जालंधर में कनाडाई सिटीजन पर धोखाधड़ी की FIR:​फर्जी दस्तावेज लगा बनवाया इमिग्रेशन लाइसेंस, DC से शिकायत पर हुई कार्रवाई

पंजाब में SAD से 8 बागी नेताओं की छुट्‌टी:अनुशासन कमेटी बोली- मीडिया में दुष्प्रचार किया; 7 हलका प्रभारी भी हटाए गए पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (SAD) की अनुशासन कमेटी की मंगलवार को हुई मीटिंग में पार्टी विरोधी कार्रवाई करने वाले बागी ग्रुप के 8 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की गई। इन सभी नेताओं को पार्टी की प्रारंभिक मेंबरशिप यानी पार्टी से ही बर्खास्त कर दिया गया है। पार्टी से निकाले गए इन नेताओं में गुरप्रताप सिंह वडाला, बीबी जागीर कौर, प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा, परमिंदर सिंह ढींढसा, सिकंदर सिंह मलूका, सुरजीत सिंह रखड़ा, सुरिंदर सिंह ठेकेदार और चरणजीत सिंह बराड़ शामिल हैं। हालांकि इन नेताओं का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल में लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही बगावत चल रही थी। कुछ नेता पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल पर भी निशाना साध रहे थे। माना जा रहा था कि बागी नेताओं पर जल्द गाज गिर सकती है। पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की शिअद की अनुशासन कमेटी की मीटिंग बलविंदर सिंह भूंदड़ के नेतृत्व में हुई। इसमें महेशिंदर सिंह ग्रेवाल और गुलजार सिंह राणीके (टेलीफोन के माध्यम से) शामिल हुए। अनुशासन समिति के सदस्यों का मानना ​​है कि 26 जून 2024 को हुई पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त सभी नेताओं से अपील की गई थी वह जो भी कहना चाहते हैं, वह पार्टी फोरम में आकर कहें । उनको कहा गया था कि वे पार्टी मीटिंग में बोलने के बजाय मीडिया में जाकर पार्टी को कमजोर करने के लिए गलत प्रचार करेंगे तो यह समझा जाएगा कि उन्हें पार्टी संगठन पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इन नेताओं ने संयम बरतने की जगह योजनाबद्ध तरीके से उल्टा पार्टी के खिलाफ खुलेआम प्रचार करना शुरू कर दिया। कमेटी ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इन हलकों के प्रभारी हटाए गए भूंदड़ ने बताया कि इन लोगों को मेंबरशिप से बर्खास्त करने के साथ ही 7 विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी भी पद से हटाए गए हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी पद भी इन नेताओं के पास थे। इन हलकों में नकोदर, भुलत्थ, घनौर, सनूर, राजपुरा, समाना और गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्रों के नाम शामिल हैं। जागीर कौर बोली- अनुशासन तो इन्होंने भंग किया पार्टी से निकालने पर बीबी जागीर कौर कहना है वह अकाली दल में पैदा हुए थे और अकाली दल में ही मरेंगे। वह हर सिख अकाली है। जो अकाल तख्त को समर्पित है। मर्यादा में रहता है। सिद्वातों की पालना करता है। उन्होंने कहा कि विद्रोह तो यह कर रहे हैं। इन्होंने पार्टी का अनुशासन ने भंग किया। यह पार्टी नहीं बादल कंपनी है। इन्होंने जालंधर में अपना कैंडिडेट देकर उसका विरोध किया। बसपा को समर्थन दे दिया। हम तो अकाली दल के सुधार की बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि सारी पार्टी एक साइड है, तीन चार लोगों का ग्रुप है। पार्टी को बचा लो, परिवार खुद बच जाएगा इस मौके चरनजीत सिंह बराड़ ने कहा कि उन्होंने कि उन्होंने कोई नियम तोड़ा नहीं है। उनकी तरफ से पार्टी को सुझाव दिया था। किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी तरह कोई नोटिस दिया गया। उन्होंने जालंधर चुनाव पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वह हाथ जोड़कर विनती करते है कि पार्टी को बचा लो, पार्टी बचेगी तो परिवार खुद बच जाएगा। दोनों दलों की इस मामले में कमेटी बना लो।

पंजाब में धान लिफ्टिंग मामला पहुंचा हाईकोर्ट:एफसीआई समेत प्रदेश और केंद्र को नोटिस, 29 अक्टूबर को होगी सुनवाई पंजाब की मंडियों में धान की सही तरीके से लिफ्टिंग न होने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र, पंजाब सरकार और एफसीआई को नोटिस जारी किया है। 29 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। वहीं, दूसरी ओर इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। पंजाब सरकार इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। किसान चल रहे हैं संघर्ष पंजाब में धान की लिफ्टिंग का मामला कई दिनों से गर्माया हुआ है। आठ दिन से भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के बैनर तले 14 जिलों में किसानों ने टोल प्लाजा फ्री किए हुए हैं। वहीं, उन्होंने 25 आम आदमी पार्टी के विधायकों और भाजपा नेताओं के घरों के बाहर मोर्चा लगाया हुआ है। जबकि संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों ने सीएम आवास घेरने की कोशिश की थी। लेकिन सीएम ने किसानों से मीटिंग की थी। साथ ही सारे मामले को हल करने का भरोसा दिया था। लेकिन अभी तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। पंजाब सरकार ने मामले हल करने के लिए यह प्रयास किए केंद्रीय गृहमंत्री के सक्षम उठाया मुद्दा पंजाब में धान खरीद से जुड़ी दिक्कतों को लेकर सीएम भगवंत मान ने 22 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की थी। उन्होंने राइस मिलरों के मामलों को उनके समक्ष उठाया है। इस दौरान मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में दिक्कत का मामला उठाया था। स्टोरेज स्पेस की कमी है, हाइब्रिड क्वालिटी का मुद्दा और सेलर्स को होने वाले घाटे के बारे में विस्तार से गृह मंत्री को बताया था। शैलर मालिकों के पक्ष में लिए चार फैसले 21 अक्टूबर को पंजाब सीएम ने सारे जिलों के अधिकारियों और विभाग के मंत्री से मीटिंग की थी। इसमें तय हुआ था कि पहले सरप्लस पैडी की आरओ जब दी जाती थी तो 50 रुपए प्रति टन फीस ली जाती थी। उस आरओ फीस को 10 रुपए तय किया गया था।वहीं, कोई आरओ लेता है और अगले दिन फसल उठा ले लेता तो उसे वह फीस भी उसे नहीं देनी होगी। बीआरएल शैलरों पर कई तरह केस लंबित हैं। अब इनके सिस्टर पार्टनर या गारंटर भी काम कर पाएंगे। हालांकि पहले यह नियम नहीं था। 200 शैलरों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा मिलर्स जिले की किसी भी जगह से धान उठा सकते हैं। अब जिला स्तर के सर्किल बनाए गए हैं। पहले यह छोटे होते थे। पहले नई मिलों को पुरानी धान दी जाती थी। सीएम ने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग की सीएम भगवंत मान और पंजाब के अधिकारियों चावल की लिफ्टिंग के मामले में नौ दिन पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मीटिंग की थी। मीटिंग में जोशी ने आश्वासन दिया है कि पंजाब के गोदामों में पड़ा 120 लाख मीट्रिक टन चावल 31 मार्च तक उठा दिया जाएगा।मीटिंग में तय हुआ है कि किसी शेलर को अगर किसी जगह अनाज अलॉट होता है, लेकिन बाद उसे स्टेशन से अनाज उठाने के आदेश होते है, , तो इस दौरान होने वाला सारा खर्च केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जाएगा।