लुधियाना में कपड़ा फैक्ट्री में चोरी,VIDEO:शटर उखाड़ दाखिल हुए चोर,शक के घेरे में सिक्योरिटी गार्ड

केंद्रीय बजट पर किसान नेता ने सरकार को घेरा:सरवन सिंह पंधेर बोले- किसानों की कर्ज माफी का जिक्र नहीं, खेती-एमएसपी को इग्नोर किया फरवरी महीने से शंभू बार्डर पर बैठे किसानों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है, जब उन्हें बजट में भी एमएसपी गारंटी कानून के लिए कोई हिस्सा नहीं मिला। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवण सिंह पंधेर ने इसे निराशावादी बजट बताया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करके एक रिकार्ड बनाया है। वहीं, एक अन्य रिकार्ड भी बना है जिसके अनुसार मोदी सरकार की ओर से सातवीं बार ही किसानों को इग्नोर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट एक निराशावादी बजट से ज्यादा कुछ नहीं है। सरवन सिंह पंधेर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि किसानों और मजदूरों की आबादी लगभग 70 प्रतिशत है। 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है इसमें से 1.52 लाख करोड़ किसानों को दिया गया है जो कि बजट का 3 प्रतिशत भी नहीं है। एमएसपी और कर्जा माफी के लिए कुछ नहीं उन्होंने कहा कि सिर्फ 1.52 लाख करोड़ के बजट में कहा जा रहा है कि कुदरती खेती को भी प्रोत्साहन देंगे, वातावरण के अनुसार बीजों की खोज होगी और ग्रामीण विकास भी होगा जो कि असंभव है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ना तो एमएसपी गारंटी कानून के लिए हिस्सा है, ना किसानों की कर्ज माफी का जिक्र है, मजदूरों को रोजगार देने के लिए कुछ नहीं है। खेती को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। नकारात्मक और दिशाहीन बजट सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि यह बजट नकारात्मक, दिशाहीन है। इसमें खेती सेक्टर के विकास के लिए कोई योजना और विजन नहीं है। वहीं, युवाओं को रोजगार की बात पर भी प्रतिक्रिया देते हुए सरवन सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं और कार्पोरेट सेक्टर कौन सी नौकरी देंगे, यह सब कुछ सिर्फ एक छलावा है।

हरियाणा में 4 साल से बड़े बच्चे को हेलमेट जरूरी:हाईकोर्ट के ऑर्डर, पंजाब-चंडीगढ़ में भी लागू; केंद्र से छोटे बच्चों के सुरक्षा नियम बनाने को कहा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब 4 साल से बड़ी उम्र के बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह हेलमेट भी केंद्र सरकार की तरफ से तय स्टेंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बैंच ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए। यह आदेश अब सामने आए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से सिर्फ उन्हीं सिख महिला-पुरुषों को छूट मिलेगी, जिन्होंने पगड़ी पहनी हो। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाली महिलाओं और बाइक के पीछे बैठे सवार के चालान की डिटेल भी तलब की है। केस की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। बाइक पर बिठाए बच्चे पर भी लागू आदेश
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 4 साल से ऊपर के हर उस व्यक्ति पर यह आदेश लागू होंगे, जो टू-व्हीलर चला रहे, पीछे सवार हैं या फिर उन्हें उस पर ले जाया जा रहा है। जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह आदेश हर तरह की बाइक पर लागू होगा, चाहे उसकी क्लास कुछ भी हो। अगर किसी सिख व्यक्ति ने बाइक चलाते या उसमें बैठे वक्त पगड़ी पहनी हो तो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। 4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा का नियम बनाए केंद्र सरकार
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को कहा है कि 4 साल से छोटे बच्चों के सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। जिन्हें इन बाइक पर बैठाकर ले जाया जा रहा होता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हेलमेट इस क्वालिटी का होना चाहिए कि किसी दुर्घटना की सूरत में वह चोट से सिर की सुरक्षा कर सके। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि हेलमेट सिर्फ सिर पर रखा नहीं होना चाहिए बल्कि वह सिर से बंधा भी होना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी…