UP T-20 लीग…प्लेऑफ में मेरठ ने लखनऊ को हराया:फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम; कानपुर और काशी के बीच बारिश से टॉस रुका

धान लिफ्टिंग पर केंद्र और पंजाब सरकार की मीटिंग:इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी सख्त, सहमति से मामला सुलझाने के आदेश पंजाब में धान की लिफ्टिंग का मामला गर्माया हुआ है। इसी मामले को लेकर आज (वीरवार) को केंद्र और पंजाब सरकार के अधिकारियों की मीटिंग होने जा रही है। इस दौरान दोनों की तरफ से इस मुद्दे पर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी सख्त है। 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने इसी मामले से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मसले को आपसी सहमति से हल किया जाए। यह मामला पूरे पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब कृषि प्रधान राज्य है। पहले भी पंजाब और केंद्र में मीटिंग हो चुकी है धान की लिफ्टिंग के मामले को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच इससे पहले भी कई मीटिंग हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही पंजाब के सीएम भगवंत मान अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली गए थे। वहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की अगुआई में मीटिंग हुई थी।मीटिंग में केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्‌टू भी उपस्थित थे। इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष भी सीएम मान इस मामले को उठा चुके हैं। आरोप है कि शैलरों में पहले से खरीदा हुआ चावल पड़ा हुआ है। जिसे केंद्र सरकार द्वारा उठाया नहीं जा रहा है। इस वजह से यह दिक्कत आ रही है। वहीं, पंजाब सरकार दावा कर रही है कि वह मार्च से अब तक 15 पत्र केंद्र को लिख चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी धान की लिफ्टिंग नहीं हो रही है। एक हफ्ते से AAP और भाजपा आमने सामने करीब एक हफ्ते से इस मामले को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। यह स्थिति उस समय बनी जब पंजाब के विधायक और मंत्री इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे थे, तो भाजपा नेता आगे आए। इसका आगाज भी थोड़ा हटकर था। दो साल से सक्रिय राजनीति से दूर चल रहे पूर्व सीएम और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 26 अक्टूबर को खन्ना मंडी में पहुंचकर धान खरीद का जायजा लिया और किसानों की दिक्कतें सुनीं। 27 अक्टूबर को भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और खरीद में तेजी लाने के लिए पंजाब सरकार को आदेश देने की मांग रखी। इसी दिन केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्‌टू ने चंडीगढ़ पहुंचकर एफसीआई अधिकारियों से मीटिंग की। इसके बाद AAP ने जवाबी हमला बोला। वित्तमंत्री हरपाल चीमा की अगुआई में एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को गवर्नर से मुलाकात की और केंद्र सरकार से खरीद तेज करने की मांग रखी। इसके बाद फगवाड़ा पहुंचकर AAP सरकार के दो मंत्रियों ने किसानों से मीटिंग कर पांच हाईवे खुलवाएं और 30 अक्टूबर को चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया।

किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की दूसरी मीटिंग रद्द:उग्राहां ग्रुप ने भी शामिल होने से किया इनकार; विशेषज्ञों से अब बातचीत करेगी कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की बैठक भी आज (शनिवार) रद्द कर दी गई। किसानों के उग्राहां समूह के साथ बैठक होनी थी, लेकिन उनके शामिल न होने के फैसले के कारण यह बैठक भी रद्द कर दी गई। किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी और किसान संगठनों के बीच प्रस्तावित वार्ता में गतिरोध जारी है। 3 जनवरी को किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व वाले समूह ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके कारण उस दिन की बैठक रद्द करनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने उग्राहां समूह को आज बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन इस समूह ने भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। किसानों की आपत्तियां और विरोध बिना बैठक समाधान खोजना मुश्किल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने कहा है कि किसानों के साथ बातचीत करने के लिए मंच तैयार है, लेकिन अगर किसान शामिल नहीं होते, तो समाधान खोजना मुश्किल होगा। सरकार का दावा है कि वे किसानों की सभी जायज मांगों पर विचार करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ सरकार के गतिरोध को खत्म करने के लिए यह हाई पावर कमेटी बनाई थी। लेकिन, किसानों को इस कमेटी पर भरोसा नहीं है। उनकी मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए और फसलों की खरीद सुनिश्चित हो। विशेषज्ञों से अब बातचीत करेगी कमेटी किसानों के बातचीत के लिए नहीं आने पर हाई पावर कमेटी एमएसपी की गुत्थी सुलझाने के लिए अब कृषि से जुड़े आयोगों, निजी एजेंसियों व विशेषज्ञों से बातचीत करने का सिलसिला शुरू करने जा रही है। कमेटी ने सात जनवरी से उन संस्थानों को चर्चा के लिए न्यौता दिया है जो न केवल एमएसपी निर्धारित करते हैं और कृषि नीतियों पर काम करते हैं। कमेटी ने सबसे पहले खेती लागत एवं मूल्य आयोग के चेयरमैन विजयपाल शर्मा को बुलाया है, ताकि एमएसपी के गणित को समझा जा सके। इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद को भी न्यौता भेजा गया है।