अबोहर में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या:मानसिक रूप से थी परेशान, मृतका की है 4 बेटियां

पंजाब के रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट:बम से उड़ाने की मिली है धमकी, पुलिस कर रही चेकिंग, संदिग्धों पर रखी जा रही नजर पंजाब के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिसके बाद राज्य के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर जहां हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, वहीं ट्रेनों की चेकिंग भी की जा रही है। इस दौरान छोटे से लेकर बड़े स्टेशनों पर नजर रखी जा रही है। पत्र में कई स्टेशनों का है जिक्र जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मारे गए आतंकियों की मौत बदला लेने के लिए आतंकी गिरोह की तरफ से पत्र जारी किया गया था। पत्र में पंजाब के कई रेलवे स्टेशनों का जिक्र किया है, जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। हर चीज को गंभीरता से लिया जा रहा है। पंजाब पुलिस के अलावा रेलवे पुलिस भी अपने स्तर पर जुटी हुई है। रेलवे स्टेशनों पर खराब पड़े स्कैनरों से अन्य सारी चीजों को ठीक करवाया जा रहा है। दोनों टाइम चल रही है चेकिंग अब सारे स्टेशनों पर पुलिस व रेलवे पुलिस की तरफ से सुबह और शाम चेकिंग की जा रही है। इस दौरान डॉग स्क्वायड की टीम भी मौजूद रही। वहीं, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। हालांकि अभी तक किसी भी स्टेशन से कोई संदिग्ध नहीं मिला है। इससे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित सरकारी अस्पताल को भी बम उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद पूरा दिन चेकिंग अभियान चला था। लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला था।

किसान मोर्चे के बंद का समर्थन करेगी कांग्रेस:अमृतसर में प्रताप सिंह बाजवा ने किया ऐलान, रवनीत बिट्‌टू पर कसा तंज कांग्रेस के विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आज अमृतसर में ऐलान किया कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किए जा रहे बंद को वह पूर्ण समर्थन देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को घेरते हुए कहा कि वह इधर-उधर के दौरे बंद करें और पंजाब की मंडियों की तरफ ध्यान दें। जहां धान की बिक्री नहीं हो रही है। प्रताप बाजवा ने सांसद रवनीत बिट्टू पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वह राज्यस्थान से राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं इसीलिए पंजाब की बात ना करें। प्रताप सिंह बाजवा की ओर से आज अमृतसर में एक प्रेस कान्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के सेक्रेटरी आलोक शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी, सांसद गुरजीत सिंह औजला सहित अन्य नेता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने धान की फसल का मुद्दा उठाया और कहा कि पंजाब के 5500 शेलर हैं जिन्होंने पिछले साल भी भगवंत मान सरकार की सरकार के कारण नुकसान झेला और इस बार भी नुकसान की कगार पर है। मंडियों में नहीं हो रही धान की खरीद उन्होंने कहा कि मंडियों में धान आ रही है, लेकिन ना तो संभाली जा रही है और ना ही उसकी बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द इसका हल नहीं किया गया को बंद पूर्ण समर्थन दिया जाएगा और संघर्ष किया जाएगा। प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बीजेपी के साथ हैं तभी मंडियों में धान की समय से बिक्री नहीं हो रही ताकि फिर कम दामों पर इसे अडानी-अंबानी के एजेंट खरीद सकें। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि इससे पंजाब के किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। पंजाब एग्रो बेस्ड स्टेट है लेकिन भगवंत मान और आप की गलत पालिसीज़ के कारण पंजाब को नुकसान हो रहा है। सचिव और एडवाइजर बदलने पर कसा तंज उन्होंने भगवंत मान द्वारा सेक्रेटरी और एडवाइजर बदलने पर तंज कसते हुए कहा कि अब फिर से टोपी बदल कर पंजाब को लूटा जाएगा। पहले भी 2.50 साल तक लोगों को लूटा गया और अब फिर से एक नई एडिमिनिस्ट्रेशन पंजाब से पैसा दिल्ली इलेक्शन के लिए इकट्ठा करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी बेहद काबिल आफिसर हैं, लेकिन दिल्ली से सारे आफिसर लगाने का मतलब वही है जो कि महाराजा रंजीत सिंह के बाद अंग्रेजों का आना और देश पर कब्जा करना था। उन्होंने कहा कि पंजाब में ऐसा क्राइसिस आ रहा है जो कि 1947 के बाद से अब तक नहीं आया। उन्होंने हरियाणा इलेक्शन पर भी बात करते हुए कहा कि वहाँ की कई सीटों पर धांधली हुई है।

हरियाणा और पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस:स्कूल वाहन नीति सही तरह से लागू करने के आदेश, 24 अक्टूबर से पहले मांगा जवाब स्कूलों में स्टूडेंट्स की सुरक्षा के उचित इंतजामों को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई, यानी 24 अक्टूबर से पहले सभी को जवाब की प्रति की कॉपी कोर्ट मित्र को देने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकारों को सुरक्षित सुरक्षित वाहन नीति के तहत सभी स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गवर्नर और हाइड्रॉलिक दरवाजों का प्रावधान करने का आदेश दिया था। कोर्ट राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि स्कूल वाहन नीति के तहत बस स्टाफ को बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग दी जा सकती है या नहीं, इस पर विचार करें। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों की सेवा भी ली जा सकती है। हलफनामा दायर करने का दिया था आदेश इससे पहले बैंच ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश देते हुए कहा था कि कोर्ट को बताएं कि राज्य में कितनी स्कूल बसें चल रही हैं। किसके पास परमिट है और कितनी बसें बिना परमिट चल रही हैं। कितनी बसों की जांच की और किस में क्या कमी पाई गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्कूल की खुद की बस नहीं है और वो किसी ठेकेदार की है, तो भी स्कूल की यह जिम्मेदारी है कि वो बस नियमों का पालन करें। सही तरीके से लागू करवाएं हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान हरियाणा, पंजाब और यू.टी. से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सेफ स्कूल वाहन नीति को सही तरीके से लागू करवाएं। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में इस दिशा निर्देश का पालन वे सुनिश्चित करें। यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने का सरकार निर्णय ले सकती है। स्कूल पर भी सवालिया निशान एक सुनवाई पर बैंच ने चंडीगढ़ के एक स्कूल पर भी सवालिया निशान लगाया था कि जब स्कूल की छुट्टी होती है, तो सड़क बंद कर दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि बस किसी की भी हो, लेकिन सेफ स्कूल वाहन स्कीम की पालना करवाना स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। इसमें विफल रहने पर स्कूल प्रबंधन इसका जिम्मेदार होगा।