अमृतसर के आर्टिस्ट ने बनाई डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर:कल बनने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस भेजना चाहता है तोहफा

पंजाब में 2288 मिलर्स ने शुरू की धान की लिफ्टिंग:हाईवे के किनारे डटे किसान, पंधेर का दावा- सरकार कराएगी कट की भरपाई पंजाब सरकार और संघर्ष पर चल रहे किसानों की मीटिंग के बाद आखिर अब धान की लिफ्टिंग में तेजी आई है। आज सोमवार को पंजाब में 2288 मिलर्स लिफ्टिंग कर रहे हैं। वहीं, सरकार ने दावा किया है कि कल 4 लाख मीट्रिक टन धान की लिफ्टिंग हुई थी। जबकि आज यह आंकड़ा 5 एलएमटी पहुंचने का आसार है। दूसरी तरफ किसान आज हाईवे के किनारे पर बैठे हुए है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि जो पंजाब सरकार से समझौता हुआ है। अगर केंद्र और पंजाब सरकार अब पीछे हटते है तो हमें क्या आंदोलन करने का हक नहीं है। वहीं, उन्होंने कल हुए समझौते के पॉइंट के बारे में वीडियो शेयर कर जानकारी दी। तीन मुद्दों को वीडियो में उठाया किसानों के लगे कट की भरपाई होगी सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि पंजाब सरकार के साथ मीटिंग में तय हुआ है कि जिन आढ़तियों ने शैलरों के नाम पर किसानों पर कट लगाए हैं। भले ही वह दाने हो या पैसे का हो। इसके लिए जो भी किसान सामने आएंगे, उनकी भरपाई सरकार द्वारा करवाई जाएगी। यह उनकी बड़ी प्राप्ति है। DAP का स्टॉक शेयर करेंगे पंधेर ने कहा कि दूसरा मीटिंग में तय हुआ था कि धान की लिफ्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी। DAP की समस्या नहीं रहेगी। सारे दुकानदार अपना DAP का स्टॉक बताएंगे। वहीं, किसानों पर किसी अन्य चीज पर दबाव नहीं आएंगे। केंद्र सरकार की वजह से आई दिक्कत तीसरा पंधेर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान आया है, उनका कहना है कि हम किसानों के साथ है। किसानों का दाना दाना उठाया जाएगा। उन्होंने उनके बयान की प्रशंसा कही है। आपकी निगाह ऐसी रहना चाहए। उन्होंने कहा कि शैलरों मालिकों से आपका मतभेद नहीं होता है, तो यह दिक्कत न आती। यह आपकी सरकार की वजह से दिक्कत आई है।

लुधियाना में आज MLA गोगी की अंतिम अरदास:11 जनवरी को गोली लगने से हुई थी मौत; आज गणमान्य देंगे श्रद्धांजलि पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बस्सी गोगी का 11 जनवरी को निधन हो गया था। परिवार मुताबिक गोगी पिस्टल साफ कर रहे थे कि अचानक गोली चल गई। घायल अवस्था में उन्हें डीएमसी अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। आज गुरुद्वारा श्री गुरू सिंह सभा माडल टाउन एक्सटेंशन में उनकी अंतिम अरदास और सहज पाठ का भोग है। भोग में विशेष रूप से आम आदमी पार्टी के समस्त विधायक और प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा मौजूद रहेंगे। इसी के साथ विपक्ष सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेतागण में गोगी को श्रद्धांजलि देने पहुंचेगे। शोक सभा 12 से 2 बजे तक चलेगी।

SC कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं होगा SKM:संयुक्त किसान मोर्च ने पहले फैसले को बदला, 3 को पंचकूला में होगी बैठक शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की तीन जनवरी को होने वाली मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चे (SKM) के नेता शामिल नहीं होंगे। उनकी तरफ से शंभू और खनौरी मोर्चे में कोई भूमिका न होने के चलते यह फैसला लिया गया है। हालांकि पहले दावा किया गया था कि संयुक्त किसान मोर्चे के नेता मीटिंग में शामिल होंगे। मीडिया से बातचीत हरिंदर सिंह लखोवाल ने बताया कि जो पत्र आया है, उसमें रास्तों को खोलने के बारे में किसानों को मनाने जैसे मुद्दे हैं। जबकि यह बात भी गलत है, कि रास्ते किसानों ने रोक रखे हैं, रास्ते तो सरकार ने बंद कर रखे हैं। जबकि किसानों की मांगों को लेकर कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में हमने मीटिंग में नहीं जाने का फैसला लिया है। किसानों के इस फैसले पर उठ रहे थे सवाल करीब 4 दिन पहले यह बात सामने आई थी कि हाई पावर कमेटी ने पंचकूला के रेस्ट हाउस में तीन जनवरी मीटिंग बुलाई है। जैसे यह न्योता आया था, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं का बयान आया था कि वह इस मीटिंग में शामिल होंगे। साथ ही किसानों से जुड़े सारे तथ्य कमेटी के सामने रखे जाएंगे। हालांकि सूत्रों की माने तो इस मामले को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हाे गई थी कि यह एसकेएम आंदोलन में शामिल नहीं है। ऐसे में मीटिंग में क्यों जा रहा है। जबकि एसकेएम के नेता भी इस चीज से सहमत नहीं थे। ऐसे में किसान नेताओं ने पीछे हटने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा था सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पेश होना चाहिए। यह कमेटी अहम है। दूसरी तरफ एसकेएम गैर राजनीतिक पहले साफ कर चुके है कि मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। कमेटी सुप्रीम कोर्ट में सौंप चुकी है अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कमेटी पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह की अगुआई में गठित की गई है। कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलन करने वाले किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। किसानों से उनकी सुविधा के अनुसार तारीख और समय भी मांगा गया था। लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के प्रयास को सराहा था।