गुरदासपुर में भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन:बीएसएफ ने की फायरिंग और दागे इलू बम, सर्च अभियान में नहीं मिला संदिग्ध सामान

जालंधर वेस्ट में उप-चुनाव घोषित, 10 जुलाई को होगी वोटिंग:21 जून नामांकन की आखिरी तारीख; EX-MLA अंगुराल लाइव होकर पंजाब सरकार पर भड़के पंजाब में जालंधर के वेस्ट हलके में चुनावों की तारीख अनाउंस कर दी गई है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने जानकारी दी है कि जालंधर पश्चिम (एससी) उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जालंधर वेस्ट हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे शीतल अंगुराल ने उप चुनावों की घोषणा होते ही जमकर पंजाब सरकार पर भड़ास निकाली। अंगुराल ने कहा- पंजाब की पांच सीटों पर उप चुनाव होने हैं। मगर सरकार सिर्फ जालंधर वेस्ट सीट पर उप चुनाव करवा रही है। बाकी किसी भी सीट के विधायक का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। अंगुराल ने कहा- इससे पता चलता है कि सरकार किन नीतियों पर काम कर रही है। अंगुराल ने कहा- मेरे इलाके के लोग फिर से तैयार हैं सच और झूठ की लड़ाई के लिए। उन्हें उप चुनाव में अपनी स्थिति का पता चल जाएगा। सिबिन सी बोले- आज से शहर में आचार सहिता लागू सिबिन सी ने कहा- नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून (शुक्रवार) होगी। नामांकन पत्रों की जांच 24 जून (सोमवार) को होगी जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून (बुधवार) है। उन्होंने कहा कि मतदान 10 जुलाई (बुधवार) को होगा और 13 जुलाई (शनिवार) को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सोमवार को जालंधर जिले में चुनाव संहिता लागू हो गई है। यह संहिता 15 जुलाई (सोमवार) को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में उप चुनाव को लेकर लेटर जारी गई है। जिसमें जालंधर के बारे में भी जानकारी दी गई। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई लेटर… शीतल अंगुराल के इस्तीफा देने पर सीट हुई थी खाली साल 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे शीतल अंगुराल (बीजेपी जॉइंन कर चुके) लोकसभा चुनावों से पहले आप सांसद रहे सुशील कुमार रिंकू (अब बीजेपी में) के साथ इसी साल 27 मार्च को भारतीय जनता पार्टी जॉइंन कर ली थी। पार्टी जॉइंन करने से पहले शीतल अंगुराल ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव की वोटिंग संपन्न होने तक उक्त इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। मगर वोटिंग से दो दिन पहले अंगुराल का इस्तीफा पंजाब के विधानसभा के स्पीकर संधवां ने मंजूर कर दिया था। इसे लेकर अब उक्त सीट पर उप चुनाव होने जा रहे हैं। 3 जून को विधानसभा अध्यक्ष ने वेरिफिकेशन के लिए शीतल अंगुराल को बुलाया था। इससे पहले ही उनका इस्तीफा स्पीकर ने मंजूर कर दिया था। अंगुराल ने कहा था कि मैं कोर्ट जाऊंगा विधायक जब 3 जून को स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि 30 मई को ही उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका था। इस पर अंगुराल ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ राजनीति की जा रही है। वह उप चुनाव को लेकर कोर्ट जाएंगे। इस्तीफा वापस लेने की बात पर शीतल अंगुराल ने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा हलके में चुनाव हो जाते तो सरकार का खर्च बच जाना था। मगर जब यहां पर दोबारा चुनाव करवाए जाने हैं। यही वजह है कि वह अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। उसी दिन शीतल अंगुराल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मोदी का परिवार भी हटा लिया था। ऑपरेशन लोटस के मुख्य शिकायतकर्ता पंजाब की राजनीति में भूचाल लाने वाले ऑपरेशन लोटस के मुख्य शिकायतकर्ता शीतल अगुंराल ही है। करीब डेढ़ साल पहले ऑपरेशन लोटस मामले में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक शीतल अंगुराल और रमन अरोड़ा ने बयान दर्ज करवाए थे। मोहाली थाने में केस दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंपी गई थी। लेकिन विजिलेंस की जांच में कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया, जिससे किसी को इस केस में नामजद किया जा सके।

लुधियाना में बीच सड़क महिला डॉक्टर से छेड़छाड़:कार सवारों ने स्कूटी को टक्कर मारी, नीचे गिरने पर मारपीट, पति पहुंचा तो उसे भी पीटा लुधियाना में एक्टिवा सवार महिला डॉक्टर को बीच सड़क पर कार सवार बदमाशों ने धक्का देकर गिरा दिया। उनकी एक्टिवा को भी टक्कर मारी गई। महिला जमीन पर गिर गई और उसका पैर एक्टिवा के नीचे फंस गया। बदमाशों ने उसे जमीन से उठाने की बजाय उसके साथ छेड़छाड़ की और फब्तियां कसीं। किसी तरह लोगों ने घायल महिला को प्राथमिक उपचार दिया। बदमाशों का महिला से विवाद हुआ तो उसने फोन करके अपने पति को बुला लिया। वहीं दूसरी तरफ बदमाशों ने 8 से 10 युवकों को बुला लिया जिन्होंने दंपती और उनके एक साथी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। डॉक्टर बोली- मेरे हाथ खींचकर मुझे गिरा दिया महिला डॉक्टर ज्योति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह गगन नगर ग्यासपुरा की रहने वाली हैं। वह काम से घर लौट रही थीं। रास्ते में दो-तीन लड़के आए, जिन्होंने मेरे हाथ खींचकर मुझे गिरा दिया। जब मैं जमीन पर गिर गई, तो हमलावरों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। किसी तरह लोगों की मदद से मुझे एक्टिवा के नीचे से निकाला गया। मैंने अपने पति को फोन किया, तो उन्होंने भी कुछ युवकों को मौके पर बुला लिया। करीब 8 से 10 युवकों ने हम तीनों के साथ जमकर मारपीट की। तीनों घायलों को टांके लगाए गए घायल दीपक ने बताया कि वह अकाउंटेंट है। उसकी शादी दो साल पहले हुई थी। देर रात उसकी पत्नी काम से लौट रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब वह अपने दोस्त के साथ मौके पर गया तो उन लोगों ने उसकी एक न सुनी और बीच सड़क पर ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। सभी हमलावरों के पास धारदार हथियार थे। उसकी पत्नी और दोस्त को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां सभी को टांके लगाए गए। हम इस संबंध में संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे।

पंजाब में केंद्र की कृषि पॉलिसी ड्राफ्ट रद्द:मान सरकार बोली- खेती राज्य का विषय, मसौदे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से जारी कृषि मार्केटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट को रद्द कर दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार को जवाब भेज दिया गया है। सीएम भगवंत मान ने पहले इस संबंध में अधिकारियों को आदेश दिए थे। वहीं केंद्र सरकार ने पंजाब को इस संबंध में 10 जनवरी तक सुझाव भेजने के आदेश दिए थे। पंजाब सरकार ने अपने पत्र में लिखा है कि यह ड्राफ्ट 2021 में निरस्त किए गए कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को वापस लाने का एक प्रयास है। राज्य के अधिकारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची-2, धारा 246 की प्रविष्टि 28 के तहत कृषि राज्य का विषय है। ऐसी नीति लाने की बजाय केंद्र को यह फैसला पंजाब सरकार पर छोड़ देना चाहिए। पंजाब सरकार ने पत्र में उठाए हैं ये सवाल पंजाब सरकार ने पत्र में सवाल उठाया है कि ड्राफ्ट में फसलों के एमएसपी को लेकर पूरी तरह से चुप्पी है। जो पंजाब के किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ड्राफ्ट में पंजाब की मार्केट कमेटियों को अप्रासंगिक बनाने के लिए निजी मंडियों को बढ़ावा दिया गया है। जो राज्य को स्वीकार्य नहीं है। पंजाब में अपनी मंडी व्यवस्था है। ड्राफ्ट में मंडी फीस पर कैप लगाई गई है। जिससे पंजाब में मंडियों के नेटवर्क और ग्रामीण ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। पत्र में यह भी लिखा है कि पंजाब सरकार को नई खेती मंडी नीति के ड्राफ्ट पर आपत्ति है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने और निजी साइलो को ओपन मार्केट यार्ड घोषित करने की बात कही गई है। साथ ही कमीशन एजेंटों का कमीशन रद्द करने का हवाला दिया गया है। सरकार ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जवाब भेजा केंद्र सरकार द्वारा 25 नवंबर को मसौदा जारी होते ही पंजाब में इसका विरोध शुरू हो गया था। तब पंजाब ने इस पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार से समय मांगा था। इसके बाद पंजाब सरकार ने किसानों, आढ़तियों और इस मसौदे से जुड़े लोगों के साथ बैठक की। जिसके बाद इस दिशा में फैसला लिया गया है। पंजाब के किसान पहले से ही इस मसौदे के खिलाफ हैं। उन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया है। हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने तर्क दिया था कि यह मसौदा कृषि विपणन की चुनौतियों से लड़ने और कृषि विपणन में सुधार का एक प्रयास है। इसके साथ ही व्यापार को सरल बनाने के लिए कृषि बाजार में डिजिटलीकरण और सुधार का तर्क भी है।