UP ByPolls से पहले RLD को लगा बड़ा झटका, जयंत चौधरी की उम्मीदों पर फिरा पानी? फ्यूचर प्लान पर पड़ेगा असर!

Bihar News: पटना में स्टंटबाज बाइकर्स को ट्रैफिक एसपी की खुली चेतावनी, अब पकड़े जाने पर हो सकती है जेल <p style=”text-align: justify;”><strong>Patna Traffic Police:</strong> बिहार की राजधानी पटना के ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान की पोस्टिंग जब से पटना में हुई है, वो काफी एक्टिव दिख रहे हैं. एक बार फिर सोमवार&nbsp; (07 अक्टूबर) को अपराजित लोहान एक्शन में दिखे, जब उन्होंने 4 बाइकर्स पर 60 हजार का जुर्माना लगा दिया. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अब स्टंटबाजी करने वाले बाइकर्स पर एफआईआर होगी और वो जेल भी जाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पटना में स्टंट करते वीडियो बनाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है.&nbsp;सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस की विशेष नजर है.&nbsp;स्टंटबाजी करने वाले जेल भी जाएंगे और उन पर एफआईआर भी होगी. ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने पटना के स्टेंटबाजों को खुली चेतावनी दी है. ट्रैफिक पुलिस के जरिए पटना के गांधी मैदान में आज चार बाइकर्स से 60 हजार का जुर्माना वसूल किया गया है. ट्रैफिक एसपी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर स्टंट की वीडियो बनाने वाले की अब खैर नहीं होगी. एसपी अपराजित लोहान ने पटना डीटीओ से ऐसे स्टेंटबाज बाइकर्स के लाइसेंस और बाइक की रजिस्ट्रेशन कैंसल करने की अपील की है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>ट्रैफिक एसपी ने लहरिया बाइकर्स को चेतावनी दी है कि अगर दुर्गा पूजा के दौरान उन्होंने पब्लिक को किसी तरह की परेशानी पहुंचाई तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी पटना के चप्पे-चप्पे पर पुलिस की टीमें मौजूद रहेंगी. अगर लहरिया बाइकर्स अपनी आदत से बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पटना पुलिस की सोशल मीडिया टीम भी ऐसे लोगों पर नजर रखेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता देंं कि 27 वर्षीय अपराजित लोहान ने पिछले महीने ही पटना में ट्रैफिक एसपी का पदभार संभाला है, इससे पहले वे एएसपी के पद पर थे. हरियाणा के हिसार के रहने वाले अपराजित ने बिहार कैडर चुना और फिलहाल पटना की सड़कों पर अनुशासन लागू करने में लगे हैं. 2020 बैच के आईपीएस अपराजित ने अपने पहले प्रयास में ही 2019 की यूपीएससी परीक्षा में 174वीं रैंक हासिल की थी. बता दें कि अपराजित लोहान बिहार आते ही उस समय चर्चा में आ गए थे, जब उन्होंने आरजेडी कार्यालय के बाहर बेतरतीब खड़ी कई विधायकों और कार्यकर्ताओं के वाहन का चालान काट दिया था, तब उन्होंने कहा था कि नियम सबके लिए बराबर है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ेंः <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/niti-aayog-ceo-bvr-subrahmanyam-on-bihar-gaya-visit-said-india-economy-will-be-7-trillion-dollars-by-2030-ann-2799140″>Bihar News: ‘2030 तक भारत की इकोनॉमी 7 मिलियन डॉलर होगी’, गया में नीति आयोग के CEO बीवीआर सुब्रमण्यम का दावा</a></strong></p>

यूपी मदरसा मामले की SC में सुनवाई, क्या है मदरसे का इतिहास, किस तरह की होती है पढ़ाई? <p style=”text-align: justify;”><strong>UP Madrasa News:</strong> उत्तर प्रदेश मदरसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आवेदन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि मदरसे में दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं हैं. इसलिए ये शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है. यहां कई ऐसी बातें भी सिखाई जा रही हैं, जो बच्चों को दूसरे धर्मों के प्रति उदार नजरिया अपनाने से रोक कर उन्हें कट्टरता की तरफ बढ़ा रही हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मदरसा छात्रों को यूपी प्राथमिक और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>द इंडियन एक्सप्रेस ने देश में चलने वाले मदरसों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट दी है, जिसमें मदरसों के इतिहास से लेकर शिक्षा और फंड तमाम तरह की जानकारी दी गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मदरसों का इतिहास&nbsp;</strong><br />इस रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा एक अरबी शब्द है जो शैक्षिक संस्थान के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस्लाम की शुरुआत में मस्जिदों में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन 10वीं शताब्दी के बाद से मदरसों को धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने वाले संस्थानों &nbsp;के रूप में अलग पहचान मिली. मदरसों का सबसे पहला साक्ष्य आधुनिक पूर्वी और उत्तरी ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान से संबंधित खुरासान और ट्रान्सोक्सानिया से मिलता है. बड़े मदरसों में छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं भी दी जाती थीं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यूपी में बड़ी संख्या में मदरसे&nbsp;</strong><br />उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मदरसे चलाए जाते हैं. साल 2018-19 तक भारत में 24,010 मदरसे थे, जिनमें से 19,132 मान्यता प्राप्त मदरसे थे और बाकी 4,878 गैर-मान्यता प्राप्त थे. ये जानकारी तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 3 फरवरी, 2020 को राज्यसभा में दी थी. देश के 60% मदरसे उत्तर प्रदेश में थे, इनमें 11,621 मान्यता प्राप्त, और 2,907 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे थे. दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जबकि दिल्ली, असम, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दो श्रेणियों में होते हैं मदरसे </strong><br />भारत में दो श्रेणियों में मदरसे चलाए जाते हैं. इनमें एक मदरसा दरसे निजामी है जो लोगों के डोनेशन से चलते हैं. ये मदरसे राज्य के स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं. दूसरे मदरसा दरसे आलिया जो राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होते हैं. 20 से अधिक राज्यों के अपने मदरसा बोर्ड हैं, जो राज्य द्वारा शासित होते हैं. मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है. इन मदरसों में शिक्षा स्कूल और उच्च शिक्षा के समान है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>मदरसे के छात्र मौलवी बनने के लिए 10वीं तक, आलिम के लिए 12वीं, &nbsp;कामिल के लिए स्नातक, और फाजिल के लिए मास्टर डिग्री के तक की शिक्षा लेते हैं. चैरिटेबल मदरसा दर्से निजामी में अरबी, उर्दू और फारसी मीडियम में शिक्षा दी जाती है, जबकि मदरसा दरसे आलिया में एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं. देश में ज़्यादातर मदरसा बोर्ड में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का पालन करते हैं. इनमें गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और समाजशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राज्य सरकारों से दिया जाता है फंड</strong><br />मान्यता प्राप्त मदरसों को राज्य सरकार द्वारा फंड दिया जाता है, जिन्हें केंद्र सरकार की मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान दी जाती है. इनमें मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों का बुनियादी ढांचा विकास (आईडीएमआई) दो कैटेगरी हैं. अप्रैल 2021 में SPEMM को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था.&nbsp;</p>