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केके पाठक से भी सख्त निकले एस सिद्धार्थ! एक अक्टूबर से अब इस शर्त पर शिक्षकों को मिलेगा वेतन <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Teacher Online Attendance Rule:</strong> बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे और बेहतर हो इसको लेकर पिछले डेढ़-दो साल से सख्ती की जा रही है. केके पाठक (KK Pathak) जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो उन्होंने कई नियमों को लागू किया था. अब शिक्षा विभाग के वर्तमान अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ (S Siddharth) केके पाठक से भी दो कदम आगे निकल चुके हैं. शिक्षकों को अब हर हाल में ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करना होगा. बीते मंगलवार (27 अगस्त) को इस संबंध में शिक्षा विभाग (Education Department) से सख्त निर्देश जारी हुआ है. अब इसी शर्त पर एक अक्टूबर से शिक्षकों को वेतन मिलेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल, ई शिक्षाकोष एप्लिकेशन पर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाने वाले शिक्षकों के लिए चेतावनी जारी की गई है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा है कि एक अक्टूबर से जिनका एप्लिकेशन पर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनेगा उनका वेतन रुकेगा. नए आदेश में यह भी कहा गया है कि एक सितंबर को सभी शिक्षक एप्लिकेशन को अपडेट कर लेंगे. अटेंडेंस को लेकर नए विकल्प जोड़े गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें शिक्षा विभाग ने 25 जून 2024 से ही ई शिक्षाकोष मोबाइल एप के माध्यम से हर दिन शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के बाद करीब 80 फीसद प्रधानाध्यापक और शिक्षक ही इस एप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शिक्षकों के लिए दिया गया नया विकल्प</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>नए विकल्प में शिक्षा विभाग ने इसी एप में स्कूल एडमिन का ऑप्शन दिया है. इससे जो शिक्षक खुद मोबाइल एप से हाजिरी नहीं बनाते हैं तो अब उन शिक्षकों की हाजिरी प्रधानाध्यापक भी इस पर दर्ज कर सकते हैं. साथ ही स्कूल छोड़ते समय भी शिक्षकों को एप पर बताना होगा. इतना ही नहीं अगर शिक्षकों को अवकाश भी लेना है तो मोबाइल एप में इसका विकल्प दिया गया है. प्रधानाध्यापक की स्वीकृति के साथ एप पर अवकाश का आवेदन डालना होगा. अगर कोई शिक्षक स्कूल के काम से बाहर है तो उसकी हाजिरी के लिए मोबाइल एप में अलग से विकल्प दिया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस एप से हाजिरी बनाने और स्कूल छोड़ने का समय अपलोड करने के बाद शिक्षा विभाग से किसी भी जांच दल को स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि एप के जरिए किसी प्रकार का शिक्षक धांधली नहीं कर सकते हैं. यह एप स्कूल से 500 मीटर के अंदर ही काम करेगा. सबसे बड़ी बात है कि एप लॉगिन करते ही सेल्फी मोड में हो जाता है. सबसे पहला ऑप्शन फोटो लेने का ही आता है. इसके बाद उपस्थिति दर्ज करनी है. जब फोटो लेंगे तो खुद डेट और टाइम सेट हो जाता है. इस तरह स्कूल छोड़ने के वक्त भी फोटो लेने का ऑप्शन आता है और स्कूल छोड़ने का भी समय उसमें फीड हो जाता है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/mukesh-sahani-gives-big-statement-on-nepotism-said-i-dont-want-to-make-my-brother-or-nephew-mla-mp-2770522″>Bihar Politics: ‘मुझे भाई और भतीजा को विधायक-सांसद नहीं बनाना’, मुकेश सहनी ने किसे निशाने पर लिया?</a></strong></p>

कभी हिमाचल सरकार को देता था कर्ज, आज खुद आर्थिक बदहाली के ‘झटके’ खा रहा बिजली बोर्ड <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> साल 1971 में बने हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को 53 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है. इन दिनों बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी परेशान हैं. कभी कर्मचारियों की तनख्वाह देरी से आती है, तो कभी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ता है. एक वक्त था जब बिजली बोर्ड हिमाचल प्रदेश सरकार को कर्ज देता था, लेकिन आज वही बिजली बोर्ड आर्थिक बदहाली के झटके खा रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>हाल ही में राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड के 51 पदों को खत्म कर दिया. इसके बाद से ही कर्मचारियों में रोष है और सोमवार को बोर्ड कर्मचारी और प्रदेशभर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं. बिजली बोर्ड कर्मचारियों की साथ मांगे हैं, जिन पर गौर न करने की स्थिति में ब्लैक आउट की भी चेतावनी दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लगातार घर रही कर्मचारियों की संख्या</strong><br />एक समय था हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में 43 हजार कर्मचारी काम करते थे. अब कर्मचारियों की यह संख्या घटकर सिर्फ 16 हजार रह गई है. बोर्ड में तीन हजार आउटसोर्स कर्मचारी भी काम कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, बिजली बोर्ड में फिलहाल नौ हजार पद विभिन्न श्रेणियों में खाली हैं. हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लंबे वक्त से लगातार घाटा झेल रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>तीन हजार करोड़ रुपए के घाटे में है बिजली बोर्ड&nbsp;</strong><br />1990 के दशक में बिजली बोर्ड राज्य सरकार को कर्ज दिया करता था, लेकिन आज बिजली बोर्ड खुद ही तीन हजार करोड़ रुपए के घाटे में है. यह बिजली बोर्ड के लिए खुद ही झटके से कम नहीं है. 31 मार्च, 2015 को बिजली बोर्ड 1813.23 करोड़ रुपए के घाटे में था. साल 2017 में यह बढ़कर 1 हजार 999 करोड़ रुपए हुआ. साल 2020 में यह घाटा 1531.50 करोड़ रुपए और साल 2021 में &nbsp;घाटा बढ़कर 2 हजार 043 करोड़ पर पहुंच गया. मौजूदा वक्त में यह घाटा तीन हजार करोड़ रुपए है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या हैं बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांगें?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>1. 16 अक्टूबर, 2024 को जारी अधिसूचना के तहत समाप्त किए गए इंजीनियरिंग कैडर के 51 पदों को बहाल किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>2. हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की विभिन्न इकाइयों में पिछले 10-12 सालों से ड्राइवर के पद पर काम कर रहे 81 आउटसोर्स कर्मचारी की छंटनी के आदेश वापस लिए जाएं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>3. हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए बिना देरी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो.</p>
<p style=”text-align: justify;”>4. हिमाचल प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त संगठन के बीच एचपीएसईबी स्थानांतरण योजना, 2010 से जुड़े द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करना हो. संयुक्त मोर्चा के परामर्श के बिना किसी भी परिसंपत्ति जैसे लाइन, सब स्टेशन और पावर हाउस को अन्य इकाई को ट्रांसफर न किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>5. एचपीएसईबीएल-एचपीएसएल की सेवा समिति की के से पहले से अनुमोदित टी-मेट के 1 हजार 030 पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो. साथ ही बिजली बोर्ड में खाली पदों पर भर्ती भी की जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>6. सातवें वेतन आयोग का कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को पेंशन और वेतन का बकाया जारी किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>7. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सभी लंबित टर्मिनल लाभ, भुगतान को और विलंबित रूप से जारी किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संकट में है ऊर्जा राज्य हिमाचल का बिजली बोर्ड&nbsp;</strong><br />देशभर में ऊर्जा राज्य के तौर पर अपनी पहचान स्थापित करने वाले हिमाचल प्रदेश ने हर घर बिजली का लक्ष्य हासिल किया है. राज्य की नदियों में बहने वाला पानी किसी सोने से काम नहीं है. राज्य में यह पानी ‘बहता सोना’ है. हिमाचल प्रदेश में सतलुज जल विद्युत निगम भी एक कमाऊ बेटे के रूप में काम कर रहा है, जो हर साल नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए जाना जाता है. हिमाचल प्रदेश में 24 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है. इसमें अब तक 11 हजार 209 मेगावाट का दोहन हुआ है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>यहां बनने वाली बिजली पर 7.6 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार का है, जबकि शेष केंद्र सरकार के इस्तेमाल में है. मौजूदा वक्त में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 मिनट तक मुक्त बिजली दी जा रही है. आने वाले वक्त में राज्य सरकार जरूरतमंद घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी योजना बना रही है. यह मुफ्त बिजली भी बिजली बोर्ड के घाटे के प्रमुख वजहों में से एक है.</p>

UP Politics: क्या फर्रुखाबाद में की गई सबूत मिटाने की कोशिश? अखिलेश यादव Video शेयर कर पूछा सवाल <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> फर्रुखाबाद में दो लड़कियों की हुई मौत के बाद अब उस केस में नया मोड़ आ गया है. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर करते हुए मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वीडियो में एक व्यक्ति पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहा है, जिसमें कहा गया था कि यह पहली नजर में आत्महत्या का मामला नजर आता है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>वह व्यक्ति कहता है कि शरीर पर चोट के निशान हैं और कांटे चूभे हुए हैं. बेल के कांटे आप जानते हैं कितने बड़े होते हैं. हमें शव देखने नहीं दिया. हम कुछ भी मांग नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो मामला है उसमें आपने ये पता लगा लिया कि इन्होंने अपने आप फांसी लगाई है. जो चोट के निशान थे तो आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया. ये जांच सारी फर्जी है.</p>
<blockquote class=”twitter-tweet” data-media-max-width=”560″>
<p dir=”ltr” lang=”hi”>आनन-फ़ानन में किये गये अंतिम संस्कार का लक्ष्य क्या सबूत मिटाना है? ये प्रश्न हाथरस से लेकर फ़र्रूख़ाबाद तक भाजपा के कुशासन का पीछा नहीं छोड़ेगा। <a href=”https://t.co/cdcHy52VjZ”>pic.twitter.com/cdcHy52VjZ</a></p>
&mdash; Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) <a href=”https://twitter.com/yadavakhilesh/status/1828834938650792114?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 28, 2024</a></blockquote>
<p>
<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा, ‘आनन-फानन में किये गये अंतिम संस्कार का लक्ष्य क्या सबूत मिटाना है? ये प्रश्न हाथरस से लेकर फर्रूखाबाद तक भाजपा के कुशासन का पीछा नहीं छोड़ेगा.’ दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/bsp-chief-mayawati-plan-for-nagina-mp-chandra-shekhar-aazad-meerapur-by-election-2024-ann-2771193″>चंद्रशेखर से नगीना का बदला मीरापुर उपचुनाव में लेंगी मायावती, पटखनी देने के लिए बनाई नई रणनीति</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कांग्रेस की प्रतिक्रिया</strong><br />अजय राय ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश सरकार में दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहा है. खासतौर पर बच्चियों के ऊपर आफत आई हुई है. उनके साथ अमानवीय कृत किया जा रहा है. पूरी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जंगलराज कायम है. वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने सवाल किया कि क्या अब दलित, पिछड़े, ​वंचित, गरीब, महिलाएं, या जो भी कमजोर हैं, वे न्याय की आशा छोड़ दें. प्रियंका गांधी ने लड़कियों के पिता का वीडियो &lsquo;एक्स&rsquo; पर साझा करते हुए पोस्ट किया, &lsquo;&lsquo;इतनी भयावह घटना के बाद एक पिता को ये सवाल क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या एक पीड़ित पिता का ये भी हक नहीं कि उसे अपनी बेटी के साथ हुए सुलूक का सच पता चल सके? आखिर प्रशासन बच्चियों के शवों को जलाने की जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है?&rsquo;&rsquo;</p>