलिए बीजेपी विधायक दल मांग करता है कि (i) इस घटना की एफआईआर में दूसरे अधिकारी का भी नाम शामिल किया जाए. (ii) इस घटना की और दो वर्ष में एचपीपीसीएल की गतिविधियों की जांच सीबीआई से करवाई जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ का विधानसभा मार्च, क्या बोले CM सुखविंदर सिंह सुक्खू?” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-kisan-sabha-and-apple-producers-association-marched-to-assembly-cm-sukhvinder-singh-sukhu-ann-2908348″ target=”_self”>हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ का विधानसभा मार्च, क्या बोले CM सुखविंदर सिंह सुक्खू?</a></strong></p>

कुलदीप सिंह सेंगर को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला <p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप के दोषी और बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है. दिल्ली एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए कोर्ट ने ये राहत दी है.</p>