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हरियाणा में समय से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव:25 अगस्त के बाद घोषणा संभव; सैनी सरकार अलर्ट, अधिकारी देर रात तक कामों में जुटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) 25 अगस्त के बाद इसकी घोषणा करेगा। इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और झारखंड शामिल हैं। ECI के सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के कारण चुनाव की डेट में बदलाव किया गया है। 2019 में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 21 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। इस सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को खत्म होगा। समय से पहले विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार भी अलर्ट हो गई है। सीएम नायब सैनी ने मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और टॉप ब्यूरोक्रेसी को अलर्ट कर दिया है। यही वजह है कि CMO के ऑफिसर्स देर रात तक काम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल पहले ही बता चुके हैं कि विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय चुनाव आयोग की टीम 12-13 अगस्त को हरियाणा दौरे पर आ रही है। स्थानीय स्तर पर सभी 22 जिलों मे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों द्वारा EVM चेकिंग का काम किया जा रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए 817 पोलिंग बूथ नए बनाए गए हैं, जिसके बाद पोलिंग बूथों की संख्या बढ़कर 20,629 हो गई है। समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की ये 3 बड़ी वजहें… 1. जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर में 2018 से सरकार नहीं है। यहां राष्ट्रपति शासन लागू है। यहां अब विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां सितंबर 2024 में विधानसभा चुनाव संभावित हैं, जबकि हरियाणा सहित 3 अन्य राज्यों में अक्टूबर 2024 में विधानसभा प्रस्तावित है। जम्मू-कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां पिछले कुछ दिनों से आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं, ऐसे में केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव कराकर इतिश्री करना चाहती है। यही वजह है कि दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने पड़ रहे हैं। 2. विपक्ष को ज्यादा टाइम देने के मूड में नहीं केंद्र राजनीतिक जानकारों का कहना है लोकसभा चुनाव के बाद BJP के लिए इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन राज्यों के चुनाव का सीधा असर केंद्र की सरकार पर पड़ेगा। चूंकि अभी भाजपा ने केंद्र में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सहयोग से बनी है। यदि इन राज्यों में भाजपा को अच्छे परिणाम नहीं मिले तो जाहिर है कि इसका सीधा सरकार गठबंधन के सहयोगियों पर भी पड़ेगा। जल्द चुनाव होने से विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस को अपनी तैयारियों को लेकर टाइम नहीं मिल पाएगा। 3. हरियाणा में भी BJP चाहती है जल्दी चुनाव केंद्र के साथ हरियाणा BJP भी यह चाहती है कि यहां समय से पहले ही विधानसभा चुनाव हों। इसका इनपुट हरियाणा की टॉप लीडरशिप केंद्र को दे चुकी है। यदि यहां समय से पहले चुनाव होते हैं तो हरियाणा सरकार विधानसभा में मानसून सेशन एक दिन का कर सकती है। संविधान विशेषज्ञ राम नारायण यादव ने बताया आर्टिकल 174 के कारण सरकार को 6 महीने के भीतर विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है। चाहे वह एक दिन ही सत्र क्यों न हो। हरियाणा में BJP-JJP गठबंधन की सरकार थी, इसी साल अलग हुए दोनों हरियाणा में 2019 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा को 41 और जजपा को 10 सीट मिली थीं। 6 निर्दलीय और एक हलोपा विधायक के साथ भाजपा ने सरकार बनाई थी। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि वह 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसी साल 12 मार्च को जजपा और भाजपा का गठबंधन टूट गया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया कि उनके पास 48 विधायकों का समर्थन है। मीटिंग में भाजपा के 41 और 7 निर्दलीय विधायक शामिल हुए थे, यानी 48। विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 46 विधायकों का सपोर्ट चाहिए था। लोकसभा चुनाव में भाजपा-कांग्रेस को 5-5 सीट मिलीं लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने 5 सीटें जीतीं। वहीं भाजपा को भी 5 सीटों पर जीत मिली। 2019 में भाजपा ने यहां 10 में से 10 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को यहां एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। उनके दिग्गज नेता तक चुनाव हार गए थे। हरियाणा विधानसभा में बदल चुकी स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा के नंबरों में बदलाव हो चुका है। 90 विधायकों वाली विधानसभा में अब 87 विधायक ही बचे हैं। सिरसा की रानियां विधानसभा से रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफे, बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक राकेश दौलताबाद के निधन और अंबाला लोकसभा सीट से मुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी के अंबाला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह स्थिति बनी है। 87 सदस्यीय इस विधानसभा में अब बहुमत का आंकड़ा 46 से गिरकर 44 हो गया है। अब भाजपा, कांग्रेस के पास विधायकों की क्या है संख्या मौजूदा स्थिति की बात करें तो भाजपा के पास 41 विधायक हैं। इसके अलावा उन्हें हलोपा विधायक गोपाल कांडा और एक निर्दलीय नयनपाल रावत का समर्थन प्राप्त है। भाजपा के पास 43 विधायक हैं। वहीं विपक्ष में भाजपा से एक ज्यादा यानी 44 विधायक हैं। इनमें कांग्रेस के 29 (किरण चौधरी अभी कांग्रेस विधायक हैं, स्पीकर ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है।), जजपा के 10, निर्दलीय 4 और एक इनेलो विधायक हैं।

हरियाणा के खिलाड़ियों को बड़ी राहत देगी सरकार:ग्रुप-सी के सभी पदों पर 3% आरक्षण करेगी बहाल; अभी सिर्फ 7 विभागों में मिल रहा लाभ हरियाणा के खिलाड़ियों को खुश खबरी मिल सकती है। प्रदेश सरकार ग्रुप सी के सभी विभागीय पदों में 3% आरक्षण बहाल कर सकती है। अभी तक सिर्फ 7 विभागों में ही खिलाड़ियों की ग्रुप सी पदों पर भर्ती किए जाने का प्रावधान है। जिसका खिलाड़ी पहले दिन से ही विरोध कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पहले ग्रुप ए, बी, सी पदों में खेल कोटे का आरक्षण समाप्त कर दिया था। बाद में जब इसे बहाल किया तो सभी ग्रुप सी के एक साल में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से चयनित पदों का 3 फीसदी पदों की संख्या के बराबर कोटा तो बहाल कर दिया, मगर उसे पहले तो चार विभागों गृह, सेकंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल तक सीमित कर दिया गया। विरोध बढ़ने पर उसे बढ़ाकर 7 विभागों तक सीमित कर दिया गया। अब खिलाड़ियों की इस अहम मांग को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद गंभीर हैं। सीएम ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को इसकी जिम्मेदारी दी है। बैठक में कई बिंदुओं पर हुई चर्चा इसी को लेकर सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने अब कमान संभाल ली है। उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर खेल विभाग और एचएसएससी के अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की है। बैठक में चर्चा हुई कि किस तरह ग्रुप सी के सभी विभागों के सभी पदों में खिलाड़ियों का आरक्षण समाप्त किया गया था। बाद में कैसे ग्रुप सी पदों पर बहाल हुआ मगर सात विभागों तक सीमित हुआ। यह भी जानकारी ली गई कि अभी तक इस पॉलिसी के तहत कितने पदों को भरा जा चुका है। इस बिंदू पर भी विचार विमर्श हुआ कि सभी विभागों के ग्रुप सी के सभी पदों पर खेल आरक्षण बहाल किया जाए। अंतिम फैसला तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेना है। यहां पढ़िए खिलाड़ियों के आरक्षण को लेकर कब क्या-क्या हुआ… 1. हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल, 2019 को निर्देश जारी किए ग्रुप ए, बी, सी कैटेगरी के पदों पर सीधी भर्ती में खिलाड़ियों को तीन फीसदी आरक्षण रोस्टर अनुसार दिया जाएगा, जबकि ग्रुप डी पदों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। 2. सरकार ने तीन साल बाद 14 मार्च, 2022 फिर निर्देश जारी कर दिए कि ग्रुप ए, बी, सी कैटेगरी के पदों पर सीधी भर्ती में खिलाड़ियों का तीन फीसदी आरक्षण समाप्त किया जाता है, जबकि ग्रुप डी पदों पर 10 फीसदी आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा। 3. प्रदेश सरकार ने फिर 24 नवंबर , 2022 को निर्देश जारी किए कि ग्रुप सी पदों में खिलाड़ियों के लिए तीन फीसदी पद होंगे, मगर ये पद सिर्फ चार विभागों गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल विभाग में ही भरे जाएंगे। 4. फिर 22 अप्रैल , 2023 को निर्देश जारी किए ग्रुप सी पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती तीन अन्य विभागों जेल , वन और ऊर्जा विभाग में भी की जाएगी। मगर पदों की संख्या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक साल में ग्रुप सी के चयनित पदों का तीन फीसदी होगी। आयु सीमा में भी मिल सकती है छूट जिन विभागों में आयु सीमा 42 साल से कम है, उनके लिए खिलाड़ियों को उम्र में छूट मिल सकती है। खिलाड़ियों ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से आग्रह किया था कि जिन विभागों में आवेदन की उम्र 42 साल से कम है, उनमें खिलाड़ियों को तीन साल की छूट दी जाए । इस पर भी मीटिंग में विचार विमर्श हुआ है और संभावना है कि यह छूट मिल जाए। खट्‌टर के कार्यकाल से हो रही मांग एचएसएससी के इस फैसले के खिलाफ खेल खिलाड़ी बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मांग पत्र सौंपा था। मुख्यमंत्री के नाम लिखे राजेश खुल्लर , मुख्य प्रधान सचिव पत्र में कहा गया था, कि भाजपा सरकार ने जो ग्रुप सी की भर्तियों में तीन फीसदी स्पोर्ट्स कोटा बहाल किया था। उसके बारे में मुख्य सचिव की तरफ से भेजे पत्र में कहा गया था कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी के अंडर जो भर्ती होगी, उसमें स्पोर्ट्स कोटे की ग्रुप सी में कोई भी पद नहीं आएगा और तीन फीसदी स्पोर्ट्स कोटे को अप्रत्यक्ष तरीके से खत्म करने के लिए इसे सिर्फ पुलिस, बिजली, जेल, खेल, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और वन विभाग तक सीमित कर दिया है। इन विभागों में पैरा खिलाड़ी गृह विभाग में नहीं जा सकते। इसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग में एचटेट और बीएड पास नहीं कर सकते । खेल विभाग में एनआईएस कोर्स नहीं कर पाते। इसलिए इन विभागों में खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाए।

पेहोवा पहुंचे सीएम नाय‍ब सैनी:ग्रामीणों को देखकर बीच रास्ते में रोका काफिला, समस्याएं सुनी मुख्‍यमंत्री नाय‍ब सिंह सैनी रविवार दोपहर बाद हेलीकॉप्‍टर के जरिए कुरूक्षेत्र के पेहोवा पहुंचे। एसआईएस हेलीपैड से जब मुख्‍यमंत्री गाड़ी से कृषि मंत्री के आवास की ओर जा रहे थे, तो रास्‍ते में तलहेड़ी गांव में लोगों को खड़ा देखकर अपना काफिला रोक लिया और उनकी समस्‍याएं सनी। कृषि मंत्री श्‍याम सिंह राणा के निवास पर गांव चनालहेड़ी पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोरदार स्‍वागत किया गया। मुख्‍यमंत्री पेहोवा के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा जाएंगे। वे हेलीकॉप्‍टर के जरिए ही लाडवा पहुंचेगे और आईजीएन कॉलेज में हेलीपैड से गाड़ी से हलके के लोगों से मिलने जाएंगे।