जातिवाचक शब्द बोलने पर एलडीसीए के कोच पर पर्चा

पंजाब में 20 महीनों तक सिर्फ कागजों पर रहा विभाग:मंत्री धालीवाल के पास न कार्यालय, न कर्मचारी, न सचिव; विपक्ष बोला- रिमोट से चल रही सरकार पंजाब सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को 20 महीने के लिए वह विभाग सौंप दिया गया, जो असल में था ही नहीं। न तो उन्हें विभाग मिला और न ही विभाग को कमरा मिला। इस विभाग में न तो कोई नौकर है और न ही कोई सचिव। न ही इस विभाग में कभी कोई मीटिंग हुई है। खुद मंत्री भी इसकी तलाश में रहे। लेकिन जैसे ही यह मामला सरकारी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया तो सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब सरकार ने इसके लिए बाकायदा सरकारी गजट नोटिफिकेशन जारी किया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, प्रशासनिक सुधार विभाग अब अस्तित्व में नहीं है, जिसके बाद पंजाब के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 7 फरवरी 2025 से यह बदलाव प्रभावी कर दिया है। 2023 में दी गई थी विभाग की जिम्मेदारी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अजनाला से विधायक हैं। उनके पास पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग था। जिसे सरकार ने वापस ले लिया था। इसके बाद 1 जून 2023 को उनके विभागों में बदलाव किए गए। इसके साथ ही एनआरआई और प्रशासनिक सुधार विभाग भी उन्हें सौंप दिया गया। पता चला है कि कुलदीप सिंह धालीवाल 20 महीने से विभाग की तलाश कर रहे थे। न तो उन्हें विभाग मिला और न ही विभाग के पास कोई कमरा था। इस गायब विभाग में न तो कोई सेवादार है और न ही कोई सचिव। न ही इस विभाग में कभी कोई मीटिंग हुई है। CM के संज्ञान में लाने के बाद की गई कार्रवाई मामला सामने आने के बाद पंजाब सरकार ने अपनी गलती सुधार ली। इसके बाद उनसे वह विभाग वापस ले लिया गया। जो असल में था ही नहीं। अब उनके पास सिर्फ एनआरआई विभाग रहेगा। हैरानी की बात यह है कि यह विभाग सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में ही चल रहा था। मामला सामने आते ही इसे तुरंत सीएम भगवंत मान के संज्ञान में लाया गया। साथ ही 23 सितंबर 2024 को जारी नोटिफिकेशन में संशोधन किया गया। वरिष्ठ मंत्रियों में शामिल कुलदीप सिंह धालीवाल पंजाब कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री हैं। साथ ही उनका राजनीतिक रसूख भी है। 2022 में जब राज्य में आम आदमी पार्टी की 92 विधायकों की मजबूत सरकार बनी तो कुलदीप सिंह धालीवाल को कृषि मंत्री बनाया गया। विपक्ष ने कसा तंज, रिमोट से चल रही है सरकार इस मामले में पंजाब कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने तंज कसा है। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में लिखा है कि “बदलाव क्या है”। उन्होंने ये शब्द अंग्रेजी में लिखे हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल की नेता और बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा- स्टाइल। मंत्रियों को विभाग आवंटित करना जो अस्तित्व में ही नहीं हैं और जिन्हें खुद नहीं पता कि उनके पास कौन से विभाग हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मंत्रियों की शासन में कोई भूमिका नहीं है क्योंकि सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है।

डॉक्टरों की लिखावट को लेकर चंडीगढ़ PGI बनाएगा फॉर्मूला:हाईकोर्ट में 18 मार्च को सुनवाई; जज बोले- मरीज को दवाओं को समझने का अधिकार डॉक्टरों की लिखावट को पढ़ने योग्य बनाने के लिए चंडीगढ़ PGIMER प्रशासन जल्द ही अपनी फैकल्टी और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा। यह जानकारी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य संबंधित पक्ष इस समस्या के समाधान के लिए उपाय सुझाएं। मामले की ताजा सुनवाई के दौरान PGIMER चंडीगढ़ के काउंसिल ने कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा। उन्होंने कहा कि पूरी फैकल्टी से तालमेल कर इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। केस में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। मामले में अब हाईकोर्ट में एफिडेविट पेश किया जाएगा। कमीशन समेत सरकारें पेश करेंगी एफिडेविट केस में नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के काउंसिल ने भी एफिडेविट पेश करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा हुआ है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। इनके अलावा पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टरों को इस संबंध में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर अगली सुनवाई में हलफनामा पेश किया जाएगा। MLR की अपठनीय लिखावट को लेकर हाईकोर्ट ने की थी टिप्पणी- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) का पक्ष जानने के लिए कोर्ट में एमिकस क्यूरी के रूप में पेश एडवोकेट तनु बेदी ने बताया कि उन्होंने IMA अध्यक्ष से बात की गई है। अध्यक्ष ने कोर्ट की सहायता के लिए व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की सहमति दी है। इस पर हाईकोर्ट ने IMA अध्यक्ष को ईमेल के जरिए नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने अपने आदेश में कहा था कि मरीज और उनके परिजनों को डॉक्टर की लिखी दवाओं और मेडिकल हिस्ट्री को समझने का अधिकार है। आज के तकनीकी युग में यह जरूरी हो गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और इलाज की जानकारी होना उसके मौलिक अधिकारों में आता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जा सकता है। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने यह आदेश एक मामले में डॉक्टर द्वारा लिखे गए मेडिको लीगल रिपोर्ट (MLR) की अपठनीय लिखावट को देखते हुए दिया था।

श्री दुर्ग्याणा तीर्थ के श्री बड़ा हनुमान मंदिर में करवाया हवन अमृतसर| दुर्ग्याणा तीर्थ के श्री बड़ा हनुमान मंदिर में चेयरमैन डॉ. राकेश शर्मा ने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर श्री बड़ा हनुमान मंदिर में हवन यज्ञ किया। इस मौके पर उनके साथ दुर्ग्याणा कमेटी के प्रधान प्रोफेसर लक्ष्मी कान्त चावला भी उपस्थित रहे। इस मौके पर लक्ष्मीकांत चावला ने कहा कि हमें अपना जन्मदिन किसी धार्मिक जगह पर मानना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने जन्मदिन पर केक के ऊपर मोमबत्ती लगाकर नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में प्रकाश किया जाता है न कि बुझाया जाता है। इस मौके पर उनके साथ राजेश कुमार बंटू, संजीव कुमार, सनी कुमार उपस्थित रहे।