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UP Caste Census: जातीय जनगणना की तारीखों के बीच अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मतलब जब…

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UP Caste Census: जातीय जनगणना की तारीखों के बीच अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मतलब जब…

<p style=”text-align: justify;”><strong>Caste Cenus: </strong>जनगणना को लेकर सूत्रों ने दावा किया है कि जातिगत गणना सहित जनगणना लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में एक अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी जबकि शेष भारत में 1 मार्च, 2027 से होगी. अब इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सोशल मीडिया साइट एक्स पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा कि मतलब जब आयेगी यूपी में पीडीए सरकार, तब ही होगी जातीय जनगणना की शुरुआत.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/uttar-pradesh-caste-census-dates-may-match-with-up-assembly-elections-2027-2956632″><strong>UP Politics: जातीय जनगणना की तारीख का यूपी चुनाव से कनेक्शन! कैसे? समझें यहां</strong></a></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Caste Cenus: </strong>जनगणना को लेकर सूत्रों ने दावा किया है कि जातिगत गणना सहित जनगणना लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में एक अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी जबकि शेष भारत में 1 मार्च, 2027 से होगी. अब इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>सोशल मीडिया साइट एक्स पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा कि मतलब जब आयेगी यूपी में पीडीए सरकार, तब ही होगी जातीय जनगणना की शुरुआत.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/uttar-pradesh-caste-census-dates-may-match-with-up-assembly-elections-2027-2956632″><strong>UP Politics: जातीय जनगणना की तारीख का यूपी चुनाव से कनेक्शन! कैसे? समझें यहां</strong></a></p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सीहोर में नाबालिग से रेप-हत्या मामले दोनों आरोपी गिरफ्तार, थाने पर किया गया पथराव, स्थिति नियंत्रित

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सिरसा में दुष्कर्मी पिता को उम्र कैद की सजा:9वीं कक्षा में पढ़ रही बेटी से किया था रेप; बच्ची को दिया था जन्म हरियाणा के सिरसा में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को स्थानीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई। न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने फैसले में कहा है कि दोषी पिता अंतिम सांस तक जेल में रहेगा। उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। बता दें कि दुष्कर्म की शिकार पीड़ित 14 वर्षीय नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई थी और 16 नवंबर 2019 को उसकी सिविल अस्पताल में एक प्री मैच्योर बच्ची को जन्म दिया था। मामले के अनुसार कालांवाली थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह कक्षा नौवीं में पढ़ती है। करीब छह माह पहले उसके पिता सतीश कुमार ने उसे खाने में नशीला पदार्थ डालकर दे दिया। इससे वह अचेत हो गई। इसके बाद उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 27 अक्टूबर 2019 को उसके पेट में दर्द हुआ तो मां उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसकी जांच करने के बाद मां को बताया कि आपकी बेटी गर्भवती है। मां ने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि पिता सतीश कुमार उसके साथ दुष्कर्म किया था। यह जानकर मां सन्न रह गई। इसके बाद वह उसे लेकर पुलिस थाने पहुंची। पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज कर 30 अक्टूबर 2019 को उसके पिता सतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वकीलों ने केस लड़ने से कर दिया था इनकार बता दें कि बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता सतीश का केस लड़ने से सिरसा के वकीलों ने इनकार कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह रही कि आरोपी पति की पत्नी ही उसका केस लड़ने को लेकर वकील करने के लिए न्यायालय परिसर में पहुंची। वह जिस भी वकील के पास अपने पति का केस लेकर पहुंची उसने केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया। वकीलों ने महिला से कहा कि जिस आदमी ने अपनी बेटी को ही अपनी हवस का शिकार बनाकर उसे गर्भवती कर दिया, ऐसे आदमी को तुम बचाना चाहती हो वो भी एक मां होकर। महिला ने वकीलों से उसके पति का केस लड़ने की गुहार लगाते हुए कहा कि उसका घर चलाने वाला अब कोई नहीं है। उसकी बेटी भी यही चाहती है कि किसी तरह उसका पिता जेल से बाहर आ जाए। पिता की लाडली बेटी थी
सतीश कुमार के चार बच्चे हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह सबसे छोटी है और पिता की लाडली भी। वह अपने पिता के साथ ही सोती थी। उसे नहीं पता था कि पिता उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करेगा।

BMC ने संशोधित प्रोपर्टी टैक्स बिल किए जारी, जानें क्या हुआ बदलाव
BMC ने संशोधित प्रोपर्टी टैक्स बिल किए जारी, जानें क्या हुआ बदलाव

BMC ने संशोधित प्रोपर्टी टैक्स बिल किए जारी, जानें क्या हुआ बदलाव <p style=”text-align: justify;”><strong>BMC Revised Property Tax:</strong> बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने संशोधित संपत्ति कर बिल जारी किए हैं. इसके अनुसार संपत्ति कर में औसतन 15.89% की बढ़ोतरी के साथ ये बिल जारी किए गए हैं. बीएमसी ने संपत्ति कर की दरों में कोई स्वतंत्र बढ़ोतरी या संशोधन नहीं किया है, बल्कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के रेडी रेकनर में हुए बदलाव के कारण ये बिल खुद से संशोधित हुए हैं, और यह एक कानूनी प्रावधान के तहत हुआ है. इन संशोधित बिलों को जारी करते समय सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 की धारा 154(1C) के अनुसार हर 5 वर्षों में संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य में सुधार किया जाना अनिवार्य है. वर्ष 2015 में यह प्रक्रिया पूरी की गई थी, लेकिन वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पूंजीगत मूल्य में कोई संशोधन नहीं किया गया था. इसके लिए संबंधित कानूनी संशोधन भी किए गए थे. अब यह संपत्ति कर बिल 10 वर्षों बाद संशोधित किए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रोपर्टी टैक्स बिलों के साथ भेजे गए विशेष नोटिस</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रोपर्टी टैक्स बिलों के साथ भेजे गए विशेष नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि ‘संपत्ति का पूंजीगत मूल्यांकन सुरक्षित है’ &mdash; यानी कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार अंतिम बिल निर्धारित किए जाएंगे. अंतिम देयक निर्गमित होने पर संपत्ति कर की राशि घट या बढ़ सकती है. अगर अधिक राशि की वसूली हुई है, तो वह अगली किश्त में समायोजित की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किन संपत्तियों को टैक्स से छूट</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>500 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल वाली आवासीय इकाइयों को संपत्ति कर से पूरी तरह छूट दी गई है. इसलिए उन्हें इन संशोधित बिलों से बाहर रखा गया है और उन पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रोपर्टी टैक्स में इन संशोधनों के कारण नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क पर पुनर्विचार करने की सिफारिश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री <a title=”एकनाथ शिंदे” href=”https://www.abplive.com/topic/eknath-shinde” data-type=”interlinkingkeywords”>एकनाथ शिंदे</a> ने की थी. इसी के अनुरूप बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क को स्थगित करने का निर्णय लिया है.</p>
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फीस न जमा करने पर परीक्षा से रोका तो छात्र ने की खुदकुशी, प्रिंसिपल समेत 5 लोगों पर केस दर्ज
फीस न जमा करने पर परीक्षा से रोका तो छात्र ने की खुदकुशी, प्रिंसिपल समेत 5 लोगों पर केस दर्ज

फीस न जमा करने पर परीक्षा से रोका तो छात्र ने की खुदकुशी, प्रिंसिपल समेत 5 लोगों पर केस दर्ज <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके में पढ़ाई कर रहे बीफार्मा छात्र की खुदकुशी ने सबको झकझोर कर रख दिया. गुरुवार को कॉलेज में फेयरवेल पार्टी के दौरान अकाउंटेंट की बातें सुनकर आहत छात्र शुभम ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. इस मामले में छात्र के बड़े भाई ने कॉलेज के प्रिंसिपल, एक शिक्षिका, डीन और दो कैशियर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में केस दर्ज कराया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पुलिस के मुताबिक, शुभम रायबरेली जिले के उधाबंध दुधवन गांव का रहने वाला था. वह लखनऊ के देवा रोड स्थित समर्पण कॉलेज ऑफ फार्मेसी में बीफार्मा का छात्र था और कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था. शुभम के बड़े भाई अमित ने बताया कि कॉलेज वालों ने बार-बार फीस के नाम पर उसके भाई को प्रताड़ित किया. शुभम ने घर आकर भी इस बारे में कई बार बताया था. गुरुवार को कॉलेज में फेयरवेल पार्टी चल रही थी, शुभम भी वहां पहुंचा. तभी कॉलेज के अकाउंटेंट ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हॉस्टल में जाकर छात्र ने लगाई फांसी&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, &ldquo;तुम्हारी फीस अभी तक जमा नहीं हुई है, ड्यूज क्लियर नहीं हुए, फिर यहां कैसे आ गए?&rdquo; इस बात से शुभम बुरी तरह आहत हुआ. उसने हॉस्टल में जाकर फांसी लगा ली. &nbsp;शुभम ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, उसमें उसने अपनी पीड़ा साफ-साफ लिखी थी. इसी नोट के आधार पर बड़े भाई अमित ने प्रिंसिपल डॉ. नीरज कुमार वर्मा, शिक्षिका गरिमा सिंह, डीन दीप्ति शुक्ला, अकाउंटेंट मो. फैज और आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस ने धारा 306 में दर्ज किया केस</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पुलिस ने बताया कि धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी शिक्षकों और कर्मचारियों की तलाश शुरू कर दी गई है. गौरतलब है कि फीस विवाद और कॉलेज प्रशासन की बेरुखी से जुड़े मामले अक्सर सामने आते रहे हैं. देशभर में कई ऐसे मामले हुए हैं, जहां फीस या पढ़ाई से जुड़े दबाव के कारण छात्र खुदकुशी जैसा कदम उठाते हैं. मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कॉलेज और स्कूल प्रशासन को इस तरह के मसलों पर बेहद संवेदनशीलता दिखानी चाहिए.</p>