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करनाल कांग्रेस उम्मीदवार ने EC को दी शिकायत:EDC जारी न होने का उठाया मुद्दा, कहा- छीना जा रहा सरकारी कर्मचारियों का अधिकार करनाल में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी सर्टिफिकेट (ईडीसी) जारी न करने का मुद्दा उठाया है। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि करनाल लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में तैनात कर्मचारियों के इस अधिकार का हनन किया गया है। बुद्धिराजा ने चुनाव आयोग में अवर सचिव केपी सिंह के हस्ताक्षर वाले 26 अप्रैल के पत्र का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयोग को दिए गए प्रेजेंटेशन में लिखा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (हरियाणा) को आदेश देकर चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी सर्टिफिकेट (ईडीसी) जारी करने से रोका गया और उन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए मजबूर किया गया। कर्मचारियों को EDC नहीं किया जारी दिव्यांशु ने शिकायत पत्र में दावा किया कि राजस्थान के बांसवाड़ा लोकसभा व बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव एक साथ हुए, वहां चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मचारियों को EDC जारी हुए। लेकिन करनाल लोकसभा व करनाल विधानसभा उपचुनाव भी एक साथ हुए,वहा मतदान में शामिल कर्मचारियों को EDC जारी नहीं किया गया। कर्मचारियों के अधिकार के खिलाफ दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे हजारों कर्मचारी जैसे कि पोलिंग ऑफिसर, पुलिस , ड्राईवर, सफाई कर्मी , वीडियो ग्राफर आदि को चुनाव ड्यूटी सर्टिफिकेट (ईडीसी) जारी करने की जगह उन्हें बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव में अपना मत गिराने को लेकर बाध्य किया गया है, जो उनके अधिकार के खिलाफ है। EDC के माध्यम से कर सकते है वोट उन्होंने कहा कि अगर एक ही चुनाव क्षेत्र के रहने वाले कर्मचारी व अधिकारी किसी अन्य पोलिंग स्टेशन पर तैनात होते है तो वो ईडीसी के माध्यम से वहां वोट कर सकते है, पोस्टल बैलेट की व्यवस्था केवल अन्यत्र तैनात कर्मचारियों के लिए है। लेकिन करनाल लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव में तैनात कर्मचारियों के इस अधिकार का हनन हुआ।
MP में हाई प्रोफाइल साइबर ठगी, जालसाज ने ऐसे लगाया मंत्री कृष्णा गौर के बेटे को लाखों का चूना
MP में हाई प्रोफाइल साइबर ठगी, जालसाज ने ऐसे लगाया मंत्री कृष्णा गौर के बेटे को लाखों का चूना <p style=”text-align: justify;”><strong>MP Crime News:</strong> मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है. जालसाज ने मोहन यादव सरकार में मंत्री कृष्णा गौर के बेटे को बेटे निशाना बनाया है. लेबर सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर आकाश गौर से 3.19 लाख का चूना लगा दिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर के पोते आकाश गौर की शिकायत पर साइबर क्राइम ब्रांच ने 9 नवंबर को अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि जालसाज ने महिन्द्रा कंपनी में लेबर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट का ठेका दिलाने का झांसा देकर रकम हड़पी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वारदात को अंजाम देने के लिए जालसाज ने डीएसपी साइबर क्राइम की मिलती जुलती ई-मेल आईडी का बैंक अकाउंट खुलवाने में उपयोग किया गया. आकाश ने बताया कि 20 मार्च 2024 को प्राइवेट कंपनी महिन्द्रा में लेबर सप्लाई के टेंडर दिलाने का फोन कॉल आया. कॉलर ने पूछा कि आप लेबर सप्लाई का काम करते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मंत्री के बेटे से लाखों की धोखाधड़ी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>आकाश ने बताया कि ठेकेदारी करते हैं. कॉलर ने कहा कि आपको काम का टेंडर मिल जाएगा. आपको क्यूआर कोड पर एक एंट्री करनी होगी और काम अलॉट हो जाएगा. जालसाज ने आकाश के व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड भेजकर निर्धारित शुल्क जमा करने को कहा. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जालसाज ने जानें कैसे लगाया चूना</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>झांसे में आए आकाश ने जालसाज के कहे अनुसार अलग अलग बैंक खातों से रकम ट्रांसफर कर दिये. ठगी का अहसास होने के बाद आकाश ने टोल फ्री नंबर 1930 पर भी शिकायत दर्ज कराई थी. साइबर क्राइम ब्रांच की टीम धोखाड़ी के हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रही है. बता दें कि साइबर जालसाज ठगी के नये नये तरीके निकाल रहे हैं. मध्य प्रदेश में साइबर अपराधियों के निशाने पर आम आदमी के साथ अब वीआईपी भी हैं. वर्तमान में डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”एमपी कैबिनेट की बैठक हुए कई बड़े फैसले, गांवों के लिए 3.50 लाख पीएम आवास को मंजूरी” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/mp-cabinet-meeting-approves-more-than-4-lakh-pm-houses-for-villages-ann-2822038″ target=”_self”>एमपी कैबिनेट की बैठक हुए कई बड़े फैसले, गांवों के लिए 3.50 लाख पीएम आवास को मंजूरी</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”> </p>
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