अमृतपाल के साथी को बुलेटप्रूफ गाड़ी में लाई पुलिस, 4 दिन का रिमांड मिला

पटियाला में किसानों बाजार कराया बंद:राजपुरा रोड पर लगाया जाम, धरना देकर बैठे, वाहन चालकों को वापस लौटाया पंजाब बंद की कॉल को लेकर किसानों ने पटियाला को पूरी तरह से बंद कर दिया है। सुबह से ही किसान यूनियन के सदस्य ग्रुप बनाकर निकल गए थे, जिन्होंने खुली पड़े दुकानों मार्केट और बैंक को भी बंद करवा दिया। किसानों ने राजपुरा, पटियाला सहित जिले के अन्य हिस्सों में सड़कों पर जमा होकर रोड ब्लॉक कर दिया है। यहां देखें पटियाला बंद से जुडे़ फोटो … खुले बैंक बंद करवाए किसानों ने किसान यूनियन द्वारा पंजाब बंद किए जाने की कॉल के बाद जहां किसान मोर्चे में डटे रहे, वहीं किसानों का समर्थन करने वाले लोग भी उनके साथ जुड़ गए। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने पटियाला जिले में सभी रास्तों पर धरना लगाया। वहीं दूसरी तरफ किसान अलग-अलग ग्रुप बनाकर इलाके में घूमते रहे। इस दौरान किसान यूनियन के सदस्यों ने खुले हुए बैंक को बंद करवाया, वहीं पेट्रोल पंप भी बंद करवा दिए। ‌ सड़क जाम कर वापस लौट आए बाइक सवार बखशीवाला गांव वाली रोड पर किसान धरना लगाकर बैठे थे। इस इलाके से बाइक पर सवार लोग गुजरने लगे तो उन्हें किसानों ने वापस लौटा दिया।

करतारपुर की सड़कें बनाएगा निगम, सिटी में ट्यूबवेलों की मेंटनेंस भी होगी भास्कर न्यूज | जालंधर नगर निगम ने बजट प्रस्ताव में रेड क्रास भवन में हुई हाउस की मीटिंग के अलावा भी एजेंडे में विकास की कई योजनाएं शमिल की हैं। इसमें बर्ल्टन पार्क स्पोर्ट्स हब प्रोजेक्ट दोबारा आरंभ करने की प्रस्ताव भी जोड़ा गया है। प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी फंड का हिस्सा है। प्रस्ताव दोबारा डाला गया है। शुक्रवार को इन्हें लेकर अफसर आगे की तैयारियां करते रहे हैं। बागबानी मंत्री मोहिंदर भगत की तरफ से भेजे प्रस्ताव के अनुसार नगर निगम 81 लाख रुपए की लागत से करतारपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 सड़कों का निर्माण करेगा। इसके लिए विशेष 81 लाख की ग्रांट सरकार से मंजूर होगी। इस संंबंध में प्रस्ताव शामिल है। ये निगम के बजट से बाहर सरकार की अलग ग्रांट से बनेंगी। केवल बनाने का काम निगम का रहेगा। ये सड़कें करतारपुर विस क्षेत्र में बुलंदपुर पुली से श्मशानघाट तथा बुलंदपुर पुली के पास डेयरी फार्म की तरफ की है। जालंधर सिटी की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। नगर निगम ट्यूबवेलों की मेंटीनेंस के काम कराने की मंजूरी भी दे चुका है। इसके अलावा पार्कों, स्ट्रीट लाइटों व सीवरेज-पानी के काम शामिल हैं। 1. गोल्डन एवेन्यू में ट्यूबवेल लगेगा। 2. कैंट विस हलके में 52 ट्यूबवेल की मेंटीनेंस होगी। लागत 2,98,135 रुपए। 3. कैंट विस हलके में 52 अन्य ट्यूबवेल की मेंटीनेंस होगी। लागत 2,59,168 रुपए। 4. मेजर सिंह कालोनी में 38 लाख से सीवरेज बिछेगा। 5. मेजर सिंह कालोनी, दशमेश नगर, घई नगर आदि में 34 लाख से पानी की लाइन बिछेगी। 6. वेस्ट विस हलके में 4 ट्यूबवेलों के मेंटीनेंस काम होंगे। 7. निगम 12 मैसन तथा 12 हैलपरों की ठेके पर भर्ती करेगा। खर्च सालाना करीब 49.73 लाख। 8. एमपी लैड के 26.12.2023 के स्ट्रीट लाइटें फिट करने की ग्रांट को नगर निगम फंड में तबदील करने की मंजूरी दी गई है। 9. शिव नगर पार्क की 4.46 लाख से रिपेयर होगी। 10. निजातम नगर में आश्रम के पास सीसी रोड बनेगी। 11. सिटी की कालोनियों टावर एंकलेव, पंजाबी बाग, गुरु नानक नगर, रमनीक एवेन्यू, नूरपुर कालोनी में सड़कों-गलियों के काम होंगे। 12. हर गोबिंद नगर में 45 लाख से सीसी रोड बनेगी। 13. बाग बाहरियां में आंगनबाड़ी सेंटर खोला जाएगा।

पंजाब में धान लिफ्टिंग मामला पहुंचा हाईकोर्ट:एफसीआई समेत प्रदेश और केंद्र को नोटिस, 29 अक्टूबर को होगी सुनवाई पंजाब की मंडियों में धान की सही तरीके से लिफ्टिंग न होने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र, पंजाब सरकार और एफसीआई को नोटिस जारी किया है। 29 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। वहीं, दूसरी ओर इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। पंजाब सरकार इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। किसान चल रहे हैं संघर्ष पंजाब में धान की लिफ्टिंग का मामला कई दिनों से गर्माया हुआ है। आठ दिन से भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के बैनर तले 14 जिलों में किसानों ने टोल प्लाजा फ्री किए हुए हैं। वहीं, उन्होंने 25 आम आदमी पार्टी के विधायकों और भाजपा नेताओं के घरों के बाहर मोर्चा लगाया हुआ है। जबकि संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों ने सीएम आवास घेरने की कोशिश की थी। लेकिन सीएम ने किसानों से मीटिंग की थी। साथ ही सारे मामले को हल करने का भरोसा दिया था। लेकिन अभी तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। पंजाब सरकार ने मामले हल करने के लिए यह प्रयास किए केंद्रीय गृहमंत्री के सक्षम उठाया मुद्दा पंजाब में धान खरीद से जुड़ी दिक्कतों को लेकर सीएम भगवंत मान ने 22 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की थी। उन्होंने राइस मिलरों के मामलों को उनके समक्ष उठाया है। इस दौरान मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में दिक्कत का मामला उठाया था। स्टोरेज स्पेस की कमी है, हाइब्रिड क्वालिटी का मुद्दा और सेलर्स को होने वाले घाटे के बारे में विस्तार से गृह मंत्री को बताया था। शैलर मालिकों के पक्ष में लिए चार फैसले 21 अक्टूबर को पंजाब सीएम ने सारे जिलों के अधिकारियों और विभाग के मंत्री से मीटिंग की थी। इसमें तय हुआ था कि पहले सरप्लस पैडी की आरओ जब दी जाती थी तो 50 रुपए प्रति टन फीस ली जाती थी। उस आरओ फीस को 10 रुपए तय किया गया था।वहीं, कोई आरओ लेता है और अगले दिन फसल उठा ले लेता तो उसे वह फीस भी उसे नहीं देनी होगी। बीआरएल शैलरों पर कई तरह केस लंबित हैं। अब इनके सिस्टर पार्टनर या गारंटर भी काम कर पाएंगे। हालांकि पहले यह नियम नहीं था। 200 शैलरों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा मिलर्स जिले की किसी भी जगह से धान उठा सकते हैं। अब जिला स्तर के सर्किल बनाए गए हैं। पहले यह छोटे होते थे। पहले नई मिलों को पुरानी धान दी जाती थी। सीएम ने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग की सीएम भगवंत मान और पंजाब के अधिकारियों चावल की लिफ्टिंग के मामले में नौ दिन पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मीटिंग की थी। मीटिंग में जोशी ने आश्वासन दिया है कि पंजाब के गोदामों में पड़ा 120 लाख मीट्रिक टन चावल 31 मार्च तक उठा दिया जाएगा।मीटिंग में तय हुआ है कि किसी शेलर को अगर किसी जगह अनाज अलॉट होता है, लेकिन बाद उसे स्टेशन से अनाज उठाने के आदेश होते है, , तो इस दौरान होने वाला सारा खर्च केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जाएगा।