कानपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़:एक को पैर में गोली मारकर दबोचा, दूसरे को पकड़ा; लूट के बाद से थे रडार पर

गुजरात पर ‘असना’ चक्रवात का मामूली प्रभाव, अरब सागर में ओमान की तरफ बढ़ा <p style=”text-align: justify;”><strong>Gujarat Cyclone Asna:</strong> चक्रवाती तूफान ‘असना’ का गुजरात में कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ा. गुजरात के कच्छ तट पर दिन में बना चक्रवाती तूफान &lsquo;असना&rsquo; इलाके पर कोई बड़ा प्रभाव डाले बिना अरब सागर में ओमान की ओर बढ़ गया है. अधिकारियों ने शुक्रवार (30 अगस्त) शाम को यह जानकारी दी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>कच्छ के जिलाधिकारी अमित अरोड़ा ने बताया कि एहतियात के तौर पर स्थानीय प्रशासन ने करीब 3,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को अन्य इमारतों में आश्रय लेने को कहा गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अरोड़ा ने बताया, ”चूंकि चक्रवात पहले ही समुद्र की ओर बढ़ चुका है और ओमान की ओर जा रहा है, इसलिए तट पर इसका मामूली प्रभाव पड़ा है. कुछ बारिश और तेज गति से चल रही हवाओं को छोड़कर, यहां इसका कोई असर नहीं हुआ. किसी के घायल होने, मौत होने या किसी बड़ी संरचना के ढहने की तत्काल कोई खबर नहीं है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार शाम को जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि कच्छ तट और पाकिस्तान के समीपवर्ती क्षेत्रों पर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान असना में तब्दील हो गया है और सुबह 11:30 बजे भुज से लगभग 190 किलोमीटर पश्चिम-उत्तरपश्चिम में केंद्रित है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>आईएमडी ने पहले कहा था कि क्षेत्र के ऊपर बना गहरा दबाव शुक्रवार सुबह तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है.इसके बाद अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कदम उठाए. आईएमडी की चेतावनी के बाद, कच्छ के जिलाधिकारी अरोड़ा ने एक वीडियो संदेश जारी कर अबडासा, मांडवी और लखपत तालुका में रह रहे लोगों से अपनी झोपड़ियों और कच्चे घरों को छोड़कर किसी स्कूल या अन्य इमारतों में शरण लेने के लिए कहा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि आईएमडी की चेतावनी के बाद, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बृहस्पतिवार रात गांधीनगर में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरोड़ा से जिला प्रशासन की तैयारियों के बारे में बात की. इसमें कहा गया था कि अगर गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात में तब्दील होता है तो इसका नाम &lsquo;असना&rsquo; रखा जाएगा, जो पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया नाम है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह एक दुर्लभ घटना है कि जमीन पर बना गहरा दबाव समुद्र में चक्रवाती तूफान में बदल गया है. इतना ही नहीं, अगस्त में अरब सागर में चक्रवात का बनना भी दुर्लभ है.आईएमडी ने चेतावनी दी थी कि &lsquo;&lsquo;इस अवधि के दौरान समुद्र की स्थिति खराब रहेगी, ऊंची लहरें उठेंगी और गुजरात तट पर हवा की गति 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है.”</p>
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बहराइच हिंसा: बुलडोजर एक्शन पर याचिकाकर्ताओं को मिली राहत , 11 नवंबर को अगली सुनवाई <p style=”text-align: justify;”>Bahraich Violence: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को बहराइच के महाराजगंज के महसी में हुई हिंसा के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा चस्पा किए गए 23 घरों पर बुलडोजर एक्शन के नोटिस मामले में एक बार फिर 5 दिनों की मोहलत दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी. &nbsp;इस मामले में सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर दिया है जिसके बाद अब दूसरे पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले की सुनवाई के बारे में एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने मौखिक तौर पर कई टिप्पणी की है. कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि जब आप किसी संरचना को ध्वस्त करने का प्रस्ताव रखते हैं, तो इसे चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता है. राज्य को कानून का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कदम पर कानून का पालन किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन बिंदुओं पर मांगा जवाब</strong><br />इसके साथ ही इस मामले में कोर्ट ने मौखिक तौर पर टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि क्या नोटिस जारी करने से पहले वहां कोई सर्वे किया गया था या नहीं? जिन्हें नोटिस जारी किया गया है वे लोग निर्मित परिसरों के स्वामी हैं या नहीं? जिसके द्वारा नोटिस जारी किया गया वह इसके लिए सक्षम अधिकारी है या नहीं? जो ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है क्या पूरा निर्माण या कुछ हिस्सा अवैध है? इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नोटिस के खिलाफ आपत्ति जारी करने का भी निर्देश दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/akhilesh-yadav-reaction-on-supreme-court-decision-for-pay-25-lakh-to-up-government-2818006″><strong>SC का फैसला, UP सरकार को देना होगा 25 लाख मुआवजा, अखिलेश यादव बोले- ‘क्या भाजपा…'</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले की सुनवाई जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ कर रही है. इस मामले में जनहित याचिका एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था की तरफ से जनहित याचिका की गई थी, जिसमें बहराइच के कथित अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी.</p>