गुरुग्राम में नाबालिग से रेप पर 20 साल कैद:50 हजार जुर्माना; अगवा कर कई दिनों तक साथ रखा, मेडिकल जांच में खुलासा

हरियाणा कौशल रोजगार को लेकर सुरजेवाला ने उठाए सवाल:बोले- 1.10 लाख युवाओं की नौकरी खतरे में; सर्विस सिक्योरिटी के नाम पर धोखा हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से लगे टीजीटी व संस्कृत अध्यापक, नहर विभाग, वन विभाग, पंचायती राज विभाग तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों की बर्खास्तगी व सर्विस सिक्योरिटी के नाम पर इन युवाओं से किए गए फर्जीवाड़े पर कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला आज (शनिवार को) सीएम नायब सैनी सरकार पर जमकर बरसे। सुरजेवाला ने कहा कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी लगे कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त करके हरियाणा की भाजपा सरकार व नायब सैनी ने इन युवाओं की पीठ में खंजर घोंपा है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद हमारे युवाओं को नौकरियां मिलती ही नहीं, तो दूसरी ओर वर्षों तक भर्तियों को लटका कर रखा जाता है। एग्जाम में पेपर लीक का मुद्दा उठाया रणदीप ने कहा कि जब भर्ती प्रक्रिया आरंभ भी होती है, तो परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जाते हैं। अगर कोई भर्ती पूरी भी हो जाती है, तो उसमें बाहरी उम्मीदवारों को भर दिया जाता है। भाजपा के राज में तो हरियाणा में कहावत बन गई है कि “अफसर बाहर के और चपड़ासी म्हारे”। भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए रणदीप ने कहा कि हमारे बच्चे या तो चपरासी लगने को मजबूर हैं या HKRN जैसी एजेंसीज के माध्यम से ठेके की नौकरियां करने को मजबूर हैं। पर अब, भाजपा सरकार इन HKRN की नौकरियों को भी बर्खास्त कर नौजवानों को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर रही है। यहां पढ़िए सुरजेवाला के सिलसिलेवार आरोप… 1. HKRN के माध्यम से हरियाणा में ठेके की लगभग 1 लाख 20 हजार नौकरियां हैं। इनमें से 98 प्रतिशत युवा यानी 1 लाख 10 हजार युवा साल 2020-21 या इसके बाद लगे हैं। इनमें से भी ज्यादातर चुनाव से ठीक पहले साल 2023 व 2024 में लगाए गए। अब इन सब युवाओं की नौकरी पर नायब सैनी सरकार के फैसले से तलवार टंग गई है। 2. पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री, नायब सैनी ने बड़ी-बड़ी डींगें हांकते हुए यह कहा कि HKRN की नौकरी से किसी युवा को हटाया नहीं जाएगा और उनकी बात “पत्थर की लकीर” है। अब हजारों युवाओं की बर्खास्तगी व नायब सैनी सरकार द्वारा जारी किए गए बर्खास्तगी के नए फरमानों के बाद यह “पत्थर की लकीर” अब “रेत की दीवार” की तरह ढह गई है। 3. नायब सैनी सरकार ने 25 मार्च, 2025 को, HKRN के माध्यम से एक तुगलकी फरमान जारी किया, जिसमें साफ कहा गया है कि HKRN के सभी कर्मचारियों को केवल 31 मार्च, 2025 तक ही सेवा में रखा जाएगा। अगर HKRN से लगे किसी कर्मचारी को 31 मार्च, 2025 के बाद सेवा में रखा जाना है, तो फिर HSSC तथा वित्त विभाग की लिखित अनुमति अनिवार्य है। 4. दूसरा धोखा करते हुए नायब सैनी सरकार ने 15 जनवरी, 2025 व 3 अप्रैल, 2025 को चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार से आदेश जारी करवा यह साफ कह दिया कि HKRN के केवल उन कर्मचारियों को ‘सिक्योरिटी ऑफ सर्विस” दी जाएगी, जो 15 अगस्त 2019 से पहले HKRN या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे हैं। 15 अगस्त, 2019 के बाद HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारियों को “फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट” के सिद्धांत से नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। अब तक कितने कर्मचारियों की जा चुकी नौकरी नायब सैनी सरकार के इन युवा विरोधी फरमानों की गाज अब हरियाणा के युवाओं की नौकरी बर्खास्तगी के रूप में पड़ने लगी है। बर्खास्तगी के कुछ आदेश दिए जा चुके हैं। जिसमें 2 अप्रैल 2025 को 252 पीजीटी अध्यापकों की नौकरी बर्खास्त कर दी गई। वहीं 19 मार्च को नहर विभाग के द्वारा HKRN में लगे 128 कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी गई। 31 मार्च को वन विभाग फतेहाबाद, सिरसा तथा पानीपत द्वारा HKRN कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी गई। पंचायती राज विभाग, करनाल, जगाधरी व छछरौली ने भी 31 मार्च, 2025 को HKRN से लगे कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी। इनके अलावा भी सैकड़ों और नौकरियों की बर्खास्तगी के ऑर्डर या तो जारी कर दिए गए हैं या जारी किए जा रहे हैं।

हरियाणा की पानीपत सीट, जहां जीतते रहे पुरुष:रोहिता रेवड़ी ने 2014 में खोला था बीजेपी का खाता, इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हरियाणा की पानीपत शहरी विधानसभा का इतिहास भी पुरुष प्रधान सीटों जैसा ही रहा है। यहां से 18 विधायक चुने गए हैं। इनमें से सिर्फ एक बार ही शहरवासियों ने महिला को विधायक बनने का मौका दिया है। इस सीट के बनने के बाद से भाजपा को यहां हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। 2014 में मोदी लहर में हुए पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा 32 साल बाद इस सीट पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी। उस समय यहां से पहली महिला रोहिता रेवड़ी विधायक चुनी गई थीं। इसके बाद 2019 में उनका टिकट काटकर प्रमोद विज को टिकट दिया गया। प्रमोद विज ने यहां से भाजपा को दूसरी बार जीत दिलाई थी। इस बार चुनाव की खास बात यह है कि शहर सीट से एकमात्र विधायक रोहिता रेवड़ी अब निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर गए हैं। जिसके बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब यहां मुकाबला भाजपा-कांग्रेस और निर्दलीय के बीच है। पानीपत शहर विधानसभा का इतिहास
पानीपत शहर विधानसभा के चुनाव पहली बार 1952 में हुए थे। तब यह सीट कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस के कृष्ण गोपाल दत्त पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने जनसंघ के कुंदन लाल को हराया था। लगातार दो चुनावों में यहां कांग्रेस का दबदबा रहा लेकिन 10 साल बाद जनसंघ ने वापसी की
कांग्रेस का रहा वर्चस्व
जनसंघ के फतेहचंद 1967 और 1968 में हुए विधानसभा चुनाव में पानीपत सिटी सीट जीते थे। यह सीट लगातार तीन बार कांग्रेस के खाते में रही लेकिन कांग्रेस के हुकूमत रे शाह ने 1972 के चुनाव में फतेहचंद को हराकर सीट जीत ली थी। 1977 के चुनाव में फतेह सिंह फिर से चुनाव जीत गए थे। देवीलाल के दौर में भी पानीपत से नहीं डगमगाई कांग्रेस
बलबीर पाल शाह ने 1987 में चुनाव जीता था। इस साल उनका राजनीतिक कद काफी बढ़ गया था, क्योंकि वह चौधरी देवीलाल का दौर था। चौधरी देवीलाल की आंधी में भी बलबीर ने अपनी सीट बचाई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। निर्दलीय से हारी थी कांग्रेस
1996 में बलबीर पाल शाह निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश जैन से चुनाव हार गए थे। बलबीर पाल 2000, 2005 और 2009 में पानीपत सिटी से विधायक रहे। 2014 में कांग्रेस ने उनके छोटे भाई वीरेंद्र बुल्ले शाह को टिकट दिया और वह रोहिता रेवड़ी से चुनाव हार गए। इस बार चार महिलाएं मैदान में
इस बार चार महिलाएं चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। जिसमें से तीन महिलाएं अलग-अलग पार्टियों से जुड़ी हैं। जबकि एक महिला ही निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। इस बार सरोज बाला गुर बहुजन समाज पार्टी से, रितु अरोड़ा आम आदमी पार्टी से, भतेरी राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। जबकि निर्दलीय रोहिता रेवड़ी हैं। रोहिता ने 2014 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी।

सुनीता दुग्गल बोलीं- हमारी छोटी सरकार तो बनवा दो:15 साल से भाजपा MLA नहीं बनाया, MP चुनाव भी हारे; चेयरमैन तो जिता दो सिरसा में निकाय चुनाव के प्रचार के बीच भाजपा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन तो भाजपा का जिता दो। मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने 2009 के बाद से हमारा विधायक नहीं बनाया, लेकिन इस बार छोटी सरकार तो बना दो। हमारा योगदान भी होना चाहिए। दुग्गल ने ये बात शुक्रवार को सिरसा में भाजपा के नगर परिषद चेयरमैन उम्मीदवार के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में कही। भाजपा ने यहां से शांति स्वरूप वाल्मीकि को चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया है। उनके खिलाफ 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिरसा विधानसभा सीट से 1996 के बाद कभी बीजेपी का विधायक नहीं बना है। 2024 में हुए विधानसभा चुनावों में भी यहां से कांग्रेस का विधायक बना है। इससे पहले सांसद का चुनाव भी हार गए। ऐसे में नगर परिषद में चेयरमैन बनाने के लिए भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। इसी को लेकर सुनीत दुग्गल यहां पहुंची थीं। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल की कहीं 3 अहम बातें… 1. हमारा भी योगदान होना चाहिए
पूर्व सांसद ने कहा कि केंद्र व प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। सिरसा विकास तो करवा रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी की नीतियां ही ऐसी हैं कि बिना भेदभाव के विकास करते हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल व मौजूदा सीएम नायब सैनी बिना भेदभाव के काम करते हैं, मगर, इसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए। 2. कम से कम हमारा चेयरमैन तो बना दो
दुग्गल ने कहा कि बड़ा अफसोस है कि साल 2014, 2019 व 2024 में एक भी विधायक सिरसा जिले से भाजपा का नहीं बनाया। मौका पड़ा है, कम से कम हमारा चेयरमैन तो बना दो। छोटी सरकार तो बना दो। अपने इलाके का विकास चाहते हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी जनता जब मोदी-मोदी कर रही है, तो हम क्यों पीछे रहें। 3. मेरे जैसा विकास कोई और नहीं करवा पाएगा
उन्होंने कहा कि मुझे आप लाेगाें ने साल 2019 में सिरसा से सांसद बनाया तो मैंने शिद्दत से काम किया। पहले और अब के रेलवे स्टेशन में दिन-रात का अंतर महसूस करोगे। तेज गति से केंद्र की योजनाओं से यहां विकास करवाया। वैसा आज तक किसी सांसद ने नहीं करवाया और आगे भी मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा काम करवा पाएगा। कार्यक्रम में गोपाल कांडा भी रहे मौजूद
इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा भी मौजूद रहे। गोपाल कांडा साल 2019 में सिरसा से हलोपा के विधायक बने थे। बाद में उन्होंने भाजपा सरकार को समर्थन दिया था। साल 2024 में सिरसा विधानसभा सीट से गोपाल कांडा को ही भाजपा ने समर्थन दिया था। मगर कांडा हार गए थे। वीआरएस लेकर राजनीति में आई थीं सुनीता दुग्गल…
सुनीता दुग्गल इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़कर (वीआरएस लेकर) साल 2014 में राजनीति में आई थीं। उन्हें भाजपा की टिकट पर साल 2014 में फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया। मगर, वह इनेलो प्रत्याशी से मात्र 453 वोटों से हार गई थीं। इसके बाद साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें सिरसा से टिकट दी गई। 3 लाख से अधिक वोटों से जीतकर सुनीता दुग्गल सांसद बनीं। साल 2024 में उन्हें फिर से रतिया से विधानसभा चुनाव लड़वाया गया, लेकिन वह 21,442 वोटों से चुनाव हार गईं। ——————— ये खबर भी पढ़ें… हरियाणा BJP की पूर्व सांसद को नोटिस जारी, किडनैपिंग केस के बाद कांग्रेस समर्थित चेयरमैन पहुंचे हाईकोर्ट हरियाणा के सिरसा से BJP की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ये नोटिस फतेहाबाद की रतिया पंचायत समिति के कांग्रेस समर्थित चेयरमैन केवल कृष्ण मेहता पर दर्ज अपहरण केस में जारी किया है। पूरी खबर पढ़ें…