अंब में 2 पंजाब के युवक गिरफ्तार:कार से चिट्टा बरामद, रात में बेचने जा रहे थे

HRTC बसों में सामान पर लगेगा शुल्क:0-5 किलो पर किराए का चौथा हिस्सा देना होगा, माल ढुलाई शुल्क में संशोधन हिमाचल प्रदेश में पथ परिवहन निगम ( HRTC ) की बसों में अब 5 किलो सामान ले जाने का भी यात्रियों को किराया चुकाना होगा। HRTC ने माल ढुलाई शुल्क में संशोधन किया है। बुधवार को निगम के प्रबंधक निदेशक रोहन चन्द ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। HRTC के कार्यालय से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब अगर कोई सवारी अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम का सामान लेकर बस में सफर करती है तो उसे यात्री के किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। वहीं 6 से 40 किलोग्राम सामान पर यात्री टिकट शुल्क का आधा टिकट और 41 से 80 किलोग्राम पर फुल यात्री का किराया देना होगा। बिना सफर के रहेगी यह दरें
वहीं निगम ने बसों में यदि लोग सिर्फ सामान भेजेंगे और खुद सफर नहीं करेंगे तो उनके लिए किराए की दरें अलग तय की गई है। निगम की नोटिफिकेशन के अनुसार बिना यात्री के 0 से 5 किलोग्राम तक यात्री टिकट का चौथा हिस्सा चुकाना पड़ेगा। वहीं 6 से 20 किलोग्राम सामान भेजने पर यात्री को टिकट का आधा किराया चुकाना पड़ेगा। 21 से 40 किलोग्राम तक सामान भेजने पर पूरा टिकट लगेगा। अगर सामान 41 से 80 किलोग्राम के बीच है। तो उस सामान की ढुलाई के लिए दो यात्रियों का किराया अदा करना होगा। पहले क्या थी व्यवस्था बता दें कि इससे पहले यात्री के साथ 40 किलो से कम सामान का आधा किराया लगता था और 40 किलो से ऊपर के सामान का एक यात्री का पूरा किराया। एचआरटीसी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष की ओर से अनुमोदित प्रस्ताव 28 सितंबर के मद्देनजर यह संशोधन किया गया है और बुधवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया ।

सीएम सुक्खू ने परिवार संग कराई गुप्त तांत्रिक खप्पर पूजा:देहरा ज्वालामुखी मंदिर में अनुष्ठान; राज्य पर मंडरा रहे संकट को दूर करने मांगी मन्नत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा में आज मां ज्वालामुखी मंदिर में गुप्त तांत्रिक पूजा करई। इस पूजा में उन्होंने अपने परिवार सहित भाग लिया। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर और ज्वालामुखी विधायक संजय रत्न भी इस दौरान मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक, यह पूजा राज्य पर मंडरा रहे आर्थिक संकट, ऑपरेशन लॉट्स और अन्य चुनौतियों को दूर करने के लिए की गई है। मान्यता है कि मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित योगिनी कुंड में की जाने वाली खप्पर पूजा से शत्रु नाश, पितृ दोष और वास्तु दोष समाप्त होता है। क्या है खप्पर पूजा?
खप्पर पूजा एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान है, जो मां ज्वालामुखी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह पूजा पूरी गोपनीयता में की जाती है। इसमें कई जटिल मंत्रों और विधियों का प्रयोग होता है। क्यों है पूजा अहम?
राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक, इस समय हिमाचल प्रदेश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने इस पूजा का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज्वालामुखी मंदिर में खप्पर पूजा के बाद मीडिया से पूजा के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आज वह उन घोषणाओं को पूरा करने जा रहे हैं, जो उन्होंने देहरा विधानसभा के उपचुनावों के बाद की थी। आज देहरा में एसपी ऑफिस और मुख्यमंत्री कार्यालय खोल रहा हूं। इससे पहले एसई ऑफिस इलैक्ट्रिसिटी, एसई ऑफिस पीडब्ल्यूडी, एसई जल शक्ति विभाग खोला है। पौंग बांध विस्थापितों को उनका हक दिलाने के लिए कार्य किया जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से 100 करोड रुपए देहरा के पौंग बांध पर लगाया जा रहा है, ताकि यहां पर्यटन विकसित हो।

हिमाचल के बागवानों की पेमेंट पर सरकार की कुंडली:3 महीने से नहीं किया भुगतान; 40 करोड़ की पेंडिंग, नगद भुगतान की मांग पर अड़े हिमाचल प्रदेश में सरकारी उपक्रम हिमफेड और एचपीएमसी के माध्यम से सरकार ने बागवानों से बीते साल लगभग 40 करोड़ रुपए का सेब खरीदा है। सीजन खत्म हुए लगभग 3 महीने बीत गए है। मगर बागवानों को अब तक पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया। बागवान पेमेंट के लिए बार बार एचपीएमसी और हिमफेड दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें पेटेंट नहीं दी जा रही है। इससे बागवान परेशान है। एक्ट में 24 घंटे में पेमेंट देने का प्रावधान कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) एक्ट में सेब और दूसरी कृषि उपज की पेमेंट का भुगतान 24 घंटे के भीतर करने का प्रावधान है। मगर सरकारी उपक्रम हिमफेड और एचपीएमसी तीन महीने से भुगतान नहीं कर पाए। MIS के तहत सेब खरीदती है सरकार सरकार मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत हर साल बागवानों से निम्न क्वालिटी का सेब खरीदती है। इस सेब से सरकारी उपक्रम एचपीएमसी एपल जूस कंसंट्रेंट तैयार करता है। एचपीएमसी ने 29 करोड़ का सेब लिया इस साल एचपीएमसी ने 29 करोड़ रुपए में 25 हजार मीट्रिक टन सेब लिया है, जबकि हिमफेड ने 12 करोड़ रुपए में लगभग 10 हजार मीट्रिक टन सेब लिया है।एचपीएमसी और हिमफेड ने सेब खरीद के बिल सरकार को जमा कर दिए है। अब सरकार से पेमेंट का इंतजार हो रहा है। 2022 की तुलना में इस बार आधी फसल एचपीएमसी ने 2023 में 33,000 मीट्रिक टन और 2022 में 42,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद की थी। इस बार सेब की कम फसल और क्वालिटी सेब की वजह से कम खरीद की है। मोदी सरकार ने बंद किया MIS का बजट इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार 50 प्रतिशत बजट देती थी। मगर मोदी सरकार ने 2023 में MIS का बजट बंद कर दिया है। इससे शत-प्रतिशत पेमेंट का भुगतान राज्य सरकार को अपने कोष से करना पड़ रहा है।