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अयोध्या में कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस पर CBI रेड:सपा नेता ने लगाया था 15 करोड़ के स्कैम का आरोप, 2 गाड़ियों में टीम पहुंची

अयोध्या में कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस पर CBI रेड:सपा नेता ने लगाया था 15 करोड़ के स्कैम का आरोप, 2 गाड़ियों में टीम पहुंची

अयोध्या के कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस पर CBI ने छापा मारा है। दो गाड़ियों से CBI के अफसर ऑफिस पहुंचे। गेट बंद कर दस्तावेज खंगाल रहे हैं। कुछ कर्मचारियों को घर से बुलाया है। CBI के अफसर इनसे पूछताछ करेंगे। बताया जा रहा है कि CBI ने टेंडर में अनियमितता और कुछ नियुक्तियों की गड़बड़ी को लेकर छापेमारी की है। कुछ दिन पहले कैंटोनमेंट बोर्ड पर सपा के पूर्व विधायक और सपा नेता पवन पांडे ने टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कैंटोनमेंट बोर्ड में 15 करोड़ से ज्यादा का घपला टेंडर के नाम पर किया गया। जिस कोड से टेंडर निकाला गया, उसी कोड से टेंडर डाला गया। टेंडर निकालने वाला भी वही, टेंडर डालने वाला भी वही। यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण है। सपा नेता ने रक्षा मंत्रालय से जांच की मांग की थी
सपा नेता ने रक्षा मंत्रालय से जांच की मांग की थी। कहा था- जो भी दोषी हो, उनको बर्खास्त किया जाए। यह देश के साथ छलावा है और अपमान है। छावनी परिषद में बिना नोटिस दिए 100 से अधिक सफाई कर्मियों को निकाल दिया गया। उन्होंने कहा था- उन परिवारों की रोजी-रोटी छीन ली गई। सपा नेता ने कहा कि ठेकेदार और छावनी परिषद के अधिकारियों ने मोटे कमीशन के लिए वर्षों से काम करते आ रहे सफाई कर्मियों की हटा दिया, जो भ्रष्टाचार का जीता-जागता नमूना है। यह खबर भी पढ़ें… सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप में डकैती डालने वाला एनकाउंटर में ढेर:1 लाख का इनामी था मंगेश यादव; अखिलेश ने कहा-जाति देखकर जान ली सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े डकैती डालने वाला एनकाउंटर में ढेर हो गया। 1 लाख का इनामी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहा था। STF ने उसे घेरा तो वह फायरिंग करने लगा, पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसे गोली मार दी। पढ़ें पूरी खबर अयोध्या के कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस पर CBI ने छापा मारा है। दो गाड़ियों से CBI के अफसर ऑफिस पहुंचे। गेट बंद कर दस्तावेज खंगाल रहे हैं। कुछ कर्मचारियों को घर से बुलाया है। CBI के अफसर इनसे पूछताछ करेंगे। बताया जा रहा है कि CBI ने टेंडर में अनियमितता और कुछ नियुक्तियों की गड़बड़ी को लेकर छापेमारी की है। कुछ दिन पहले कैंटोनमेंट बोर्ड पर सपा के पूर्व विधायक और सपा नेता पवन पांडे ने टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कैंटोनमेंट बोर्ड में 15 करोड़ से ज्यादा का घपला टेंडर के नाम पर किया गया। जिस कोड से टेंडर निकाला गया, उसी कोड से टेंडर डाला गया। टेंडर निकालने वाला भी वही, टेंडर डालने वाला भी वही। यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण है। सपा नेता ने रक्षा मंत्रालय से जांच की मांग की थी
सपा नेता ने रक्षा मंत्रालय से जांच की मांग की थी। कहा था- जो भी दोषी हो, उनको बर्खास्त किया जाए। यह देश के साथ छलावा है और अपमान है। छावनी परिषद में बिना नोटिस दिए 100 से अधिक सफाई कर्मियों को निकाल दिया गया। उन्होंने कहा था- उन परिवारों की रोजी-रोटी छीन ली गई। सपा नेता ने कहा कि ठेकेदार और छावनी परिषद के अधिकारियों ने मोटे कमीशन के लिए वर्षों से काम करते आ रहे सफाई कर्मियों की हटा दिया, जो भ्रष्टाचार का जीता-जागता नमूना है। यह खबर भी पढ़ें… सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप में डकैती डालने वाला एनकाउंटर में ढेर:1 लाख का इनामी था मंगेश यादव; अखिलेश ने कहा-जाति देखकर जान ली सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े डकैती डालने वाला एनकाउंटर में ढेर हो गया। 1 लाख का इनामी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहा था। STF ने उसे घेरा तो वह फायरिंग करने लगा, पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसे गोली मार दी। पढ़ें पूरी खबर   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर

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बिहार में 23801 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा! पकड़ में आई गलती, शिक्षा विभाग ने क्या कहा?
बिहार में 23801 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा! पकड़ में आई गलती, शिक्षा विभाग ने क्या कहा?

बिहार में 23801 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा! पकड़ में आई गलती, शिक्षा विभाग ने क्या कहा? <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Teacher News:</strong> बिहार में 23 हजार 801 नियोजित शिक्षकों के एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं. ऐसे संदिग्ध प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच कराई जाएगी. दोषी पाए जाने पर शिक्षकों पर कार्रवाई तय है. इसके साथ ही बिहार में सक्षमता परीक्षा (Sakshamta Pariksha) पास एक लाख 87 हजार 818 नियोजित शिक्षकों में से 96 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट प्रथम दृष्टया में फर्जी पाए गए हैं. बीते गुरुवार (17 अक्टूबर) को शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह की ओर से इस संबंध में रिपोर्ट जारी की गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>वैध कारण वाले शिक्षकों को दोबारा मिलेगा मौका</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बताया गया है कि किसी कारण से काउंसलिंग से गैरहाजिर और वैध कारण वाले शिक्षकों को दोबारा काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा. इसके लिए तारीख बता दी जाएगी. बता दें कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की हुई काउंसलिंग के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बीते सोमवार (14 अक्टूबर) को बैठक हुई थी. उसमें यह निर्णय लिया गया है कि फर्जी सर्टिफिकेट वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>फर्जी सर्टिफिकेट की जांच करेगी समिति</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उधर दूसरी ओर जिन 96 शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी लग रहे हैं उसकी जांच होगी. शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय स्तर से गठित समिति इसकी जांच करेगी. वहीं जिन 23 हजार 801 नियोजित शिक्षकों के एक या एक से अधिक सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए हैं उन्हें फिर से सही प्रमाणपत्र अपलोड करने का मौका मिलेगा. इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प दिया जाएगा. हालांकि पहले वाला सर्टिफिकेट भी रहेगा ताकि दोनों की तुलना हो सके.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एक अगस्त से 13 सितंबर के बीच हुई काउंसलिंग</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि पहली सक्षमता परीक्षा पास एक लाख 87 हजार 818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग एक अगस्त से 13 सितंबर तक थी. इसमें एक लाख 84 हजार 452 ही उपस्थित हुए थे. तीन हजार 366 नियोजित शिक्षक अनुपस्थित रहे थे. उपस्थित एक लाख 84 हजार 452 नियोजित शिक्षकों में से एक लाख 73 हजार 527 की काउंसलिंग हुई थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कई शिक्षकों की काउंसलिंग में आई थी दिक्कत</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 हजार 925 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से नहीं हो पाई थी. इनमें से 10 हजार 219 नियोजित शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ लेकिन आधार नहीं. वहीं 32 नियोजित शिक्षकों का आधार सत्यापित हुआ, लेकिन बायोमेट्रिक नहीं. 311 नियोजित शिक्षकों का बायोमेट्रिक और आधार तो सत्यापित हुआ, लेकिन मोबाइल नहीं रहने के कारण ओटीपी नहीं गया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं दूसरी ओर 124 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनके बायोमेट्रिक और आधार तो सत्यापित है, लेकिन प्रमाणपत्रों का सत्यापन लंबित है. ऐसे में तय किया गया है कि काउंसलिंग में अनुपस्थित तीन हजार 366 नियोजित शिक्षकों को फिर से काउंसलिंग का अवसर मिलेगा. साथ ही जिनका बायोमेट्रिक या आधार सत्यापित नहीं हुआ है उन्हें भी फिर से मौका मिलेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/giriraj-singh-going-to-start-hindu-swabhiman-yatra-today-from-bhagalpur-tejashwi-yadav-2805781″>आज से ‘हिंदू स्वाभिमान यात्रा’ पर निकल रहे गिरिराज सिंह, तेजस्वी यादव ने भी कर दिया समर्थन?</a></strong></p>

चिराग पासवान B.Tech के 3 सेमेस्टर पास:प्रोफेसर के एक सेमेस्टर पास का दावा झूठा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने खंगाला केंद्रीय मंत्री का शैक्षिक रिकॉर्ड
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चिराग पासवान B.Tech के 3 सेमेस्टर पास:प्रोफेसर के एक सेमेस्टर पास का दावा झूठा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने खंगाला केंद्रीय मंत्री का शैक्षिक रिकॉर्ड लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के अध्यक्ष एवं केंद्र सरकार के मंत्री चिराग पासवान की डिग्री को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बृजेंद्र शुक्ला ने मीडिया में दावा किया था, चिराग के पास B.Tech की डिग्री नहीं है। उन्होंने यहां एडमिशन तो लिया, लेकिन सिर्फ पहले सेमेस्टर की परीक्षा ही दी थी। डिग्री विवाद के बीच प्रोफेसर के इस दावे से खलबली मच गई। इसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय मंत्री का शैक्षिक रिकॉर्ड खंगाला। इसमें वे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 सेमेस्टर में पास मिले हैं। केंद्रीय मंत्री ने चुनाव आयोग में दिए हलफनामे में भी बीयू से इंजीनियरिंग विभाग से सेकेंड सेमेस्टर की ही पढ़ाई करने का उल्लेख किया है। डिग्री का नहीं। प्रोफेसर के बयान से मामले ने पकड़ा तूल
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की शैक्षिक योग्यता को लेकर बिहार के एक व्यक्ति ने कोर्ट और चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ली गई चिराग पासवान की डिग्री फर्जी है। इसी बीच यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर बृजेंद्र शुक्ला ने मीडिया में बयान दिया चिराग एडमिशन के बाद पहले सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हुए। इसके बाद चिराग पासवान व्यक्तिगत कारणों से बाकी के सेमेस्टर एग्जाम में शामिल नहीं हुए। इससे उनका B.Tech डिस्कंटीन्यू हो गया। इस बयान के बाद मामला और तूल पकड़ गया। कुलसचिव बोले- 3 सेमेस्टर पास है चिराग
प्रोफेसर के दावे के बाद आनन-फानन में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री के शैक्षिक रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। यूनिवर्सिटी के कुलसचिव विनय कुमार सिंह का कहना है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 2003-04 में बीयू के इंजीनियरिंग विभाग में प्रवेश लिया था। 2005 में उन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर पास किया है। बृजेंद्र शुक्ला ने याददाश्त के आधार पर ये बयान दिया है। जबकि, उन्हें रिकॉर्ड देखने के बाद ही कुछ कहना चाहिए था। उनको सावधानी बरतनी चाहिए थी। शिक्षक को बुलाकर बात की गई है। चुनावी हलफनामे में चिराग ने खुद को B.Tech सेकेंड सेमेस्टर दिखाया दूसरी तरफ, चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव- 2024 के हलफनामे में खुद को कंप्यूटर साइंस से B.Tech (सेकेंड सेमेस्टर) दिखाया है। इसमें लिखा है- बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साल 2005 में कंप्यूटर साइंस में बीटेक (सेकेंड सेमेस्टर), झांसी। केंद्रीय मंत्री चिराग की लोकसभा सदस्यता को चुनौती
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की हाजीपुर से लोकसभा सदस्यता को लेकर भी चुनौती दी गई है। उन पर रेप जैसे संगीन केस की जानकारी छिपाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस कारण उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है। तीनों जगह अपील कर हाजीपुर से उनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म किए जाने की मांग की गई है। यह आरोप पटना के रहने वाले राकेश सिंह ने लगाया है। राकेश खुद को भाजपा नेता बताते हैं। हालांकि, भाजपा ने इसका खंडन किया है। आरोप है कि खगड़िया के शहरबन्नी में पैतृक संपत्ति की भी सही जानकारी चिराग पासवान ने अपने हलफनामा में नहीं दी है। सही तथ्यों को छिपाया है। आरोप लगाने वाले का कहना है, उनकी अपील पर डायरी हो गई है और टोकन नंबर भी मिल गया है। इस मामले में उन्होंने चुनाव आयोग, हाजीपुर डीएम और रिटर्निंग अफसर को रेस्पोंडेंट बनाया है। शिकायत में चिराग की बीटेक की डिग्री पर भी सवाल उठाया है।

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After Kerala appoints ‘foreign secretary’, BJP calls out the move by LDF a ‘blatant outreach’ K Vasuki ‘will hold the additional charge of matters concerned with external cooperation’. Former bureaucrats and experts believe that with the state has no business in the foreign matters, the move could be seriously viewed as an encroachment into the subjects in the union list of the constitution.