तस्करों की गुंडागर्दी…:महिला एसएचओ के हाथ की हड्‌डी तोड़ी, गनमैन की वर्दी फाड़ी

लुधियाना सहकारी समिति चुनाव के दौरान लाठीचार्ज:रिटर्निंग अधिकारी पर पक्षपात का आरोप; 16 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द, 8 सदस्य विजयी घोषित लुधियाना में रायकोट कस्बे के ताजपुर गांव में गुरुवार को सहकारी समिति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज का वीडियो भी सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों की गाड़ियों के आगे लटककर वाहनों को रोकने की भी कोशिश की। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की सभी गांव निवासियों ने कड़ी निंदा की है। लाठीचार्ज के दौरान कई प्रदर्शनकारियों की पगड़ियां भी उतर गईं। देर रात सहकारी समिति के गेट पर धरना रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव में 8 सदस्यों को विजयी घोषित कर दिया जबकि शेष 16 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए। इससे नाराज उनके समर्थक सहकारी समिति के गेट के सामने धरना देने बैठ गए। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई को मनमानी करार दिया। घटना स्थल पर थाना सदर और थाना सिटी की पुलिस बड़ी संख्या में पहुंची। घटना का पता चलने पर SDM हरजिंदर सिंह और DSP हरजिंदर सिंह मौके पर पहुंचे। जिन्होंने धरना दे रहे लोगों से बातचीत कर उन्हें शांत रहने की अपील की। 24 उम्मीदवारों ने भरा था नामांकन, 16 नामांकन हुए रद्द पूर्व सरपंच सुखविंदर सिंह और मौजूदा सरपंच हरदेव कौर के बेटे बलजीत सिंह ने कहा कि ताजपुर सहकारी समिति के चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था। शाम को संबंधित निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि 16 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। जिन 8 उम्मीदवारों के कागज सही पाए गए हैं वह सत्ताधारी दल के हैं। जबकि रिटर्निंग अधिकारी ने विपक्षी दल के सभी 16 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए हैं। रिटर्निंग अधिकारी पर पक्षपात का आरोप बलजीत ने कहा कि जब तक खारिज किए गए नामांकन पत्रों को बहाल नहीं किया जाता उनका विरोध जारी रहेगा। उधर, कांग्रेस के हलका इंचार्ज कामिल अमर सिंह ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी पक्षपात कर रहे है। उन्होंने जानबूझ कर प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए है। उन प्रत्याशियों को उम्मीदवार घोषित किया गया है जिनके पक्ष में कम वोट थे।

तरनतारन में आतंकी लंडा का गुर्गा गिरफ्तार:जमानत पर आया था जेल से बाहर, राइफल- पिस्तौल और कारतूस बरामद पंजाब के तरनतारन में भारत-पाकिस्तान बार्डर से सटे थाना खालड़ा की पुलिस को उसे समय बड़ी सफलता मिली जब विदेश में बैठे आतंकी लखबीर सिंह लंडा का गुर्गा गुरलाल सिंह निवासी बैंका पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी गुरलाल सिंह के पास से एक राइफल, दो पिस्टल, मैगज़ीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। गुरलाल सिंह इस साल जनवरी में जमानत पर बाहर आया था और जेल से बाहर निकलने के बाद उसने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। एसएसपी गौरव तूरा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गुरलाल सिंह इलाके में वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना के आधार पर नाकेबंदी की गई थी। भिक्खीविंड बस स्टैंड के नजदीक नाकेबंदी के दौरान एक थार को रुकने का इशारा किया, लेकिन थार चालक ने भागने की कोशिश की जिसे काबू किया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि कार चालक गुरलाल सिंह है। गुरलाल सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने एक राइफल, दो पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए। एसएसपी गौरव तूरा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त:लोकल बॉडीज विभाग को किया तलब, 23 सितंबर तक मांगा जवाब पंजाब में नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव समय पर न करवाने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की पीठ ने मंगलवार को सरकार से सवाल किया कि कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव क्यों नहीं करवाए गए। हाईकोर्ट ने पंजाब के लोकल बॉडीज विभाग के प्रधान सचिव को 23 सितंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मलेरकोटला निवासी बेअंत सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में यह बताया गया कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल समाप्त हुए कई माह हो चुके हैं। इनमें से कई काउंसिल का कार्यकाल दो साल से भी अधिक समय पहले खत्म हो गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत को जानकारी दी कि राज्य के कई क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। दायर की गई थी जनहित याचिका अदालत में यह भी बताया गया कि 1 अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसमें चुनाव 1 नवंबर को करवाने की बात कही गई थी। लेकिन चुनाव अभी तक नहीं हुए। याचिकाकर्ता ने 5 जुलाई को सरकार को कानूनी नोटिस भी भेजा था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। याचिका में मांग की गई है कि सरकार को संविधान के अनुसार चुनाव समय पर करवाने के निर्देश दिए जाएं, ताकि म्युनिसिपल काउंसिल्स का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए चुनाव कराए जा सकें।