आज शिमला आएंगी ​​​​​​​प्रियंका गांधी:पहली बार ​​​​​​​छराबड़ा में मनाएगी दिवाली; राहुल और सोनिया के भी आने की चर्चा, देर रात पहुंचेंगे

अनुराग ठाकुर बोले- 100% रोजगार की गारंटी है अग्निवीर​​​​​​​ स्कीम:सेना को युवा करने के लिए बनाई; चार साल बाद मिलेंगे 25 से 30 लाख केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए- अग्निवीर योजना को 100 फीसदी रोजगार की गारंटी बताया। हमीरपुर में मीडिया से बातचीत में अनुराग ने कहा कि अग्निवीर देश की सेना को ओर युवा करने के लिए है। इससे युवाओं को सेना का प्रशिक्षण मिलता है। चार साल सेना में सेवा करने का अवसर मिलता है। अनुराग ठाकुर ने कहा- चार साल की सेवा के बाद 25 फीसदी लोगों को सेना में रखा जाएगा। बाकी के 75 फीसदी लोगों को पहले चार साल तक तनख्वाह मिलेगी। उसके बाद 25 से 30 लाख मिलेगा। फिर उन्हें सेंट्रल आर्म्स फोर्स और राज्य की पुलिस फोर्स में उनके लिए आरक्षण रखा गया है। अनुराग ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकारों ने हमेशा सेना को मजबूत बनाया है। अटल सरकार ने कारगिल युद्ध में शहीद की पार्थिव देह पहली बार घर पहुंचाने का प्रावधान किया। शहीद के परिजनों को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी व नगद पैसे भी दिए। फिर परमाणु बम का विस्फोट करके दुनियाभर में भारत का कद अटल विहारी वाजपेयी सरकार ने बढ़ाया। अनुराग बोले- ये है मोदी सरकार की रक्षा क्षेत्र में उपलब्धि अनुराग ने कहा- मोदी सरकार ने राफेल विमान भी खरीदा। ब्रह्मोस मिसाइल, आइएनएस, तेजस एयरक्राफ्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट खुद बनाया। लड़ाकू विमान के साथ साथ लेटेस्ट हथियार बनाए। वन रेंक, वन पेंशन देकर बड़ी मांग पूरी की अनुराग ने कहा- मोदी सरकार ने वन रेंक, वन पेंशन कर्मचारियों को दिया। कांग्रेस ने तो वन रेंक वन पेंशन भी नहीं दिया। मोदी सरकार ने 1 लाख 20 हजार करोड़ के लाभ दिए। बॉर्डर पर 6800 किलोमीटर लंबी सड़कें, हवाई पटि्टयां व रेलवे लाइन बनाकर सेना को सशक्त किया। अग्निवीर योजना पर अमित शाह भी दे चुके सफाई हिमाचल की हमीरपुर संसदीय सीट में अग्निवीर भर्ती योजना बड़ा मुद्दा बन रही है। खासकर कांग्रेस प्रत्याशी सत्तपाल रायजादा इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। इसके बाद अग्निवीर भर्ती योजना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिमाचल की धरती पर सफाई दे चुके हैं। अब अनुराग ने भी इसे मुद्दा बना रहे विपक्ष पर पलटवार किया है।

शिमला में दो नशा तस्कर गिरफ्तार:नाके पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपी, पुलिस ने जब्त किया अवैध चरस हिमाचल के शिमला में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिमला के रोहड़ू में एक किलो अवैध चरस के साथ दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार देर शाम पुलिस की एक टीम शिमला के हाटकोटी पुल के पास गश्त पर थी। पुलिस ने NH पर नाकेबंदी कर रखी थी। इसी दौरान पुलिस ने रोहड़ू की तरफ से आ रही एक हिमाचल नंबर की गाड़ी को चेकिंग के लिए रोकी, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। चेकिंग के दौरान गाड़ी से 736 ग्राम चरस बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान जगमोहन सिंह पुत्र उम्र 41, जीत सिंह निवासी कराला डाकघर खंगटेरी तहसील रोहड़ू जिला शिमला व सुरेश कुमार उम्र 34 वर्ष पुत्र ठाकुर दास निवासी बनुटी डाकघर देविधार तहसील चिड़गांव जिला शिमला के रूप में हुई है। इस मामले में SP शिमला संजीव गांधी ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

हिमाचल: संजौली मस्जिद केस में सुनवाई:मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की याचिका की मैंटेनेबिलिटी पर होगा फैसला; MC आयुक्त के मस्जिद तोड़ने पर मांग रखा स्टे हिमाचल की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद को गिराने के नगर निगम (MC) आयुक्त के आदेशों पर स्टे वाली याचिका की मैंटेनेबिलिटी पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। लोकल रेजिडेंट को इस केस में पार्टी बनाने पर भी जिला अदालत अपना आदेश सुनाएगी। बीते 11 नवंबर को लोकल रेजिडेंट ने इस केस में पार्टी बनने को अर्जी दी थी। बता दें कि ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख नजाकत अली ने नगर निगम आयुक्त के बीते 5 अक्टूबर के आदेशों को जिला कोर्ट में चुनौती दी। इसमें कहा गया गया MC आयुक्त कोर्ट के आदेश डिफैक्टेड है। याचिका में दलील दी गई कि आयुक्त ने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर सुनाया है। उन्होंने दावा किया कि संजौली मस्जिद कमेटी रजिस्टर नहीं है। ऐसे में उसके अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की ओर से दिया गया हलफनामा सही नहीं है। नजाकत अली का दावा है कि उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए पैसा दिया था। इसलिए वह भी पीड़ित पक्ष है। उन्हें सुना जाना चाहिए और मस्जिद की तीन मंजिल गिराने के फैसले पर स्टे दिया जाए। 5 अक्टूबर को आया था नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला संजौली मस्जिद मामले में MC आयुक्त कोर्ट ने बीते 5 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिल हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मस्जिद की एटिक यानी छत को हटाने का काम पूरा हो गया है। अब टॉप की मंजिल की दीवारों को तोड़ा जाना है। इस बीच मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने कोर्ट में मामले को चुनौती दी है। संजौली मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर ऊपर की 3 मंजिल तुड़वाने का काम कर रही है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में मामले को निपटाने के आदेश दिए शिमला MC आयुक्त की कोर्ट में यह केस 2010 से चल रहा है। इसे देखते हुए लोकल रेजिडेंट ने 21 अक्टूबर को एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की और जल्दी फैसला सुनाने के लिए MC आयुक्त को निर्देश देने का आग्रह किया। इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने MC आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर केस निपटाने के आदेश दिए। इन आदेशों के अनुसार, MC आयुक्त को 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद का केस निपटाना है। संजौली मस्जिद से पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच बीते 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। निगम आयुक्त के मस्जिद की तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों के बाद यह मामला पूरी तरह शांत हो गया।